Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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असम विधानसभा में सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पेश किया गया। मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma की ओर से संसदीय कार्य मंत्री Atul Bora ने सदन में यह विधेयक रखा। बिल पर 27 मई को चर्चा होगी। अगर यह पारित होता है तो असम, Uttarakhand और Gujarat के बाद UCC लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। सरकार के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है, साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों को भी छूट दी जाएगी। सरकार का कहना है कि UCC का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करना है। प्रस्तावित कानून में शादी की न्यूनतम उम्र तय करने, बहुविवाह पर रोक लगाने, बेटियों को माता-पिता की संपत्ति में समान अधिकार देने और लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन जैसे प्रावधान शामिल हैं। मुख्यमंत्री सरमा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यह कानून सामाजिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। देश में सबसे पहले UCC लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बना था, जहां 2024 में विधानसभा से बिल पारित होने के बाद 2025 में नियमावली लागू की गई। इसके बाद गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता कानून को मंजूरी दी। अब असम सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे सामाजिक सुधार और समान अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है।
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Shirdi में साईं मंदिर से करीब 12 किलोमीटर दूर एक बड़े डिफेंस कॉम्प्लेक्स का निर्माण तेजी से चल रहा है। Rajnath Singh शनिवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। करीब ₹3 हजार करोड़ की लागत से विकसित हो रहे इस ‘शिर्डी डिफेंस कॉम्प्लेक्स’ में डिफेंस ड्रोन, सूर्यास्त्र मिसाइल से जुड़े हार्डवेयर और गोला-बारूद निर्माण की तैयारी की जा रही है। परिसर में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जुड़ी सरकारी और निजी कंपनियों के 100 से ज्यादा प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं। 200 एकड़ में फैले इस कॉम्प्लेक्स में आधा-आधा किलोमीटर लंबे 6 बड़े डोम तैयार किए गए हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Globe Forge के अनुसार यहां सालाना 5 लाख तोप के गोले तैयार करने के लिए दो असेंबली लाइनें स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा डिफेंस ड्रोन और आरडीएक्स से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। कंपनी का कहना है कि केंद्र सरकार की ‘स्वदेशी’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ नीति से रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई को बड़े अवसर मिल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार इस क्षेत्र को एक बड़े रणनीतिक डिफेंस हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक Samruddhi Mahamarg, Shirdi International Airport और इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल जैसी सुविधाओं के कारण यह क्षेत्र रक्षा उद्योग के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस परियोजना से करीब 2 हजार प्रत्यक्ष और 5 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों
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देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री Narendra Modi जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल रही है और आम जनता पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने के बजाय विज्ञापन और प्रचार में ज्यादा रुचि दिखा रही है। उन्होंने इटली दौरे के दौरान पीएम मोदी और Giorgia Meloni के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि इससे सरकार की प्राथमिकताएं साफ दिखाई देती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और पीएम मोदी की तुलना करते हुए बड़ा बयान दिया। खरगे ने कहा कि “दोनों नेताओं में समानता है। एक दुनिया को तबाह कर रहा है और दूसरा देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है।” उन्होंने कहा कि दोनों नेता एक-दूसरे की तारीफ करते हैं क्योंकि उनकी राजनीति का तरीका समान है। खरगे का यह बयान ऐसे समय आया है जब पिछले 10 दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी हो चुकी है और कई राज्यों में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। देशभर में सोमवार को पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इससे पहले भी 15 मई, 19 मई और 23 मई को कीमतें बढ़ाई गई थीं। विपक्ष का आरोप है कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी, किसान और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक परिस्थितियों के कारण ईंधन कीमतों पर दबाव बना हुआ है।
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Election Commission of India ने 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव कराने का ऐलान किया है। इन सीटों पर होने वाले चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए को एक सीट का नुकसान हो सकता है, जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को तीन सीटों का फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इन 26 सीटों में से 18 सीटें एनडीए के पास, 5 विपक्ष के पास और 3 सीटें YSR Congress Party के खाते में हैं। अनुमान है कि चुनाव के बाद एनडीए को 17, कांग्रेस गठबंधन को 5, Jharkhand Mukti Morcha को 2 और Tamilaga Vettri Kazhagam को 1 सीट मिल सकती है। Andhra Pradesh और Gujarat में एनडीए मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश की चारों सीटें एनडीए जीत सकता है, जहां पहले तीन सीटें YSRCP के पास थीं। गुजरात में भी भाजपा चारों सीटें जीतने की स्थिति में बताई जा रही है। वहीं Karnataka में कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है, जहां चार सीटों में से तीन सीटें कांग्रेस और एक सीट एनडीए के खाते में जाने का अनुमान है। Jharkhand में दोनों सीटें INDIA गठबंधन जीत सकता है, हालांकि क्रॉस वोटिंग की स्थिति में भाजपा एक सीट पर मुकाबला दे सकती है। Maharashtra और Tamil Nadu में उपचुनाव भी अहम रहेंगे। महाराष्ट्र में Sunetra Pawar के इस्तीफे से खाली सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि तमिलनाडु में C. V. Shanmugam के इस्तीफे से खाली हुई सीट सत्ताधारी TVK को मिलने की संभावना है, जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। फिलहाल 244 सदस्यीय राज्यसभा में एनडीए के पास 149 सांसद, विपक्ष के पास 78 और अन्य क्षेत्रीय दलों के पास 17 सदस्य हैं।
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दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के केस से हटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधायक दुर्गेश पाठक अब जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को तय की गई है। इस हाई-प्रोफाइल केस में पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच में सुनवाई को लेकर आपत्ति और हिचकिचाहट की खबरें सामने आ रही थीं। लेकिन जैसे ही मामला नई बेंच को ट्रांसफर हुआ, तीनों नेताओं ने अदालत में नए ‘वकालतनामा’ दाखिल कर दिए। इससे साफ संकेत मिला कि अब आरोपी पक्ष नई बेंच के सामने कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने को तैयार है। सोमवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस मनोज जैन ने अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज किया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की ओर से नए वकालतनामा प्राप्त हुए हैं। यह मामला सीबीआई द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने से जुड़ा है। अब इस केस की आगे की सुनवाई नई बेंच में होगी, जिस पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर बनी हुई है।
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National Investigation Agency की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि 2025 Pahalgam Terror Attack के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन Lashkar-e-Taiba का हाथ था। जांच एजेंसी के मुताबिक हमले का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट्ट उर्फ लंगड़ा है, जो पाकिस्तान के कसूर इलाके में रहता है। चार्जशीट के अनुसार वही आतंकियों का मुख्य हैंडलर था और हमले के दौरान लगातार रियल टाइम निर्देश दे रहा था। उसने ही बैसरन घाटी की लोकेशन आतंकियों को भेजी थी। 22 अप्रैल 2025 को हुए इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी, जबकि 16 लोग घायल हुए थे। जांच में यह भी सामने आया कि हमले से पहले आतंकियों ने स्थानीय गाइड परवेज अहमद जोठार की झोपड़ी में खाना खाया था। एनआईए का कहना है कि यदि गाइड समय रहते सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दे देते तो हमला टाला जा सकता था। दोनों गाइड्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। चार्जशीट के मुताबिक आतंकियों ने धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को निशाना बनाया और वारदात के बाद धार्मिक नारे लगाते हुए फायरिंग की। एजेंसी ने इसे टारगेटेड किलिंग का मामला बताया है। एनआईए के अनुसार साजिद जट्ट ने 2019 में The Resistance Front का गठन किया था, जिसे लश्कर का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। उसे जम्मू-कश्मीर में कई बड़े आतंकी हमलों का ऑपरेशनल कमांडर बताया गया है। उसका नाम डांगरी हमला, पुंछ एयरफोर्स काफिले पर हमला, रियासी बस हमला और श्रीनगर की जेड मोड़ टनल फायरिंग जैसी घटनाओं में भी सामने आया है। सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल तीन पाकिस्तानी आतंकियों फैसल जट्ट, हबीब ताहिर और हमजा अफगानी को जुलाई 2025 में मार गिराया था, जबकि साजिद जट्ट अब भी फरार है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित है।
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ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध बुरहानपुर अब औद्योगिक विकास की नई उड़ान भरने जा रहा है। टेक्सटाइल और केला उद्योग के लिए पहचान रखने वाले इस शहर में करीब 1000 करोड़ रुपए के निवेश का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। आने वाले पांच वर्षों में यहां 12 हजार से ज्यादा नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के उद्योगपति भी बुरहानपुर में निवेश को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। जिले में 45 हजार पावरलूम, 5 हजार आधुनिक लूम और करीब एक लाख लोग टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिससे बुरहानपुर प्रदेश के सबसे बड़े कपड़ा उद्योग केंद्र के रूप में उभर रहा है। बुरहानपुर का विकास केवल टेक्सटाइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि केला उद्योग, पर्यटन और ट्रांसपोर्टेशन भी इसकी अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देंगे। जिले में एक्सपोर्ट जोन, स्पिनिंग मिल, रेडीमेड गारमेंट और अपेरल सेक्टर में बड़े निवेश की तैयारी है। वहीं फोरलेन सड़क, नई रेलवे लाइन और प्रस्तावित मिनी एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी। ताप्ती नदी, ऐतिहासिक धरोहरों और आसपास मौजूद अजंता, ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे धार्मिक-पर्यटन स्थलों से जुड़ाव बुरहानपुर को बड़ा टूरिज्म हब भी बना सकता है। प्रशासन और उद्योग जगत का मानना है कि आने वाले समय में बुरहानपुर मध्यप्रदेश के बड़े आर्थिक केंद्रों में शामिल होगा। जिला प्रशासन के अनुसार टेक्सटाइल आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास और कृषि आधारित उद्योगों के विस्तार से शहर की तस्वीर बदलने वाली है। हालांकि नई टाउनशिप और रियल एस्टेट नीतियों का असर छोटे डेवलपर्स और एफॉर्डेबल हाउसिंग पर पड़ सकता है, लेकिन सरकार का दावा है कि नई साधिकार समितियों और योजनाओं से सुव्यवस्थित औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
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Madhya Pradesh सरकार ने तबादला नीति-2026 जारी कर दी है। नई नीति में बड़ा बदलाव करते हुए ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशासनिक आधार पर प्राथमिकता से हटाने का प्रावधान किया गया है, जो तय लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी करते हुए 1 जून से 15 जून तक तबादलों की अनुमति दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब तीन साल की सेवा अवधि पूरी होना ही तबादले की अनिवार्य शर्त नहीं होगी। नई नीति के तहत प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कार्यपालिक अधिकारियों को एक ही जिले में तीन वर्ष पूरे होने पर जिले से बाहर भेजा जा सकेगा, जबकि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का भी एक स्थान पर तीन साल पूरा होने पर ट्रांसफर किया जा सकेगा। हालांकि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पिछले वित्तीय वर्ष के लक्ष्य पूरे नहीं कर पाया है तो उसका तबादला तय अवधि से पहले भी किया जा सकेगा। सरकार ने रिक्त पदों की पूर्ति, न्यायालय के आदेश, गंभीर शिकायत, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति से वापसी जैसे मामलों में भी तबादले की अनुमति दी है, लेकिन श्रृंखलाबद्ध तबादलों पर रोक लगाई गई है। नई नीति में महिला कर्मचारियों और रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को राहत दी गई है। अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को गृह जिले में पदस्थ करने का प्रावधान रखा गया है। वहीं जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय बचा है, उनका सामान्य परिस्थितियों में तबादला नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई नीति का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ जवाबदेही तय करना है।
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फिल्म डॉन 3 से अलग होने की खबरों के बाद रणवीर सिंह विवादों में घिर गए हैं। फिल्म के निर्माता-निर्देशक फरहान अख्तर की शिकायत के बाद अब FWICE (फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंप्लॉईज) अभिनेता के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है। फेडरेशन के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने कहा कि शूटिंग शुरू होने से महज कुछ दिन पहले किसी फिल्म को छोड़ना इंडस्ट्री के लिए गलत संदेश है और इससे फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है। अशोक पंडित ने कहा कि पहले इस मामले में अंदरूनी बैठक की जाएगी, जिसके बाद उचित फैसला लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि “हम इंडस्ट्री को इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर यह ट्रेंड शुरू हो गया तो भविष्य में कोई भी कलाकार शूटिंग से ठीक पहले प्रोजेक्ट छोड़ सकता है।” FWICE ने इस मामले को गंभीर बताते हुए आज मुंबई में शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है, जिसमें संगठन अपना आधिकारिक रुख और संभावित कार्रवाई की जानकारी देगा। गौरतलब है कि डॉन 3 की घोषणा साल 2023 में रणवीर सिंह के साथ की गई थी। यह मशहूर डॉन फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, जिसकी शुरुआत अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन से हुई थी और बाद में शाहरुख खान ने इसका नया संस्करण किया। फिल्म में पहले कियारा आडवाणी को कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने प्रेग्नेंसी के चलते फिल्म छोड़ दी। इसके बाद कृति सेनन के शामिल होने की चर्चाएं सामने आई थीं।
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Cannes Film Festival 2026 में Aishwarya Rai Bachchan एक बार फिर अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। ऐश्वर्या रेड कार्पेट पर डिजाइनर अमित अग्रवाल के डिजाइन किए गए शानदार सफायर ब्लू गाउन में नजर आईं। उनका यह ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस खास मौके पर उनकी बेटी Aaradhya Bachchan भी उनके साथ दिखाई दीं, जिन्होंने लाल गाउन में मां का हाथ थामकर कैमरों के सामने पोज दिए। इसे आराध्या का अनऑफिशियल कांस डेब्यू माना जा रहा है। ऐश्वर्या राय साल 2002 से लगातार कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा रही हैं और हर बार अपने फैशन स्टेटमेंट से चर्चा बटोरती हैं। पिछले साल उन्होंने डिजाइनर Manish Malhotra की डिजाइन की हुई सफेद और गोल्डन साड़ी पहनकर ट्रेडिशनल लुक में सबका ध्यान खींचा था। रेड डायमंड जूलरी और सिंदूर के साथ उनका अंदाज काफी पसंद किया गया था। वहीं कांस के दूसरे लुक में ऐश्वर्या ने डिजाइनर Gaurav Gupta के कलेक्शन की ब्लैक सीक्विन गाउन के साथ लंबी ट्रेल कैरी की थी। खुले बाल और मिनिमल जूलरी में उनका ग्लैमरस अवतार फैशन प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। इस बार भी ऐश्वर्या और आराध्या की जोड़ी ने रेड कार्पेट पर खूब लाइमलाइट बटोरी है।
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सिंगरौली स्थित एनटीपीसी विंध्याचल के उमंग भवन में आयोजित बालिका सशक्तिकरण अभियान (GEM 2026) कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालिकाओं से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर परियोजना प्रमुख संजीब कुमार साहा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में ए.जे. राजकुमार, महाप्रबंधक प्रचालन एवं अनुरक्षण, श्रीमती रूमा दे शर्मा, मानव संसाधन प्रमुख (विंध्याचल), सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, कलेक्टर गौरव बेनल सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालिकाओं से सहज और प्रेरणादायी बातचीत करते हुए उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी विंध्याचल द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के व्यक्तित्व विकास, शिक्षा और जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। गौरतलब है कि बालिका सशक्तिकरण अभियान एनटीपीसी की एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बालिकाओं को शिक्षा, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के जरिए बालिकाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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Singrauli में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय “सिंगरौली महोत्सव” और नगर गौरव दिवस का आज भव्य शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में Mohan Yadav मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री करीब ₹513 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। महोत्सव में मशहूर गायक Kailash Kher अपनी प्रस्तुति देंगे, जबकि बॉलीवुड गायिका Bhumi Trivedi भी कार्यक्रम में परफॉर्म करेंगी। महोत्सव में आदिवासी नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक संगीत और क्षेत्रीय कलाकारों की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। कलेक्टर गौरव बेनल के मुताबिक आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हजारों लोगों के बैठने, पार्किंग और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को रंग-बिरंगी लाइटिंग और सजावट से सजाया गया है ताकि यह आयोजन यादगार बन सके। प्रशासन का दावा है कि यह अब तक का सबसे भव्य सिंगरौली महोत्सव होगा। इससे पहले प्रभारी मंत्री Sampatiya Uikey, मंत्री Radha Singh, विधायक Rajendra Meshram, विधायक Ramniwas Shah और भाजपा जिला अध्यक्ष Sundar Shah ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। नेताओं ने कहा कि सिंगरौली जिला बनने के बाद पिछले 18 वर्षों से लगातार नगर गौरव दिवस मनाया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिंगरौली को जिला नहीं बनने देना चाहती थी, जबकि भाजपा सरकार ने इसे जिला बनाकर क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत दी।
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