Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन यादव की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद मध्यप्रदेश को बड़ी आर्थिक मदद मिलने की संभावना बनी है। मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2500 करोड़ रुपए की सहायता का प्रस्ताव रखा है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है और जल्द ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसके साथ ही राज्य में होने वाले सिंहस्थ के लिए विशेष पैकेज मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री के बीच किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान तुअर की शत-प्रतिशत सरकारी खरीद पर सहमति बनी, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा और बाजार में भाव गिरने का जोखिम कम होगा। साथ ही सरसों और सोयाबीन के भावांतर भुगतान सहित दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने पर भी विचार किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मनरेगा भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। राज्य में भारी यातायात और खनन क्षेत्रों में मजबूत सड़कों के निर्माण की योजना बनाई जाएगी, जबकि आजीविका मिशन के तहत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।
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अमेरिका और इज़रायल के ईरान पर लगातार हमलों के बीच वैश्विक तनाव बढ़ रहा है, जिसका असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। तेल और गैस की किल्लत के बाद अब भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग संकट में है। API (Active Pharmaceutical Ingredient) और KSM (Key Starting Material) जैसे दवा के कच्चे माल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे दवा निर्माण महंगा होने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि KSM और API दवाओं के लिए अत्यंत जरूरी घटक हैं और इनकी कीमतों में उछाल का मुख्य कारण डॉलर में उतार-चढ़ाव और वैश्विक तनाव है। युद्ध की स्थिति और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के कारण कई ट्रेडर नए ऑर्डर लेने से बच रहे हैं, जिससे इन कच्चे माल की कमी का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा सॉल्वैंट्स (विलायक) की कीमतों में हाल के दिनों में 20–25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। लॉजिस्टिक्स में रुकावटें, सुरक्षा चिंताएं और समुद्री मार्गों पर असर की वजह से कंटेनरों और जहाजों की आवाजाही में देरी हो रही है। इन सभी कारणों से भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए उत्पादन लागत में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है।
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प्रधानमंत्री नरेंद मोदी 13 और 14 मार्च को Assam के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में करीब 47,800 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के लिए तीन नई ट्रेनों की भी शुरुआत की जाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री 13 मार्च को दोपहर लगभग 1:30 बजे कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू करेंगे और शाम करीब 5 बजे गुवाहाटी में लगभग 19,680 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दौरे के दूसरे दिन यानी 14 मार्च को प्रधानमंत्री सिलचर में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे और करीब 23,550 करोड़ रुपये की अलग-अलग परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीएम मोदी ने चाय बागान मजदूरों को भूमि पट्टा देने के फैसले को न्याय और सम्मान की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में चाय बागान से जुड़े परिवारों की मेहनत पर देश को गर्व है और सरकार उनकी भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री दीमा हसाओ और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में बने कोपिली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसकी लागत 2,300 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा ऑयल इंडिया लिमिटेड की नुमालीगढ़-सिलीगुड़ी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता बढ़ाने की योजना और कई रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में ऊर्जा और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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हरियाणा के समालखा में 13 से 15 मार्च तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय वार्षिक बैठक आयोजित की जा रही है। संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान हो रही इस अहम बैठक में बीते कार्यक्रमों की समीक्षा और आने वाली योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक की शुरुआत शुक्रवार सुबह सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले की मौजूदगी में होगी, जिसमें देशभर से लगभग 1487 प्रतिनिधि भाग लेंगे। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के अनुसार बैठक में संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ-साथ संघ से प्रेरित 32 संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इनमें भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय सेविका समिति, लघु उद्योग भारती और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन शामिल हैं। तीन दिनों तक चलने वाले विभिन्न सत्रों में संघ के कार्यों की समीक्षा के साथ वर्तमान सामाजिक चुनौतियों और संगठन की भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में संगठनात्मक ढांचे में बदलाव पर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बेहतर समन्वय के लिए प्रांत व्यवस्था की जगह संभाग और राज्य प्रचारक प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में संघ के 45 प्रांत और 11 क्षेत्र हैं, जिन्हें पुनर्गठित कर क्षेत्रों की संख्या कम करने और नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की योजना पर मंथन हो सकता है।
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कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी ने भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' के समापन पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में बदलाव अब दीवारों पर लिखा और लोगों के दिलों में छप चुका है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला करते हुए बताया कि TMC की नीतियों से युवाओं की नौकरियां छीनी जा रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और विकास रुका हुआ है। पीएम मोदी ने सभा में राष्ट्रीय राजमार्गों के 420 किमी से अधिक लंबे प्रोजेक्ट्स, रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में मशीनीकरण और खिदिरपुर डॉक्स के पुनरुद्धार जैसी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता और हल्दिया जैसे बंदरगाह अब व्यापार और औद्योगिक प्रगति के नए रास्ते खोलेंगे। पीएम ने जनता को भरोसा दिलाया कि भाजपा सत्ता में आई तो राज्य में अच्छा शासन और विकास सुनिश्चित किया जाएगा। पीएम मोदी ने रैली में TMC पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और जनता को भरोसा दिलाया कि भाजपा सत्ता में आने पर 45 दिनों में 7वें वेतन आयोग का लागूकरण किया जाएगा। सभा में हजारों समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने \"पाल्टानो दौरकार चाई, BJP शोरकार\" जैसे नारे लगाकर बदलाव की मांग दिखाई। यह रैली 2026 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की रणनीति और बंगाल में बदलाव की मांग का स्पष्ट संदेश साबित हुई।
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सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेड लीव देने की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीशधनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि ऐसा कानून बनाया गया तो नियोक्ता महिलाओं को काम नहीं देंगे और उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बने रूढ़ियों को और मजबूत कर सकती हैं। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पेड पीरियड्स लीव लागू करने के सामाजिक और व्यावसायिक नतीजे भी हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर प्राइवेट सेक्टर में हर महीने महिलाओं को छुट्टी दी जाएगी, तो उन्हें जिम्मेदारियां सौंपने में हिचकिचाहट होगी, यहां तक कि ज्यूडीशियल सर्विस में भी सामान्य मुकदमे नहीं दिए जाएंगे। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकरण से पहले दिए गए आदेशों के आधार पर नीति तैयार करने का निर्देश दिया। हालांकि, देश में पेड मेंस्ट्रुअल लीव के लिए कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों और कंपनियों ने इसे लागू किया है। बिहार में 1992 से सरकारी महिला कर्मचारियों को महीने में 2 दिन की छुट्टी मिलती है। कर्नाटक 2025 में पहला राज्य बना, जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में यह अनिवार्य है। केरल और ओडिशा में भी सरकारी महिला कर्मचारियों और छात्राओं को प्रतिमाह 1 दिन की छुट्टी मिलती है। निजी कंपनियां जैसे Zomato, Swiggy और L&T भी इस सुविधा के तहत महिला कर्मचारियों को राहत देती हैं।
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ग्वालियर शहर में रसोई गैस का संकट गहराता जा रहा है। फिलहाल शहर में केवल 18,730 घरेलू सिलेंडर उपलब्ध हैं, जो अधिकतम डेढ़ दिन की जरूरत ही पूरी कर पाएंगे। पिछले पांच दिनों से ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही थी, जिससे डीएसी नंबर जनरेट नहीं हो पा रहे थे और लोगों को मैसेज नहीं मिल रहे थे। इसके कारण एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ उमड़ रही थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एजेंसियों पर रजिस्टर रखा है, जिसमें उपभोक्ता अपना कनेक्शन नंबर दर्ज कर बुकिंग करा सकते हैं। विभाग के निरीक्षक लगातार एजेंसियों और गोदामों का निरीक्षण कर रहे हैं। शहर में प्रतिदिन करीब 10 हजार घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति होती है, लेकिन पिछले पांच दिनों में लगभग 50 हजार लोगों का दबाव बढ़ गया है। बीते गुरुवार को 3,462 सिलेंडर ही वितरित किए जा सके, जिससे मांग के अनुसार केवल 30% लोगों तक सिलेंडर पहुंचे। जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविंद भदौरिया ने बताया कि गैस कंपनियों के बुकिंग नंबर पर लोड बढ़ने के कारण ऑनलाइन बुकिंग बाधित हुई थी। अब एजेंसियों पर रजिस्टर रखकर बुकिंग शुरू हो गई है और तीन दिन के भीतर उपभोक्ताओं तक सिलेंडर पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा। कालाबाजारी को रोकने के लिए पुलिस की मदद से निगरानी की जा रही है और एजेंसियों की स्थिति नियमित रूप से देखी जा रही है।
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मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत आज 34वीं किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री Mohan Yadav ग्वालियर जिले के घाटीगांव स्थित शबरी माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में करीब 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले 54 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। इनमें 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 35 परियोजनाओं का भूमिपूजन शामिल है। इन विकास कार्यों में स्कूल भवन निर्माण, सड़क निर्माण, सांक नदी पर पुल, श्रमिक विश्रामगृह और अंबेडकर धाम संग्रहालय जैसे शहरी व ग्रामीण विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia, विधानसभा अध्यक्ष Narendra Singh Tomar समेत कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि लाड़ली बहना योजना के पोर्टल पर हर महीने पात्रता के आधार पर सूची स्वतः अपडेट होती है, जिसके कारण 60 वर्ष की उम्र पूरी करने या अन्य शर्तें पूरी न करने वाली महिलाओं के नाम सूची से हट जाते हैं।
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प्रयागराज महाकुंभ की ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा भोंसले और बागपत के फरमान की शादी की खबरों के बीच साध्वी प्राची का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने इस रिश्ते को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए चेतावनी दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। साध्वी प्राची ने कहा कि मोनालिसा ‘मीडिया की बेटी’ है और उसे लव जिहाद जैसी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। साध्वी प्राची ने दावा किया कि इस तरह के रिश्तों में अक्सर हिंदू लड़कियों को बहला-फुसलाकर धोखा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर फरमान हिंदू बनकर शादी करता तो उसका स्वागत किया जाता, लेकिन मुस्लिम होकर शादी करना समाज के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मोनालिसा के साथ भविष्य में धोखा हो सकता है। मोनालिसा भोंसले और फरमान की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी और दोनों पिछले करीब डेढ़ साल से संपर्क में थे। हाल ही में दोनों तिरुवनंतपुरम के तम्पानूर पुलिस स्टेशन जाकर सुरक्षा की मांग भी कर चुके हैं। साध्वी प्राची के बयान के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है, जहां कुछ लोग बयान की आलोचना कर रहे हैं तो कुछ इसे ‘लव जिहाद’ के संदर्भ में देख रहे हैं।
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राजकुमार रओ ने अपनी नई फिल्म ‘रफ़्तार’ की घोषणा कर दी है। इस फिल्म में उनके साथ साउथ की मशहूर अभिनेत्री कीर्ति सुरेश मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन आदित्य निम्बालकर कर रहे हैं, जबकि इसका निर्माण राजकुमार राव की पत्नी पत्रलेखा के बैनर कम्पा फिल्म्स के तहत किया जा रहा है। फिल्म ‘रफ़्तार’ 24 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके कार्यकारी निर्माता तरुण बाली हैं, जबकि कहानी और स्क्रीनप्ले रोहन नरूला ने लिखा है। मुख्य कलाकारों के अलावा फिल्म में रजत कपूर तान्या मानिकतला, अनुराग ठाकुर और रोहन वर्मा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। 14 मार्च को राजकुमार राओ और कीर्ति सुरेश ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए आधिकारिक घोषणा की। पोस्टर के साथ लिखा गया, “महत्वाकांक्षा ने इसे बनाया है, लालच इसकी परीक्षा लेगा।” इसके साथ ही बताया गया कि फिल्म ‘रफ़्तार’ 24 जुलाई 2026 को दर्शकों के लिए सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। सक्षम संस्था के माध्यम से 125 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित मोटराइज्ड स्कूटी प्रदान की जाएगी। इन स्कूटियों का वितरण अगले महीने Altius Infra के CSR फंड से किया जाएगा। इसी सिलसिले में स्टेट रिसोर्स सेंटर में दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 100 दिव्यांगजन शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दिव्यांगजन आयुक्तडॉ. अजय खेमारिया और संयुक्त संचालक सुचिता तिर्की ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सक्षम संस्था के प्रदेश सचिव रवि कोपरगांवकर के अनुसार, इस योजना के तहत जापानी तकनीक से तैयार मोटराइज्ड व्हीकल दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे पहले भी मध्यप्रदेश में 356 दिव्यांगजनों को ऐसे व्हीकल दिए जा चुके हैं। हर व्हीकल की कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपये है और इनकी मदद से कई दिव्यांगजन डिलीवरी वॉय जैसे कार्य कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इन मोटराइज्ड स्कूटियों का डिजाइन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा तैयार किया गया है और इन्हें नियोमोशन ने बनाया है। यह वाहन घर के अंदर व्हीलचेयर और बाहर स्कूटी के रूप में काम करता है। एक बार बैटरी चार्ज होने पर यह करीब 40 किलोमीटर तक चल सकता है, जिससे दिव्यांगजनों की आवाजाही आसान होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
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मध्यप्रदेश में रसोई गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि यह संकट केंद्र की नीतियों और कमजोर विदेश नीति का नतीजा है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कमी भी देखने को मिल सकती है। कांग्रेस का कहना है कि गैस की कमी के कारण प्रदेश में कालाबाजारी बढ़ने की संभावना है, जिससे आम लोगों को ज्यादा दाम पर सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। पार्टी का आरोप है कि सरकार आपूर्ति व्यवस्था को ठीक से संभालने में असफल रही है, जिसके कारण यह संकट गहराता जा रहा है। स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर निगरानी टीमें बनाने का फैसला किया है। ये टीमें लोगों की समस्याओं पर नजर रखेंगी और उन्हें सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगी। पार्टी ने मांग की है कि गैस और ईंधन की सप्लाई जल्द सामान्य की जाए, ताकि जनता को राहत मिल सके।
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