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इंदौर के ऐतिहासिक लालबाग पैलेस में मंगलवार सुबह खुदाई के दौरान जमीन में दबी एक पुरानी तिजोरी मिली है। पैलेस परिसर में इन दिनों सड़क और दीवार निर्माण का काम चल रहा है। इसी दौरान खुदाई कर रहे कर्मचारियों की नजर मिट्टी में दबी तिजोरी पर पड़ी। इसे बाहर निकालने के बाद मौके पर कर्मचारियों की भीड़ जमा हो गई। एहतियात के तौर पर तिजोरी को सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। लालबाग पैलेस का इतिहास इंदौर के होलकर राजघराने से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यहां पुरानी तिजोरी मिलने के बाद इसके राजपरिवार से संबंधित होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तिजोरी में कभी राजघराने के कीमती दस्तावेज या खजाना रखा जाता था। हालांकि, अभी तक इसके होलकर राजघराने से जुड़े होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पैलेस के चौकीदार धर्मेंद्र यादव ने बताया कि परिसर में सड़क निर्माण और सफाई के काम के दौरान कर्मचारियों को जमीन में दबी तिजोरी दिखाई दी थी। जानकारी मिलने पर उन्होंने इसे सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया और अधिकारियों को सूचित किया। फिलहाल तिजोरी की उम्र, उसके भीतर मौजूद सामग्री और ऐतिहासिक महत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुरातत्व विभाग और संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण के बाद ही पता चल सकेगा कि तिजोरी कितनी पुरानी है और इसका होलकर राजघराने से कोई संबंध है या नहीं।
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मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का सोनेवानी जंगल अब बाघों के स्थायी ठिकाने के रूप में पहचान बना रहा है। दक्षिण वन मंडल के लालबर्रा क्षेत्र में स्थित इस जंगल में करीब 20 बाघों की मौजूदगी है, जबकि जिले के अलग-अलग वन क्षेत्रों में बाघों की कुल संख्या 80 के पार पहुंच गई है। कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व के बीच स्थित इस कॉरिडोर में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे कंजर्वेशन रिजर्व बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके लिए वन विभाग ने संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा है। बाघों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से सोनेवानी क्षेत्र के चार गांवों का विस्थापन किया गया है। वर्ष 2018 में सबसे पहले सिलेझरी गांव को हटाया गया था। इसके बाद सोनेवानी, नवेगांव और चिखलावडर्डी गांवों का भी विस्थापन हुआ। इससे जंगल में मानवीय दखल कम हुआ और बाघों की आवाजाही के साथ उनके प्रजनन के लिए अनुकूल माहौल बना। वर्ष 2022 की गणना में बालाघाट में करीब 60 बाघ दर्ज किए गए थे। वहीं, 2026 की गणना पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं। सोनेवानी अब ईको टूरिज्म के नए केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। यहां बाघ और तेंदुए दिखाई देने की संभावना के चलते पिछले चार वर्षों में जिप्सी सफारी के राउंड छह गुना से अधिक बढ़े हैं। 10 नवंबर से सफारी का नया सत्र शुरू हो चुका है और पर्यटक पहुंच रहे हैं। इससे स्थानीय ग्रामीणों को जिप्सी संचालन, ड्राइवर और नेचर गाइड के रूप में रोजगार मिल रहा है। वहीं, खनन क्षेत्र से जुड़ी अड़चनों को देखते हुए कंजर्वेशन रिजर्व का प्रस्ताव 167 वर्ग किलोमीटर से संशोधित कर 142 वर्ग किलोमीटर किया गया है।
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मध्यप्रदेश का प्रस्तावित दौरा फिलहाल टल गया है। वे नवंबर में भोपाल आने वाले थे, जिसे लेकर प्रदेश भाजपा संगठन और राज्य सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। हालांकि, अब वे भोपाल आने के बजाय दिल्ली में ही संबंधित मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके लिए मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े मंत्रियों सहित भाजपा शासित अन्य राज्यों के मंत्रियों को भी दिल्ली बुलाया गया है। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में 19 और 20 नवंबर को दो दिनों तक अलग-अलग दौर में बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामाजिक कल्याण विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी इन वर्गों से संबंधित योजनाओं, समस्याओं और सरकारों की ओर से किए जा रहे कामों की समीक्षा करेगी। देशभर में अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामाजिक कल्याण से जुड़े विषयों पर उठ रहे सवालों और चर्चाओं को देखते हुए यह बैठक अहम मानी जा रही है। दिल्ली बुलाए गए मध्यप्रदेश के मंत्रियों को अपने-अपने विभागों में अब तक किए गए कार्यों की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार किए गए रोडमैप और योजनाओं का ब्योरा भी पार्टी नेतृत्व के सामने रखना होगा। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रियों को पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में भोपाल में प्रस्तावित राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा अब दिल्ली में होने वाली इन बैठकों के कारण टल गया है।
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने महिला आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया के साथ लागू करने और महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने की मांग की है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी शुरुआत से ही महिला आरक्षण का समर्थन करती रही है और इसे लागू करने में देरी नहीं होनी चाहिए। सुप्रिया सुले के मुताबिक, इस मुद्दे पर उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री किरेन रिजिजू से भी चर्चा हुई है। पार्टी की तीन प्रमुख मांगें हैं। पहली, महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ लागू किया जाए। दूसरी, सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला तय हो और तीसरी, सरकार इस संबंध में लिखित आश्वासन दे। उन्होंने कहा कि यदि सभी राज्यों और राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा है, तो नियम भी सबके लिए समान होने चाहिए। सांसद ने विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की बढ़ती संख्या पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 30 से 40 लाख तक पहुंच गई है, ऐसे में केवल 5 करोड़ रुपये के विकास फंड से पूरे क्षेत्र का विकास करना मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या में करीब 50 फीसदी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि, उन्होंने अभी पूरे विधेयक का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन पार्टी महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में है।
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सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित तौर पर वोटरों के नाम हटाए जाने के मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राहुल गांधी समेत 11 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से शपथपत्र के जरिए 48 सवालों के जवाब लिए जाएं। मामले की अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने राहुल गांधी की अर्जी पर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने अदालत को बताया कि आयोग को इस आवेदन पर कई महत्वपूर्ण आपत्तियां हैं और इससे गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हो रहा है। इस पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग अपना जवाब दाखिल करे और उसमें अपनी सभी आपत्तियां भी रख सकता है। अदालत पहले लिखित सवालों यानी इंटररोगेटरीज के मुद्दे की जांच करेगी और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाबी हलफनामों में कई दावे किए हैं, लेकिन उनके समर्थन में जरूरी सरकारी दस्तावेज, फाइलें और रिकॉर्ड पेश नहीं किए। याचिकाकर्ता यह भी जानना चाहते हैं कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्वाचन आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की जानकारी, सहमति या मंजूरी के बिना किया। इसके लिए विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत 10 श्रेणियों में 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। इन सवालों के जरिए SIR से जुड़े फैसलों, मतदाता सूची के आंकड़ों और तकनीकी व्यवस्था को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की गई है।
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इंदौर की तीन नंबर विधानसभा में विधायक गोलू शुक्ला का दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। ऋतुराज मांगलिक भवन में हुए इस कार्यक्रम में क्षेत्र के दस वार्डों से बूथ स्तर तक लोगों को आमंत्रित किया गया था। समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, महिलाएं और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। विधायक गोलू शुक्ला ने क्षेत्र के लोगों को अपना परिवार बताते हुए सभी की सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं और समाज के प्रमुख लोगों का स्वागत और सम्मान भी किया गया। इस समारोह में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन न्योता मिलने के बावजूद वे कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। पूर्व विधायक और उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय भी समारोह में शामिल नहीं हुए। हालांकि, दोनों की तीन नंबर विधानसभा में विशेष रुचि मानी जाती है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, भाजपा प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे, विधायक महेंद्र हार्डिया और मधु वर्मा सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, सत्यनारायण सत्तन, जीतू जिराती, गोपी नेमा और सुदर्शन गुप्ता ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। समारोह में गायिका लक्ष्मी पांडे ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर महिलाओं ने नृत्य किया। रात करीब 11 बजे कार्यकर्ताओं के आग्रह पर गौरव रणदिवे और विधायक गोलू शुक्ला ने भी कबीर भजन ‘जरा धीरे-धीरे गाड़ी हांको मेरे राम’ सुनाया और अन्य भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की तैयारियां करीब एक सप्ताह से चल रही थीं। विधानसभा प्रभारी दिनेश वर्मा ने आयोजन की जिम्मेदारियां अलग-अलग कार्यकर्ताओं को सौंपी थीं।
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भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर खंडवा में आयोजित राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और प्रदेश के युवाओं के लिए 2 लाख नए रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, विभिन्न विभागों में अब तक 85 हजार सरकारी पदों पर भर्ती की जा चुकी है। अगले साल एमपी पीएससी की परीक्षाएं दो बार आयोजित करने की तैयारी है। उन्होंने युवाओं से नौकरी तलाशने के बजाय उद्यमी बनने और दूसरों को रोजगार देने वाला बनने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, गौरव, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कौशल विकास के जरिए जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कम उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के दमनकारी कानूनों और प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई। जनजातीय वीर नायकों का देश की आजादी और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए उनके सम्मान में गौरव दिवस, स्मारक, विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओंकारेश्वर में करीब 2,500 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं और खंडवा में दादाजी धूनीवाले के समाधि स्थल को भी भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। वहीं, प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 33 तक पहुंच गई है, जिसे अगले दो वर्षों में बढ़ाकर 52 करने का लक्ष्य है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि जनजातीय विद्यार्थियों को प्रशासनिक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए 20 करोड़ रुपये का विशेष प्रशिक्षण पैकेज मंजूर किया गया है। इसके तहत अगले साल से 100 युवकों और 100 युवतियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। सम्मेलन से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खंडवा नगर निगम के नवनिर्मित पांच मंजिला भवन का लोकार्पण भी किया। करीब 16.97 करोड़ रुपये की लागत से बने इस भवन का निर्माण 30 हजार वर्गफीट भूमि पर किया गया है और इसका कुल निर्मित क्षेत्रफल लगभग 65 हजार वर्गफीट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्मदा जल के उपयोग से निमाड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है और खंडवा की मिर्च देश-दुनिया में पहचान बना रही है। किसानों के कल्याण के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 32 हजार मेगावॉट तक पहुंच चुकी है और सिंचाई, सड़क, बिजली तथा शिक्षा के क्षेत्रों में विकास कार्य जारी हैं।
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ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला सामने आया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद एयरपोर्ट लौट रहे थे। इसी दौरान एएसपी के सरकारी वाहन ने मुख्यमंत्री के काफिले को ओवरटेक करने की कोशिश की। बताया गया कि एयरपोर्ट ड्यूटी पर तैनात एएसपी को मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले विमानतल पर मौजूद रहना था, लेकिन किसी कारण से उनका वाहन पीछे रह गया। एयरपोर्ट जल्दी पहुंचने के प्रयास में चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ाई और सीएम के काफिले के समानांतर चलते हुए आगे निकलने की कोशिश की। इस घटना को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों ने प्रोटोकॉल के खिलाफ माना और मौके पर ही आपत्ति जताई। ग्वालियर के प्रभारी पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के मुताबिक, एएसपी के वाहन चालक को मौखिक रूप से सख्त हिदायत दी गई है। उसे स्पष्ट किया गया कि वीआईपी काफिले के दौरान निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है और इस तरह आगे निकलने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अधिकारियों ने चालक को भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था और काफिले के संचालन को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को ग्वालियर और शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 महिलाओं के खातों में 1831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्वालियर पहुंचे, जहां कुलैथ में पशुपालक सम्मेलन और पशु मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कुलैथ स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए और मंदिर के विकास के लिए 51 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद जब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, तभी एएसपी के वाहन द्वारा काफिले को ओवरटेक करने की कोशिश का मामला सामने आया।
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सलमान खान की आगामी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की शूटिंग बेहद मुश्किल परिस्थितियों में की गई है। फिल्म के निर्देशक अपूर्व लाखिया ने शूटिंग से जुड़े अनुभव साझा करते हुए बताया कि फ्रंटलाइन पर तैनात सैनिकों के संघर्ष और कठिनाइयों को वास्तविक रूप में दिखाने के लिए स्टूडियो सेट की जगह असली पहाड़ी लोकेशन चुनी गई। फिल्म की शूटिंग करीब 14 हजार फीट की ऊंचाई पर की गई, जहां तापमान माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक शूटिंग शेड्यूल के दौरान तापमान माइनस 7 डिग्री था और बारिश भी हो रही थी। इसके बावजूद पूरी टीम ने नदी के किनारे और ऊंची पहाड़ियों पर शूटिंग जारी रखी। निर्देशक अपूर्व लाखिया के मुताबिक, शूटिंग का सबसे मुश्किल दिन वह था, जब सलमान खान लोकेशन पर पहुंचे। पहाड़ी मौसम के अनुकूल होने के लिए आराम करने के बजाय सलमान सीधे सेट पर आ गए। उस दिन उन्हें सैनिकों के किरदार में ऊंची ढलान पर दौड़ने का सीन शूट करना था। लाखिया ने बताया कि कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच सलमान ने बिना किसी अतिरिक्त ऑक्सीजन सपोर्ट के इस सीन के तीन टेक दिए। उन्होंने शूटिंग के दौरान कोई शिकायत भी नहीं की। फिल्म को वास्तविक रूप देने के लिए पूरी यूनिट को ऊंचाई वाली घाटियों और बर्फीली नदियों के किनारे ले जाया गया। मेकर्स का उद्देश्य सीमा पर तैनात जवानों की परिस्थितियों और उनके जज्बे को पर्दे पर उतारना था। 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है और इसका निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले हो रहा है। इस वॉर-ड्रामा फिल्म में सलमान खान के साथ अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हाल ही में फिल्म के टीजर और पोस्टर के बाद ट्रेलर की पहली झलक मुंबई के मीडिया को दिखाई गई थी। इस दौरान सलमान खान ने फिल्म को लेकर अपनी बात रखी थी और स्पष्ट किया था कि यह बायोपिक नहीं, बल्कि एक्शन से भरपूर कहानी है।
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रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के महज 8 दिनों में दुनियाभर में 1,033.55 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। 5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसकी कमाई लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। इसके साथ ही 'रामायण: पार्ट 1' सबसे तेजी से 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस मुकाम तक पहुंचने में फिल्म को सिर्फ 8 दिन लगे। इससे पहले रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' और अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' ने महज 7 दिनों में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। इस तरह कमाई की रफ्तार के मामले में 'रामायण' ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब फिल्म की नजर शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पठान' के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड पर है। 'पठान' का दुनियाभर में ग्रॉस कलेक्शन करीब 1,050 करोड़ रुपये बताया गया है, जबकि 'रामायण: पार्ट 1' अब तक 1,033.55 करोड़ रुपये कमा चुकी है। दोनों फिल्मों के कलेक्शन के बीच अंतर काफी कम रह गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म आज ही 'पठान' को पीछे छोड़ सकती है और कमाई के मामले में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है।
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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए संशोधित और अनुपूरक चयन सूची की वैधता अधिकतम तीन महीने तय कर दी है। नए नियम के मुताबिक, सूची जारी होने के बाद तीन महीने तक ही वह प्रभावी रहेगी। अगर इस अवधि के भीतर संबंधित पद के लिए नई चयन सूची जारी हो जाती है, तो पुरानी सूची की वैधता उसी दिन समाप्त हो जाएगी। यानी तीन महीने की समयसीमा और नई सूची जारी होने की तारीख में से जो पहले आएगी, वही अंतिम होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम न्यायालय के आदेश पर जारी होने वाली संशोधित और अनुपूरक चयन सूची पर भी लागू होगा। अदालत के निर्देश के बाद किसी भर्ती की चयन सूची में बदलाव कर नई सूची जारी की जाती है, तो उसकी वैधता भी अधिकतम तीन महीने ही रहेगी। इसके अलावा, यदि संशोधित सूची में कोई पद रिक्त नहीं छोड़ा जाता है, तब भी उसकी समयसीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। नए प्रावधान के तहत तीन महीने की अवधि पूरी होने के बाद चयन सूची की वैधता बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं होगा। इस फैसले से संशोधित और अनुपूरक चयन सूचियों को अनिश्चितकाल तक प्रभावी रखने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अब अभ्यर्थियों और संबंधित विभागों को चयन प्रक्रिया के दौरान तय समयसीमा का ध्यान रखना होगा।
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मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2026 से ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ की शुरुआत की है। यह अभियान हर शुक्रवार को आयोजित किया जाता है, जिसके तहत मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गांवों और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करते हैं। अभियान के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, राशन दुकानों और आंगनवाड़ियों का निरीक्षण किया जाता है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, लोक सेवा गारंटी और राजस्व विभाग से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण पर भी जोर दिया जाता है। अभियान को 8 जनवरी 2027 तक चलाने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस अभियान के चलते भोपाल के मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन स्थित सरकारी कार्यालयों में शुक्रवार को कामकाज प्रभावित होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों के मैदानी दौरों पर रहने के दौरान कई अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी भी अपने कार्यालयों से अनुपस्थित रहते हैं। इसके चलते मंत्रालय सहित कई सरकारी दफ्तरों में दोपहर बाद सन्नाटा नजर आता है और आम लोगों को अपने काम के लिए अधिकारियों का इंतजार करना पड़ता है। शुक्रवार का दिन कई कार्यालयों में अघोषित अवकाश जैसा बनता जा रहा है। इस स्थिति को लेकर प्रशासनिक कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी अधिकारियों की बैठक में निर्देश दे चुके हैं कि जन-विश्वास अभियान के तहत मैदानी दौरे पर जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपकर जाएं, ताकि दफ्तरों का काम प्रभावित न हो। अभियान की निगरानी और जानकारी दर्ज करने के लिए अलग पोर्टल भी बनाया गया है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जनता से सीधे संवाद और समस्याओं के समाधान के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में नियमित कामकाज भी जारी रहे, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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