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बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात अर्नब आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, इसके 27 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में बदलने और 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान हवा की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। आंध्र प्रदेश में करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। तटीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों को 29 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चक्रवात के खतरे को देखते हुए ओडिशा में राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यहां 60 रेस्क्यू टीमों की तैनाती की जाएगी। राज्य के छह जिलों में 28 और 29 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने 27 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट और ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी है। झारखंड में ऑरेंज अलर्ट, जबकि पश्चिम बंगाल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित कई क्षेत्रों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात का असर दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है। अरनी के भास्कर नगर में लोग अपने घरों में फंस गए हैं, जबकि भारी बारिश की चेतावनी के चलते कोडाइकनाल में पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत करीब 10 राज्यों में भी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है।
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दिवाली से पहले इंदौर में घरों की सफाई का तरीका बदल रहा है। पहले जहां त्योहार की तैयारी में परिवार के सभी सदस्य मिलकर अलमारियों, पंखों, फर्श और खिड़की-दरवाजों की सफाई करते थे, वहीं अब पेशेवर क्लीनिंग सेवाओं का विकल्प भी तेजी से सामने आ रहा है। इन सेवाओं के जरिए बाथरूम की टाइल्स, किचन में जमी चिकनाई, सोफा, गद्दे और कालीन की सफाई ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से कराई जा सकती है। इससे लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग सफाई सेवाएं चुनने की सुविधा मिल रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक कंपनी की वेबसाइट पर बाथरूम की इंटेंसिव क्लीनिंग और सोफा क्लीनिंग की शुरुआती कीमत 499 रुपये, जबकि पूरी किचन की सफाई की शुरुआती कीमत 2,099 रुपये बताई गई है। हालांकि, घर के आकार, गंदगी और सफाई के दायरे के अनुसार वास्तविक खर्च अलग हो सकता है। आधुनिक सफाई सेवाओं में टाइल्स और फर्श के लिए स्क्रबिंग मशीन, सोफे से धूल निकालने के लिए वैक्यूम क्लीनर और दाग हटाने के लिए वेट शैंपूइंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जरूरत के मुताबिक दीवारों की मरम्मत, पुट्टी और वॉटरप्रूफिंग जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। पहले दिवाली की सफाई में घर के लोग मिलकर काम करते थे और ज्यादा जरूरत पड़ने पर स्थानीय सफाईकर्मी या पेंटर की मदद लेते थे। अब ऑनलाइन बुकिंग के जरिए पूरे घर की सफाई के बजाय केवल किचन, बाथरूम, सोफा या गद्दों की सफाई भी कराई जा सकती है। इससे लोगों को समय बचाने और अपनी जरूरत के अनुसार सेवा चुनने का विकल्प मिलता है। हालांकि, पेशेवर सफाई सेवाओं के लिए अलग से भुगतान करना पड़ता है, इसलिए इन्हें चुनने से पहले कीमतों और काम के दायरे की तुलना करना जरूरी है।
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मध्य प्रदेश में नगर निकायों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासत तेज हो गई है। एसीएस संजय दुबे का एक वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच भोपाल के हुजूर से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार का बचाव करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दावा किया है। भाजपा की ओर से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उनके मुताबिक, सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बर्खास्तगी तक की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि मामले में विभागीय जांच भी जारी है और लोकायुक्त ने भी स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज किया है। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर रही है और इसके लिए कांग्रेस की शिकायत का इंतजार नहीं किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी का समर्थक हो या किसी के संरक्षण में हो। नगर निकायों में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।
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मध्य प्रदेश भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक के बाद पार्टी के भीतर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार दूसरी बार शामिल नहीं हुए, जबकि पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को इस बार आमंत्रित नहीं किया गया। इससे नरोत्तम मिश्रा के कोर ग्रुप से बाहर होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को हुई बैठक में भी नरोत्तम मिश्रा शामिल नहीं हुए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि उन्हें बैठक की जानकारी नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक, नरोत्तम मिश्रा को बुलाने के मुद्दे पर प्रदेश संगठन ने केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की थी, लेकिन सहमति नहीं मिलने के बाद उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया। हालांकि, भाजपा संगठन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं, सिंधिया की गैरमौजूदगी का कारण दिल्ली में उनकी व्यस्तता बताया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देव, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्य सरकार के तीन साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और मंत्रियों, विधायकों व सांसदों के कार्यों को सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेशभर में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने पर भी मंथन किया गया। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। इसके तहत केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के साथ एक सांसद को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि मंत्री, सांसद और अधिकारी मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी ला सकें। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ भाजपा कोर कमेटी ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा की गई।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से पोस्ट और अकाउंट हटाने की कार्रवाई को लेकर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने से लोगों के मुद्दे और उनकी परेशानियां खत्म नहीं होंगी। उनके मुताबिक, इंस्टाग्राम लोगों के लिए अपनी बात रखने का एक माध्यम है, जबकि वहां उठाए जा रहे सवालों की वजहें सोशल मीडिया से बाहर मौजूद हैं। अभिजीत दीपके ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि सरकार हर दिन बड़ी संख्या में पोस्ट और अकाउंट हटवा रही है। उन्होंने कहा कि अगर लोग किसी मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं या नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो केवल उनकी पोस्ट हटाने के बजाय उन सवालों के पीछे की वजहों को समझना जरूरी है। उनका मानना है कि किसी मुद्दे पर जवाब मांगने वाली आवाज को रोकने से उस मुद्दे का समाधान नहीं हो सकता। दीपके ने आशंका जताई कि इस तरह की कार्रवाई से लोगों का सरकार पर भरोसा कम हो सकता है और नाराजगी बढ़ सकती है। सोशल मीडिया पर सामग्री हटाने को लेकर एक ओर नियमों के पालन का सवाल है, तो दूसरी ओर लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी चर्चा होती रही है। हालांकि, दीपके ने अपनी पोस्ट में किसी खास मामले का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया है और इस मुद्दे पर संबंधित सरकारी विभाग की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर जारी विवाद पर विपक्ष को अदालत जाने की सलाह दी है। तिरुचिरापल्ली स्थित सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज के 75वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि SIR से जुड़ी शिकायतों पर न्याय चाहिए तो विपक्ष अदालत का रुख कर सकता है। देश के कई हिस्सों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दल इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। SIR विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर भी सुनवाई होनी है। याचिका में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव और चुनाव आयोग के कुछ फैसलों की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ फैसले दूसरे चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। हालांकि, इन आरोपों पर अदालत का फैसला आना बाकी है। SIR के विरोध में विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों ने दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग कार्यालय, जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर विरोध जताते हुए मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की जांच और चुनाव आयोग की जवाबदेही की मांग की। वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद प्रदर्शन की कोशिश की गई। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई।
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उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से देहरादून लौट रहा एक हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रांस भारत एविएशन का हेलीकॉप्टर VT-HCX दोपहर 1 बजकर 12 मिनट पर बद्रीनाथ से रवाना हुआ था। बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच हाथीपहाड़ के पास स्थित आर्मी पोस्ट के आसपास हेलीकॉप्टर से आखिरी बार संपर्क हुआ, जिसके बाद उसका संपर्क टूट गया। हेलीकॉप्टर में छह लोग सवार बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, सेना और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं और सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। खराब मौसम के कारण राहत और बचाव कार्य में परेशानी आने की जानकारी भी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर चिंता जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि चाई गांव, जोशीमठ के नजदीक हेलीकॉप्टर दुर्घटना की सूचना मिली है। जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम पर नजर रखते हुए गंभीर रूप से घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यात्रियों की कुशलता की कामना भी की है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और देश के चार प्रमुख धामों में शामिल है। इसे भू-वैकुंठ भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह भगवान विष्णु और नर-नारायण की तपस्थली है। क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर सामान्यतः साल में करीब छह महीने ही श्रद्धालुओं के लिए खुलता है, जबकि सर्दियों में भगवान की पूजा जोशीमठ में की जाती है। फिलहाल हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद प्रशासन की प्राथमिकता सवार लोगों तक पहुंचने और राहत-बचाव अभियान को आगे बढ़ाने की है।
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मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 की शुरुआत सोलर राउंड टेबल के साथ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को लेकर कई अहम योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल और इंदौर के बीच एक लाख करोड़ रुपये का औद्योगिक रोडमैप तैयार किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र को देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में विकसित करने की दिशा में काम होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश से दुनिया के प्रमुख देशों के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों के दस्तावेजों की कमी का जिक्र करते हुए बताया कि कई लोगों के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति होने के बावजूद जरूरी दस्तावेज नहीं थे, जिसके कारण उन्हें बैंक से ऋण लेने और कारोबार करने में परेशानी होती थी। सरकार ने ऐसे लोगों को निःशुल्क रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि संपत्ति के दस्तावेजों के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के साथ होटल उद्योग के बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांड भी निवेश के लिए आ रहे हैं। अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 के जरिए शहरी विकास, औद्योगिक निवेश, कनेक्टिविटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। भोपाल-इंदौर के बीच प्रस्तावित औद्योगिक रोडमैप को प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा देने की योजना के तौर पर देखा जा रहा है।
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मशहूर संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद की को-ओनर काव्या मारन के वेडिंग रिसेप्शन का निमंत्रण कार्ड सोशल मीडिया पर चर्चा में है। खबरों के मुताबिक, दोनों का ग्रैंड रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। आइवरी और हल्के नीले रंग के बॉक्स में तैयार इस कार्ड को आकर्षक डिजाइन, उभरे हुए अक्षरों और शाही मुहर जैसी सजावट से खास बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इसे पिंक व्हिसल मैन की रंजनी अयंगर ने डिजाइन किया है और इसका लुक यूरोप की बारोक कला से प्रेरित है। रिसेप्शन के लिए राजनीति की कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किए जाने की खबर है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, एमके स्टालिन, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, इन सभी मेहमानों की मौजूदगी को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। राजनीतिक हस्तियों के साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों को भी न्योता दिए जाने की चर्चा है। इनमें सुपरस्टार रजनीकांत, संगीतकार एआर रहमान, शिवकार्तिकेयन, अजित कुमार और निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार जैसे नाम शामिल हैं। अनिरुद्ध रविचंदर तमिल और तेलुगु सिनेमा के लोकप्रिय संगीतकार हैं, जबकि काव्या मारन सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी और सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी प्रमुख हस्ती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों की नवंबर में ग्रीस में शादी होने का दावा किया गया है, लेकिन शादी की तारीख और स्थान को लेकर दोनों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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भारत में ताइवान के प्रतिनिधि मुमिन चेन ने रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ की जमकर तारीफ की है। दिल्ली में आयोजित ताइवान फिल्म फेस्टिवल के दौरान चेन ने कहा कि पिछले साल उन्होंने जितनी भारतीय फिल्में देखीं, उनमें ‘धुरंधर’ सबसे प्रभावशाली रही। उन्होंने आमिर खान, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों की भी सराहना की। चेन ने बताया कि राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर होने और राजनयिक की भूमिका निभाने के कारण उन्हें राजनीतिक विषयों पर बनी भारतीय फिल्में देखना पसंद है। चेन ने आमिर खान की फिल्मों को भारतीय समाज और गंभीर मुद्दों को प्रभावी तरीके से सामने रखने वाला बताया। उन्होंने कहा कि आमिर को वह उनके शुरुआती दौर से देखते आ रहे हैं और अब निर्माता के तौर पर भी उनका काम प्रभावशाली है। चेन ने दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को अपने पसंदीदा भारतीय कलाकारों में शामिल किया और ‘बाहुबली’ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ताइवान में भी भारतीय फिल्मों को पसंद किया जाता है, लेकिन वहां की फिल्मों और संस्कृति के बारे में भारत में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में फिल्म फेस्टिवल दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने का अवसर है। दिल्ली में 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित ताइवान फिल्म फेस्टिवल के बाद 31 अक्टूबर को मुंबई में भी इसका आयोजन होगा। फेस्टिवल में खेल, तकनीक और संस्कृति से जुड़ी ताइवानी फिल्मों के साथ रामायण पर आधारित डांस फ्यूजन ड्रामा भी पेश किया जाएगा। वहीं, ताइवान में आमिर खान की ‘दंगल’, ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ और ‘3 इडियट्स’ जैसी फिल्मों को अच्छी लोकप्रियता मिली है। ‘दंगल’ ने ताइवान में करीब 16.7 करोड़ ताइवानी डॉलर की कमाई की थी। इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय दर्शकों को ताइवान के सिनेमा से परिचित कराना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े 8,225 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं, वन संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए छिंदवाड़ा, सिवनी, मुरैना, सागर और दमोह जिलों की वृहद सिंचाई परियोजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 3,378 करोड़ 69 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इसमें छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 2,611 करोड़ 13 लाख रुपये, पेंच व्यपवर्तन परियोजना के लिए 197 करोड़ रुपये, चेंटीखेड़ा सिंचाई परियोजना के लिए 531 करोड़ 15 लाख रुपये और पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स के लिए 39 करोड़ 41 लाख रुपये शामिल हैं। इन परियोजनाओं से बड़े कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। पर्यावरण संरक्षण और वन सुधार के लिए कैबिनेट ने प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि यानी कैम्पा निधि से 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये के उपयोग को मंजूरी दी है। इस राशि से बिगड़े वनों का सुधार, नदियों का पुनर्जीवन, मृदा एवं जल संरक्षण, बांस आधारित वृक्षारोपण और वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। वहीं, नवगठित जिलों निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। इसके तहत 68 नए पद सृजित किए जाएंगे और आउटसोर्सिंग के माध्यम से 32 कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। इस व्यवस्था के लिए 16 करोड़ 80 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के संचालन के लिए 345 करोड़ 52 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने वित्तीय मंजूरी दी है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की योजनाओं के संचालन के लिए 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की योजनाओं के लिए 651 करोड़ 25 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही विधि एवं विधायी कार्य विभाग की परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने, वन संरक्षण को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक मजबूत करना है।
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भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर मंगलवार को दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग के बाद विमान की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई। जांच के चलते उड़ान निर्धारित समय पर रवाना नहीं हो सकी, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक, तकनीकी जांच और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही विमान को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी। जानकारी के अनुसार, फ्लाइट के शाम 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होने की संभावना जताई गई थी। इस फ्लाइट से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक दीपक म्हस्के भी दिल्ली जाने वाले थे। हालांकि, विमान की तकनीकी जांच के चलते यात्रा में देरी हुई। उड़ान में विलंब होने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, हार्ड लैंडिंग के बाद विमान की जांच करना विमानन सुरक्षा से जुड़ी नियमित प्रक्रिया है। अधिकारियों ने बताया कि लैंडिंग के दौरान यदि पायलट को लगता है कि विमान रनवे पर अपेक्षा से अधिक जोर से उतरा है, तो वह इसकी जानकारी इंजीनियरिंग टीम को देता है। इसके बाद विमान के तकनीकी पहलुओं की जांच की जाती है और जरूरत के अनुसार आवश्यक परीक्षण किए जाते हैं। जांच पूरी होने और विमान के सुरक्षित पाए जाने के बाद ही अगली उड़ान की अनुमति दी जाती है।
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