Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों के परिजनों ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई की घटना को केवल छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के रूप में पेश किया गया, जबकि प्रदर्शन में असामाजिक तत्व भी शामिल थे। एक घायल सब-इंस्पेक्टर की बेटी गुंजन ने बताया कि उनके पिता जब घर लौटे तो उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। उनका आरोप है कि हिंसक भीड़ ने बैरिकेड के पास तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया और उनके पिता को घसीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पिता कई घंटे तक अस्पताल में बेहोश रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें ही गलत तरीके से आरोपी बताया गया। घायल एएसआई की पत्नी सीमा ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ में मौजूद शरारती तत्वों ने पत्थरों और हथियारों से पुलिसकर्मियों पर हमला किया। वहीं, घायल एएसआई के बेटे लक्ष्य सिंह बिष्ट ने बताया कि उनके पिता के सिर में गंभीर चोटें आईं। परिजनों ने मांग की कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के अधिकारों और सुरक्षा पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए।
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मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि केवल चयन समिति में संख्या बल होने के आधार पर यह मान लेना उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री लोकतंत्र के खिलाफ या बुरी मंशा से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री के निर्णय पर ही भरोसा न किया जाए, तो फिर कैबिनेट गठन जैसे अन्य संवैधानिक फैसलों पर भी इसी तरह सवाल उठेंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट किया कि अदालत का मुद्दा प्रधानमंत्री पर भरोसे का नहीं, बल्कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिसमें निष्पक्षता सिर्फ हो ही नहीं, बल्कि दिखाई भी दे। अदालत ने चयन समिति के मौजूदा 2:1 के अनुपात पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस व्यवस्था में निष्पक्षता की धारणा पर विचार करना आवश्यक है। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के इंजीनियरिंग छात्रों को लेकर दिए गए ‘क्रिमिनल वेस्ट’ बयान पर सियासी विवाद गहरा गया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में हर साल बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन कई युवाओं में नौकरी के लिए जरूरी बुनियादी कौशल की कमी है। उनके इस बयान पर विपक्षी दलों ने छात्रों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री की आलोचना की और इसे युवाओं के मनोबल को ठेस पहुंचाने वाला बताया। विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य छात्रों को निशाना बनाना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की कमियों और स्किल डेवलपमेंट की जरूरत को उजागर करना था। उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोजगार पाने के लिए व्यवहारिक ज्ञान, तकनीकी दक्षता और आवश्यक कौशल भी जरूरी हैं। उनके मुताबिक, शिक्षा प्रणाली में सुधार और युवाओं को रोजगार के अनुरूप तैयार करना समय की मांग है।
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 20 जुलाई को हुए 'संसद चलो' छात्र मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी-डंडे और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया तथा आंदोलन समाप्त होने के बाद भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हिरासत में लिया जा रहा है। खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर दावा किया कि छात्रों ने इस भरोसे पर आंदोलन वापस लिया था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सरकार अपने आश्वासन से पीछे हट गई। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा लेने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं और कुछ छात्राओं की निजी जानकारी सार्वजनिक किए जाने जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। सरकार की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।
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दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट जोन की टीम में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाए जाने पर उठे सवालों के बीच चयनकर्ताओं ने अपने फैसले का बचाव किया है। चयन समिति का कहना है कि यह निर्णय टीम के मौजूदा नेतृत्व क्रम को दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि युवा बल्लेबाज की नेतृत्व क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस फैसले पर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी सवाल उठाते हुए पूछा था कि इतनी कम उम्र के खिलाड़ी को उपकप्तानी देने के पीछे क्या सोच रही। ईस्ट जोन की टीम की कप्तानी विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन करेंगे, जबकि टीम में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार के साथ अभिमन्यु ईश्वरन, शाहबाज अहमद और अनुकूल रॉय जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। ईस्ट जोन अपना पहला मुकाबला 23 अगस्त से नॉर्थ जोन के खिलाफ खेलेगा। जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी, जबकि दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल 6 सितंबर से खेला जाएगा।
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नेपाल के सुनसरी जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। रविवार को कोसी बैराज से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों के डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज पर दूसरे समुदाय की आपत्ति के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया। देखते ही देखते पथराव और आगजनी की घटनाएं हुईं, जिसके बाद सुनसरी और भारतीय सीमा से सटे सिराहा जिले के कई इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। हिंसा के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत आठ पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने पहले हवाई फायरिंग कर भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन हालात नहीं संभलने पर गोली चलानी पड़ी। फायरिंग में ओम प्रकाश मेहता की मौके पर मौत हो गई, जबकि जयप्रकाश मेहता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और आर्म्ड पुलिस फोर्स (APF) की टीमें तैनात की गई हैं।
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खंडवा शहर में पहली बार पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा शुरू करने की तैयारी चल रही है। करीब 250 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत अडानी टोटल गैस कंपनी ने सीएनजी मुख्य स्टेशन से इंदौर नाका तक मेन पाइपलाइन बिछा दी है। अब शहर में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार किया जाएगा। पहले चरण में 10 हजार घरेलू और 1300 व्यावसायिक कनेक्शन दिए जाएंगे, जबकि भविष्य में 300 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए करीब 50 हजार घरों तक PNG पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अनुसार अप्रैल 2027 से व्यावसायिक कनेक्शनों की टेस्टिंग शुरू होने की संभावना है। भोजाखेड़ी में 5900-5900 किलोग्राम क्षमता वाले दो सीएनजी स्टेशन बनाए गए हैं, जहां से घरों, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और औद्योगिक इकाइयों को गैस की आपूर्ति होगी। PNG सुविधा मिलने से उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने और बदलने की परेशानी से राहत मिलेगी। परियोजना के पहले चरण में खंडवा के साथ खालवा, छैगांव माखन और पंधाना को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे चरण में ओंकारेश्वर क्षेत्र तक पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा।
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भारतीय रेलवे 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल, जबलपुर और कोटा मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर नई टोकन प्रणाली लागू होगी। नई व्यवस्था के तहत जो व्यक्ति अपना या अपने परिवार के सदस्य का तत्काल टिकट बनवाने आएगा, उसे अन्य लोगों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी। टोकन प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र और परिवार से संबंध साबित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। रेलवे के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य तत्काल आरक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना, वास्तविक यात्रियों को सुविधा देना और दलालों व अनधिकृत एजेंटों की भूमिका पर रोक लगाना है। अब तक 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर टोकन जारी किए जाते थे, जिससे टिकटों की कालाबाजारी और बिचौलियों की सक्रियता की शिकायतें सामने आती थीं। रेलवे को उम्मीद है कि नई टोकन प्रणाली से वास्तविक यात्रियों को अधिक आसानी से तत्काल टिकट मिल सकेंगे।
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टीवी धारावाहिक महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण का किरदार निभा चुके अभिनेता Nitish Bharadwaj ने नितेश तिवारी की फिल्म रामायण के ट्रेलर की सराहना की है। इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए उन्होंने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स (VFX), प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी और संगीत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की क्षमता रखती है और इसके निर्माण के लिए निर्देशक नितेश तिवारी व पूरी टीम को बधाई दी। रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए नीतीश भारद्वाज ने उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाया। उन्होंने कहा कि अब रणबीर को भारत की संस्कृति, विरासत और मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली फिल्मों को प्राथमिकता देनी चाहिए और एनिमल जैसी फिल्मों से दूरी बनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने इच्छा जताई कि फिल्म में गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की ध्वनि भी सुनाई दे। उन्होंने यह भी कहा कि वह नितेश तिवारी की रामायण को उसकी भव्यता और मेहनत के सम्मान में कम से कम पांच बार देखना चाहेंगे।
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Lock Upp के फिनाले वीक से पहले शो के एक फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि जहां अन्य प्रतियोगियों से मिलने उनके दोस्त या परिवार के सदस्य पहुंचे, वहीं आकांक्षा चौधरी और शिल्पा शिंदे के लिए उनके करीबी की बजाय ऐसे लोगों को बुलाया गया, जिनसे उनका विवाद रहा है। आकांक्षा के लिए उनके पिछले शो की सुजैन आईं, जिनके साथ उनके रिश्ते खराब बताए जाते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई दर्शकों ने मेकर्स पर पक्षपात के आरोप लगाए। विवाद तब और बढ़ गया जब फिनाले वीक में पहुंचने के लिए हुए टास्क में सुजैन ने आकांक्षा की ओर से खेलते हुए उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकीं। इसके बाद आकांक्षा के समर्थकों ने दावा किया कि उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि, आकांक्षा के शो से बाहर होने की खबरों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर, मेकर्स की ओर से भी इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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सिवनी के शासकीय महाविद्यालय बरघाट में सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य डॉ. बीएल इनवाती ने कहा कि महाविद्यालय केवल डिग्री हासिल करने का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, ज्ञानार्जन और जीवन मूल्यों के विकास का केंद्र है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, प्रयोगशालाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं, एंटी-रैगिंग और साइबर सुरक्षा सहित महाविद्यालय की विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी गई। साथ ही विद्यार्थियों को अनुशासन, नियमित अध्ययन और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। वहीं, सिवनी जिले में वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित, निरस्त और नए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार दावों के पुनः परीक्षण के लिए 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान शुरू किया गया है। कलेक्टर नेहा मीना ने सभी संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा में दावों के परीक्षण और निराकरण के निर्देश दिए हैं। अभियान के दौरान एमपीएफआरए पोर्टल के माध्यम से दावों का निपटारा किया जाएगा तथा पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र जारी कर राजस्व और वन अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा।
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मध्य प्रदेश में मूंग के बाजार भाव में करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होने से किसानों को राहत मिली है। हाल ही में किसानों के आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाई, जिससे एक ओर किसानों को अधिक उपज बेचने का अवसर मिला और दूसरी ओर बाजार में कीमतों में भी सुधार देखने को मिला। इससे प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों को बेहतर आमदनी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, सरकार के लिए मूंग की खरीदी बड़ा आर्थिक बोझ बनती जा रही है। पिछले तीन वर्षों से मध्य प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा तय खरीद कोटे से अधिक मूंग खरीद रहा है। अतिरिक्त खरीदी गई मूंग केंद्र नहीं उठा रहा, जिसके कारण राज्य सरकार को उसे खुले बाजार में कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है। वर्ष 2023-24 और 2024-25 की खरीदी में ही सरकार को करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है, जबकि पिछले वर्ष खरीदी गई मूंग पर लगभग 1,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त घाटा होने का अनुमान है। सरकार अब इस नुकसान को कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों पर विचार कर रही है।
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