Dakhal News
12 November 2026
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12 November 2026
कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता CCB-4 करीब 36 घंटे में 150 किलोमीटर का सफर तय कर गुना जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र के सरखेड़ा गांव के जंगलों तक पहुंच गया। सोमवार सुबह राजस्थान सीमा से लगे इस इलाके में चीते की मौजूदगी सामने आने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, चीता शनिवार शाम मध्य प्रदेश की सीमा पार कर राजस्थान के बारां जिले के कुरकुटी गांव के जंगलों की ओर चला गया था। इसके बाद दुआ, सिलोरी, केदारकुई, खुशियारा और अजरोड़ा के जंगलों से होते हुए नाहरगढ़ क्षेत्र पहुंचा और सोमवार सुबह सरखेड़ा के आसपास देखा गया। चीते की लगातार बदलती लोकेशन पर कूनो नेशनल पार्क और गुना वन विभाग की संयुक्त टीमें नजर बनाए हुए हैं। जीपीएस कॉलर और ग्राउंड ट्रैकिंग टीमों की मदद से उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। वन विभाग की टीमें चीते को सुरक्षित तरीके से वापस कूनो नेशनल पार्क लाने की कोशिश में जुटी हैं। वहीं, सरखेड़ा और आसपास के गांवों में चीते की मौजूदगी से ग्रामीणों और किसानों में डर का माहौल है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जंगल की तरफ नहीं जाने की सलाह दी है। इस बीच कूनो के एक अन्य चीते KNG-22 की मुरैना-श्योपुर सीमा के पास सामान्य वन क्षेत्र में हुई मौत का मामला भी चर्चा में है। खबर के मुताबिक, इस चीते की हत्या की आशंका जताई जा रही है और मामले में मुरैना के वन मंडल अधिकारी समेत कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इस मामले में विभागीय अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों का कहना है कि चीते की मौजूदा लोकेशन सार्वजनिक करने से उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
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3 November 2026
मध्यप्रदेश में अक्टूबर के खत्म होते ही ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बीते दो दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। भोपाल में भी सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान नीचे आया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे चक्रवाती सिस्टम के कारण अगले दो दिनों में मौसम फिर बदल सकता है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाने और तापमान में उतार-चढ़ाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, नवंबर में ठंड धीरे-धीरे बढ़ेगी। महीने के पहले सप्ताह में बादलों की आवाजाही के चलते रात के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होने की संभावना है। दूसरे सप्ताह से मौसम शुष्क हो सकता है और रातें ठंडी होने लगेंगी। तीसरे सप्ताह में न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान दिन का तापमान सामान्य के आसपास रह सकता है, जबकि हल्के बादल भी दिखाई दे सकते हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह में ठंड का असर और तेज होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है और दिन में भी हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। कुछ इलाकों में एक-दो दिन कोहरा और कुहासा छाने की स्थिति बन सकती है। पिछले दस वर्षों में तीन बार नवंबर के दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे गया है। वहीं, 17 नवंबर 2025 को भोपाल में तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया था, जो इस अवधि का रिकॉर्ड बताया गया है।
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2 November 2026
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12 November 2026
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन यात्रा’ 2 नवंबर को 14वें दिन गुना जिले के गुंजारी गांव पहुंची। यहां यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी INDIA गठबंधन के निर्विवाद नेता हैं और सभी विपक्षी दल उनके नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि वे खुद इन्हीं मुद्दों को स्थानीय स्तर पर जनता के बीच ले जा रहे हैं। उनके मुताबिक, उनका और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एजेंडा एक ही है। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में 1 नवंबर को हुई रैली का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं से पक्षपात कराया जा रहा है। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर और मठों से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस मुद्दे पर असहज है और कांग्रेस इस लड़ाई को जारी रखेगी। देवास के खातेगांव में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के दौरान TI दिलीप पुरी का मुद्दा उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने सरकार से सवाल किया कि अवैध शराब माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि सागर के बंडा और देवास जैसे इलाकों में अवैध और जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। साथ ही उन्होंने शराब कारोबार को लेकर मुख्यमंत्री के परिवार पर भी आरोप लगाए। यात्रा के मार्ग पर उन्होंने बताया कि उज्जैन से अयोध्या तक सीधा रास्ता तय कर ‘सत्य सनातन यात्रा’ निकाली जा रही है और इसी मार्ग पर यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है।
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3 November 2026
दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की गई। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। खरगे ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी कथित तौर पर वोटों की चोरी के जरिए सत्ता में आई हैं। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और विपक्ष पूरी एकजुटता और संकल्प के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि सभी दल मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे और देश को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। इस दौरान उन्होंने ‘मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ’ का नारा भी दिया। खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को डराने के लिए ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन विपक्ष इससे डरने वाला नहीं है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग दोहराते हुए कहा कि उन्हें हटाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। रैली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2027 में जनता बीजेपी और उसके सहयोगियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत के साथ विदाई देना भी जानती है। उन्होंने रामलीला मैदान को लोकतंत्र की ‘हल्दीघाटी’ बताते हुए कहा कि यहां जुटी भीड़ और बदलाव के नारे इस बात का संकेत हैं कि राजनीतिक बदलाव कभी भी आ सकता है।
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2 November 2026
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12 November 2026
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) में अध्यक्ष का पद खाली होने से राज्य सेवा परीक्षा-2025 की चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। आयोग की अध्यक्ष रीता शांडिल्य 8 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गई थीं, लेकिन 50 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते मुख्य परीक्षा में चयनित 608 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया अटकी हुई है। इस परीक्षा के जरिए 20 विभागों में 265 पदों पर भर्ती की जानी है। अभ्यर्थियों की ओर से सरकार से जल्द अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी विकास कुमार ओटवानी ने बताया कि मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद आयोग ने 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक साक्षात्कार आयोजित करने की सूचना जारी की थी, लेकिन 16 सितंबर को नई सूचना जारी कर अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए। उन्होंने आयोग से नए पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलावों को लेकर संशोधित सिलेबस भी जल्द जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि हर साल 26 नवंबर को आगामी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, इसलिए अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ओटवानी ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। इनमें प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में त्रुटियां कम करना, अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र की कार्बन कॉपी देना और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी निशुल्क उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की, ताकि अंकों को लेकर उठने वाली आशंकाओं को दूर किया जा सके। उनका कहना है कि अध्यक्ष का पद रिक्त रहने से आयोग के अन्य काम भी प्रभावित हो रहे हैं और अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है।
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3 November 2026
जनगणना 2027 को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके तहत प्रगणक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी दर्ज करेंगे। वहीं, नागरिकों को भी पहली बार स्मार्टफोन या वेब पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपने परिवार का विवरण खुद भरने यानी स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। हालांकि, नागरिकों की ओर से दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण के निदेशक कार्तिकेय गोयल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। चार दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दो दिन ग्रामीण क्षेत्रों के चार्ज अधिकारियों को जनगणना की प्रक्रिया और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई, जबकि अगले दो दिन शहरी क्षेत्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान डिजिटल माध्यम से आंकड़े जुटाने, मोबाइल एप के इस्तेमाल और स्व-गणना से जुड़ी व्यवस्थाओं पर जानकारी दी गई। जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी जनसांख्यिकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारियां एकत्र की जाएंगी। इसके साथ ही प्रवासन और प्रजनन से संबंधित पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल केवल देश की आबादी का आकलन करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं के निर्माण में भी किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण आधार बनेंगे।
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2 November 2026
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12 November 2026
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने योजना के वित्तीय प्रबंधन और बजट पर पड़ने वाले असर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में समानांतर सुनवाई करना उचित नहीं होगा। यह याचिका चंद्रशेखर साहू ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया था कि लाड़ली बहना जैसी नियमित नकद हस्तांतरण योजनाओं को लागू करने या उनमें राशि बढ़ाने से पहले मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन किया जाना जरूरी है। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार योजना पर अगले पांच वर्षों में होने वाले खर्च का आकलन सार्वजनिक करे। इसके साथ ही राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे, सरकारी कर्ज और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पूरा ब्योरा सामने रखने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने योजना का पारदर्शी ऑडिट कराने और उसकी नियमित समीक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाने की अपील भी अदालत से की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा व्यापक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ सहित कई मामलों में इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, इसलिए हाईकोर्ट ने अलग से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, लाड़ली बहना योजना को लेकर सुधा दुबे की ओर से दायर एक अन्य जनहित याचिका पर हाईकोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी। इसके तहत पात्र महिलाओं के आधार-लिंक और डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है।
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3 November 2026
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने योजना के वित्तीय प्रबंधन और बजट पर पड़ने वाले असर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में समानांतर सुनवाई करना उचित नहीं होगा। यह याचिका चंद्रशेखर साहू ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया था कि लाड़ली बहना जैसी नियमित नकद हस्तांतरण योजनाओं को लागू करने या उनमें राशि बढ़ाने से पहले मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन किया जाना जरूरी है। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार योजना पर अगले पांच वर्षों में होने वाले खर्च का आकलन सार्वजनिक करे। इसके साथ ही राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे, सरकारी कर्ज और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पूरा ब्योरा सामने रखने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने योजना का पारदर्शी ऑडिट कराने और उसकी नियमित समीक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाने की अपील भी अदालत से की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा व्यापक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ सहित कई मामलों में इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, इसलिए हाईकोर्ट ने अलग से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, लाड़ली बहना योजना को लेकर सुधा दुबे की ओर से दायर एक अन्य जनहित याचिका पर हाईकोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी। इसके तहत पात्र महिलाओं के आधार-लिंक और डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है।
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3 November 2026
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12 November 2026
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को रिलीज से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा मिल गई है। सोमवार को जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने अज्ञात लोगों, संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फिल्म की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, होस्टिंग और स्ट्रीमिंग करने से रोक दिया। यह आदेश फिल्म के कॉपीराइट और डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार रखने वाली कंपनी गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया गया है। कंपनी ने आशंका जताई थी कि फिल्म के सीन और अन्य कंटेंट चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर प्रसारित किए जा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान सख्त गोपनीयता के बावजूद फिल्म के दो ट्रेलर रिकॉर्ड कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए थे। हाईकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि फिल्म से जुड़े पाइरेटेड लिंक और मिरर वेबसाइट्स की जानकारी मिलने पर उन्हें ब्लॉक या हटाया जाए। कंपनी को ऐसे लिंक के URL संबंधित प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराने होंगे, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। गूगल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर से पेश वकीलों ने भी आपत्तिजनक लिंक मिलने पर कार्रवाई करने की सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के कंटेंट के अनधिकृत प्रसारण की आशंका वास्तविक है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के पहले भाग को बनाने में करीब 2 हजार करोड़ और दोनों भागों पर कुल 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इधर, फिल्म की एडवांस बुकिंग में भी जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 3 नवंबर सुबह 8 बजे तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से करीब 72.91 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। देशभर में अलग-अलग भाषाओं के करीब 18.56 लाख टिकट बिक चुके हैं और 59,822 शोज के लिए बुकिंग हुई है। हिंदी वर्जन की टिकट बिक्री सबसे आगे है, जबकि कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी दर्शकों की रुचि बढ़ रही है। फिल्म के 107 शोज हाउसफुल हो चुके हैं। ‘रामायण: पार्ट 1’ 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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3 November 2026
बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर मीडिया की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके शब्दों को संदर्भ से अलग करके पेश किया जाता है और धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बातों का भी गलत अर्थ निकाला जाता है। बिग बी के मुताबिक, उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए ‘हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की’ पंक्ति लिखी थी, लेकिन एक न्यूज वेबसाइट ने इसे उनके विरोधियों को दी गई चुनौती के तौर पर प्रकाशित कर दिया। इसी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने मीडिया को चेतावनी भरे अंदाज में लिखा कि उनके 5 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं और अगर वे इशारा कर दें तो उनमें से 10 प्रतिशत लोग भी उनके समर्थन में खड़े हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी पोस्ट में 30 अक्टूबर को प्रकाशित एक खबर की हेडलाइन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी धार्मिक अभिव्यक्ति को विरोधियों के खिलाफ बयान बताकर पेश करना गलत और हास्यास्पद है। बिग बी ने मीडिया को देश का पांचवां स्तंभ बताते हुए उसके कामकाज और जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि मीडिया उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करता है और इस तरह उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला जाता है। उन्होंने यह भी लिखा कि अगर उनसे कोई गलती होती है तो वे उसे स्वीकार कर माफी मांगने और सुधार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीडिया से भी जिम्मेदारी और जवाबदेही की अपेक्षा की जानी चाहिए। दरअसल, अमिताभ बच्चन ने 29 अक्टूबर को अपने आधिकारिक ब्लॉग पर लिखा था, ‘ले आओ अपने हाथी घोड़े, हम भी ले आएंगे- हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की।’ इसके बाद उन्होंने अंदेशा जताया था कि मीडिया इस पंक्ति को किस तरह पेश करेगा। इसी बीच रविवार को वे हमेशा की तरह मुंबई स्थित अपने घर जलसा के बाहर प्रशंसकों से मिलने पहुंचे। खबरों के मुताबिक, हाल में मिली धमकियों को देखते हुए इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी और वे बुलेटप्रूफ शील्ड के पीछे खड़े नजर आए। उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे।
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2 November 2026
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12 November 2026
मध्य प्रदेश में अगले तीन दिनों तक चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ के असर से मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को जबलपुर समेत प्रदेश के 23 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई देगा और बारिश के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 नवंबर को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के अनुसार, अगले 24 घंटे में बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, सीधी, मऊगंज और सिंगरौली में मौसम प्रभावित हो सकता है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की आशंका है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, देवास, रतलाम, धार, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, रीवा, सतना, सागर, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ समेत प्रदेश के अन्य जिलों में फिलहाल मौसम साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। मौसम के इस बदलाव के बीच त्योहारों को लेकर भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 4 और 5 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन 6 नवंबर को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में बाजारों में खरीदारी और त्योहार की तैयारियों के लिए लोगों को मौसम से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना को देखते हुए प्रभावित जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
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3 November 2026
मध्यप्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार लोहानी को समर्थन दे दिया है। भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता लोहानी ने सोमवार को विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और भोपाल उत्तर से विधायक आतिफ अकील भी मौजूद रहे। वर्ष 1959 में भोपाल में जन्मे राजकुमार लोहानी हायर सेकंडरी तक शिक्षित हैं और लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय बताए जाते हैं। मध्यप्रदेश की राज्यसभा की यह सीट केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। मुरुगन ने केंद्रीय मंत्री पद के साथ राज्यसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल अप्रैल 2030 तक था। इसके बाद भाजपा ने इस सीट से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार लोहानी के मैदान में उतरने से मुकाबला चर्चा में आ गया है। इससे करीब पांच महीने पहले हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के तीनों उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, महेश केवट और तरुण चुग निर्वाचित हुए थे। इस उपचुनाव में हरदीप सिंह पुरी और राजकुमार लोहानी के अलावा अन्य नाम भी सामने आए हैं। बैतूल के अतिथि शिक्षक हरिपाल बिहारे ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए नामांकन पत्र खरीदा था, जबकि हैदराबाद के समाजसेवी कांते सैयान्ना ने भोपाल पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में राज्यसभा की एक सीट के लिए मुकाबले में कई प्रत्याशियों की मौजूदगी से चुनावी प्रक्रिया दिलचस्प हो गई है।
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2 November 2026
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12 November 2026
कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता CCB-4 करीब 36 घंटे में 150 किलोमीटर का सफर तय कर गुना जिले के फतेहगढ़ क्षेत्र के सरखेड़ा गांव के जंगलों तक पहुंच गया। सोमवार सुबह राजस्थान सीमा से लगे इस इलाके में चीते की मौजूदगी सामने आने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, चीता शनिवार शाम मध्य प्रदेश की सीमा पार कर राजस्थान के बारां जिले के कुरकुटी गांव के जंगलों की ओर चला गया था। इसके बाद दुआ, सिलोरी, केदारकुई, खुशियारा और अजरोड़ा के जंगलों से होते हुए नाहरगढ़ क्षेत्र पहुंचा और सोमवार सुबह सरखेड़ा के आसपास देखा गया। चीते की लगातार बदलती लोकेशन पर कूनो नेशनल पार्क और गुना वन विभाग की संयुक्त टीमें नजर बनाए हुए हैं। जीपीएस कॉलर और ग्राउंड ट्रैकिंग टीमों की मदद से उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है। वन विभाग की टीमें चीते को सुरक्षित तरीके से वापस कूनो नेशनल पार्क लाने की कोशिश में जुटी हैं। वहीं, सरखेड़ा और आसपास के गांवों में चीते की मौजूदगी से ग्रामीणों और किसानों में डर का माहौल है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जंगल की तरफ नहीं जाने की सलाह दी है। इस बीच कूनो के एक अन्य चीते KNG-22 की मुरैना-श्योपुर सीमा के पास सामान्य वन क्षेत्र में हुई मौत का मामला भी चर्चा में है। खबर के मुताबिक, इस चीते की हत्या की आशंका जताई जा रही है और मामले में मुरैना के वन मंडल अधिकारी समेत कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इस मामले में विभागीय अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। अधिकारियों का कहना है कि चीते की मौजूदा लोकेशन सार्वजनिक करने से उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
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3 November 2026
मध्यप्रदेश में अक्टूबर के खत्म होते ही ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बीते दो दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। भोपाल में भी सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान नीचे आया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहे चक्रवाती सिस्टम के कारण अगले दो दिनों में मौसम फिर बदल सकता है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाने और तापमान में उतार-चढ़ाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, नवंबर में ठंड धीरे-धीरे बढ़ेगी। महीने के पहले सप्ताह में बादलों की आवाजाही के चलते रात के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होने की संभावना है। दूसरे सप्ताह से मौसम शुष्क हो सकता है और रातें ठंडी होने लगेंगी। तीसरे सप्ताह में न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान दिन का तापमान सामान्य के आसपास रह सकता है, जबकि हल्के बादल भी दिखाई दे सकते हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह में ठंड का असर और तेज होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है और दिन में भी हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। कुछ इलाकों में एक-दो दिन कोहरा और कुहासा छाने की स्थिति बन सकती है। पिछले दस वर्षों में तीन बार नवंबर के दौरान न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे गया है। वहीं, 17 नवंबर 2025 को भोपाल में तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया था, जो इस अवधि का रिकॉर्ड बताया गया है।
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2 November 2026
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12 November 2026
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ‘सत्य सनातन यात्रा’ 2 नवंबर को 14वें दिन गुना जिले के गुंजारी गांव पहुंची। यहां यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी INDIA गठबंधन के निर्विवाद नेता हैं और सभी विपक्षी दल उनके नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि वे खुद इन्हीं मुद्दों को स्थानीय स्तर पर जनता के बीच ले जा रहे हैं। उनके मुताबिक, उनका और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एजेंडा एक ही है। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में 1 नवंबर को हुई रैली का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं से पक्षपात कराया जा रहा है। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर और मठों से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा इस मुद्दे पर असहज है और कांग्रेस इस लड़ाई को जारी रखेगी। देवास के खातेगांव में अवैध शराब के कारोबार को रोकने के दौरान TI दिलीप पुरी का मुद्दा उठाते हुए दिग्विजय सिंह ने सरकार से सवाल किया कि अवैध शराब माफिया के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि सागर के बंडा और देवास जैसे इलाकों में अवैध और जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है। साथ ही उन्होंने शराब कारोबार को लेकर मुख्यमंत्री के परिवार पर भी आरोप लगाए। यात्रा के मार्ग पर उन्होंने बताया कि उज्जैन से अयोध्या तक सीधा रास्ता तय कर ‘सत्य सनातन यात्रा’ निकाली जा रही है और इसी मार्ग पर यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है।
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3 November 2026
दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रैली आयोजित की गई। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। खरगे ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारें भी कथित तौर पर वोटों की चोरी के जरिए सत्ता में आई हैं। खरगे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और विपक्ष पूरी एकजुटता और संकल्प के साथ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि सभी दल मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे और देश को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। इस दौरान उन्होंने ‘मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ’ का नारा भी दिया। खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को डराने के लिए ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन विपक्ष इससे डरने वाला नहीं है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग दोहराते हुए कहा कि उन्हें हटाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। रैली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2027 में जनता बीजेपी और उसके सहयोगियों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत के साथ विदाई देना भी जानती है। उन्होंने रामलीला मैदान को लोकतंत्र की ‘हल्दीघाटी’ बताते हुए कहा कि यहां जुटी भीड़ और बदलाव के नारे इस बात का संकेत हैं कि राजनीतिक बदलाव कभी भी आ सकता है।
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2 November 2026
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12 November 2026
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) में अध्यक्ष का पद खाली होने से राज्य सेवा परीक्षा-2025 की चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। आयोग की अध्यक्ष रीता शांडिल्य 8 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गई थीं, लेकिन 50 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते मुख्य परीक्षा में चयनित 608 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया अटकी हुई है। इस परीक्षा के जरिए 20 विभागों में 265 पदों पर भर्ती की जानी है। अभ्यर्थियों की ओर से सरकार से जल्द अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी विकास कुमार ओटवानी ने बताया कि मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद आयोग ने 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक साक्षात्कार आयोजित करने की सूचना जारी की थी, लेकिन 16 सितंबर को नई सूचना जारी कर अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए। उन्होंने आयोग से नए पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलावों को लेकर संशोधित सिलेबस भी जल्द जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि हर साल 26 नवंबर को आगामी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, इसलिए अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ओटवानी ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। इनमें प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में त्रुटियां कम करना, अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र की कार्बन कॉपी देना और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी निशुल्क उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की, ताकि अंकों को लेकर उठने वाली आशंकाओं को दूर किया जा सके। उनका कहना है कि अध्यक्ष का पद रिक्त रहने से आयोग के अन्य काम भी प्रभावित हो रहे हैं और अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है।
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3 November 2026
जनगणना 2027 को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना की पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इसके तहत प्रगणक विशेष मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी दर्ज करेंगे। वहीं, नागरिकों को भी पहली बार स्मार्टफोन या वेब पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपने परिवार का विवरण खुद भरने यानी स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। हालांकि, नागरिकों की ओर से दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन पर्यवेक्षकों द्वारा किया जाएगा। इस नई व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से लागू करने के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना कार्य एवं नागरिक पंजीकरण के निदेशक कार्तिकेय गोयल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। चार दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दो दिन ग्रामीण क्षेत्रों के चार्ज अधिकारियों को जनगणना की प्रक्रिया और जिम्मेदारियों की जानकारी दी गई, जबकि अगले दो दिन शहरी क्षेत्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान डिजिटल माध्यम से आंकड़े जुटाने, मोबाइल एप के इस्तेमाल और स्व-गणना से जुड़ी व्यवस्थाओं पर जानकारी दी गई। जनगणना के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना में प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी जनसांख्यिकीय, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक जानकारियां एकत्र की जाएंगी। इसके साथ ही प्रवासन और प्रजनन से संबंधित पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल केवल देश की आबादी का आकलन करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य की विकास योजनाओं के निर्माण में भी किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने में जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण आधार बनेंगे।
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2 November 2026
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12 November 2026
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने योजना के वित्तीय प्रबंधन और बजट पर पड़ने वाले असर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में समानांतर सुनवाई करना उचित नहीं होगा। यह याचिका चंद्रशेखर साहू ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया था कि लाड़ली बहना जैसी नियमित नकद हस्तांतरण योजनाओं को लागू करने या उनमें राशि बढ़ाने से पहले मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन किया जाना जरूरी है। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार योजना पर अगले पांच वर्षों में होने वाले खर्च का आकलन सार्वजनिक करे। इसके साथ ही राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे, सरकारी कर्ज और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पूरा ब्योरा सामने रखने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने योजना का पारदर्शी ऑडिट कराने और उसकी नियमित समीक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाने की अपील भी अदालत से की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा व्यापक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ सहित कई मामलों में इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, इसलिए हाईकोर्ट ने अलग से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, लाड़ली बहना योजना को लेकर सुधा दुबे की ओर से दायर एक अन्य जनहित याचिका पर हाईकोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी। इसके तहत पात्र महिलाओं के आधार-लिंक और डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है।
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3 November 2026
मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने योजना के वित्तीय प्रबंधन और बजट पर पड़ने वाले असर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में उसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में समानांतर सुनवाई करना उचित नहीं होगा। यह याचिका चंद्रशेखर साहू ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया था कि लाड़ली बहना जैसी नियमित नकद हस्तांतरण योजनाओं को लागू करने या उनमें राशि बढ़ाने से पहले मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन किया जाना जरूरी है। याचिका में मांग की गई थी कि सरकार योजना पर अगले पांच वर्षों में होने वाले खर्च का आकलन सार्वजनिक करे। इसके साथ ही राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे, सरकारी कर्ज और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी पूरा ब्योरा सामने रखने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने योजना का पारदर्शी ऑडिट कराने और उसकी नियमित समीक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाने की अपील भी अदालत से की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मुफ्त योजनाओं के वित्तीय प्रभाव से जुड़ा व्यापक मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ सहित कई मामलों में इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, इसलिए हाईकोर्ट ने अलग से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, लाड़ली बहना योजना को लेकर सुधा दुबे की ओर से दायर एक अन्य जनहित याचिका पर हाईकोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी। इसके तहत पात्र महिलाओं के आधार-लिंक और डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में हर महीने 1,500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है।
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3 November 2026
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12 November 2026
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को रिलीज से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा मिल गई है। सोमवार को जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने अज्ञात लोगों, संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फिल्म की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, होस्टिंग और स्ट्रीमिंग करने से रोक दिया। यह आदेश फिल्म के कॉपीराइट और डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार रखने वाली कंपनी गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया गया है। कंपनी ने आशंका जताई थी कि फिल्म के सीन और अन्य कंटेंट चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर प्रसारित किए जा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान सख्त गोपनीयता के बावजूद फिल्म के दो ट्रेलर रिकॉर्ड कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए थे। हाईकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि फिल्म से जुड़े पाइरेटेड लिंक और मिरर वेबसाइट्स की जानकारी मिलने पर उन्हें ब्लॉक या हटाया जाए। कंपनी को ऐसे लिंक के URL संबंधित प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराने होंगे, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। गूगल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर से पेश वकीलों ने भी आपत्तिजनक लिंक मिलने पर कार्रवाई करने की सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के कंटेंट के अनधिकृत प्रसारण की आशंका वास्तविक है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के पहले भाग को बनाने में करीब 2 हजार करोड़ और दोनों भागों पर कुल 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इधर, फिल्म की एडवांस बुकिंग में भी जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 3 नवंबर सुबह 8 बजे तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से करीब 72.91 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। देशभर में अलग-अलग भाषाओं के करीब 18.56 लाख टिकट बिक चुके हैं और 59,822 शोज के लिए बुकिंग हुई है। हिंदी वर्जन की टिकट बिक्री सबसे आगे है, जबकि कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी दर्शकों की रुचि बढ़ रही है। फिल्म के 107 शोज हाउसफुल हो चुके हैं। ‘रामायण: पार्ट 1’ 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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3 November 2026
बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिखकर मीडिया की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके शब्दों को संदर्भ से अलग करके पेश किया जाता है और धार्मिक भावनाओं से जुड़ी बातों का भी गलत अर्थ निकाला जाता है। बिग बी के मुताबिक, उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए ‘हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की’ पंक्ति लिखी थी, लेकिन एक न्यूज वेबसाइट ने इसे उनके विरोधियों को दी गई चुनौती के तौर पर प्रकाशित कर दिया। इसी पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने मीडिया को चेतावनी भरे अंदाज में लिखा कि उनके 5 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं और अगर वे इशारा कर दें तो उनमें से 10 प्रतिशत लोग भी उनके समर्थन में खड़े हो सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने अपनी पोस्ट में 30 अक्टूबर को प्रकाशित एक खबर की हेडलाइन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी धार्मिक अभिव्यक्ति को विरोधियों के खिलाफ बयान बताकर पेश करना गलत और हास्यास्पद है। बिग बी ने मीडिया को देश का पांचवां स्तंभ बताते हुए उसके कामकाज और जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि मीडिया उनके शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश करता है और इस तरह उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला जाता है। उन्होंने यह भी लिखा कि अगर उनसे कोई गलती होती है तो वे उसे स्वीकार कर माफी मांगने और सुधार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीडिया से भी जिम्मेदारी और जवाबदेही की अपेक्षा की जानी चाहिए। दरअसल, अमिताभ बच्चन ने 29 अक्टूबर को अपने आधिकारिक ब्लॉग पर लिखा था, ‘ले आओ अपने हाथी घोड़े, हम भी ले आएंगे- हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की।’ इसके बाद उन्होंने अंदेशा जताया था कि मीडिया इस पंक्ति को किस तरह पेश करेगा। इसी बीच रविवार को वे हमेशा की तरह मुंबई स्थित अपने घर जलसा के बाहर प्रशंसकों से मिलने पहुंचे। खबरों के मुताबिक, हाल में मिली धमकियों को देखते हुए इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी और वे बुलेटप्रूफ शील्ड के पीछे खड़े नजर आए। उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे।
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2 November 2026
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12 November 2026
मध्य प्रदेश में अगले तीन दिनों तक चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ के असर से मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। मौसम विभाग ने मंगलवार को जबलपुर समेत प्रदेश के 23 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई देगा और बारिश के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 नवंबर को भी प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के अनुसार, अगले 24 घंटे में बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, सीधी, मऊगंज और सिंगरौली में मौसम प्रभावित हो सकता है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और गरज-चमक की आशंका है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, देवास, रतलाम, धार, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, रीवा, सतना, सागर, दमोह, छतरपुर और टीकमगढ़ समेत प्रदेश के अन्य जिलों में फिलहाल मौसम साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। मौसम के इस बदलाव के बीच त्योहारों को लेकर भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 4 और 5 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, लेकिन 6 नवंबर को मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। इसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में बाजारों में खरीदारी और त्योहार की तैयारियों के लिए लोगों को मौसम से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अगले कुछ दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना को देखते हुए प्रभावित जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
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3 November 2026
मध्यप्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस ने निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार लोहानी को समर्थन दे दिया है। भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता लोहानी ने सोमवार को विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे और भोपाल उत्तर से विधायक आतिफ अकील भी मौजूद रहे। वर्ष 1959 में भोपाल में जन्मे राजकुमार लोहानी हायर सेकंडरी तक शिक्षित हैं और लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय बताए जाते हैं। मध्यप्रदेश की राज्यसभा की यह सीट केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। मुरुगन ने केंद्रीय मंत्री पद के साथ राज्यसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल अप्रैल 2030 तक था। इसके बाद भाजपा ने इस सीट से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार लोहानी के मैदान में उतरने से मुकाबला चर्चा में आ गया है। इससे करीब पांच महीने पहले हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के तीनों उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, महेश केवट और तरुण चुग निर्वाचित हुए थे। इस उपचुनाव में हरदीप सिंह पुरी और राजकुमार लोहानी के अलावा अन्य नाम भी सामने आए हैं। बैतूल के अतिथि शिक्षक हरिपाल बिहारे ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए नामांकन पत्र खरीदा था, जबकि हैदराबाद के समाजसेवी कांते सैयान्ना ने भोपाल पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में राज्यसभा की एक सीट के लिए मुकाबले में कई प्रत्याशियों की मौजूदगी से चुनावी प्रक्रिया दिलचस्प हो गई है।
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2 November 2026
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