Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि सरकार छात्रों से किए गए अपने वादे पर कायम है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत उचित कदम उठाए जाएंगे। यह आश्वासन उन प्रमुख मांगों में शामिल था, जिन्हें कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 36 दिन लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने स्वीकार किया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई के संसद मार्च में पुलिस की कथित कार्रवाई पर भी गंभीर टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया है तो उसे बेवजह संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छात्र आंदोलन की आड़ में किसी असामाजिक या आपराधिक तत्व को भी बचाया नहीं जाना चाहिए। अदालत अब प्रदर्शनकारियों और पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी गठित करने तथा हिंसा में शामिल लोगों की भूमिका की जांच पर भी विचार कर सकती है।
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने NEET PG 2026 परीक्षा को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई अहम बदलावों की घोषणा की है। 30 अगस्त को होने वाली परीक्षा इस बार देशभर में एक ही शिफ्ट में आयोजित होगी और अभ्यर्थियों को यथासंभव उनके घर के नजदीक परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। परीक्षा के लिए 2.73 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.5 प्रतिशत अधिक है। वहीं, NEET-UG पेपर लीक से सबक लेते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 7.5 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इसके तहत एनटीए मुख्यालय सहित संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत परीक्षा के दिन आधार आधारित सत्यापन और बायोमेट्रिक जांच अनिवार्य होगी। फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर आईरिस (आंखों की पुतली) स्कैन के जरिए प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर 60 हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी, सिग्नल जैमर और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों द्वारा निगरानी की जाएगी। प्रश्नपत्र को अलग-अलग समयबद्ध सेक्शन में विभाजित किया गया है, जहां एक सेक्शन पूरा होने के बाद उस पर वापस नहीं लौटा जा सकेगा। इसके अलावा, प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक, गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी और किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में तत्काल बैकअप व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी।
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बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का चुनाव प्रचार के दौरान दिया गया एक पुराना बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। प्रचार के दौरान नितिन नवीन ने कहा था, \"बांकीपुर में मेरा परिवार रहता है, मेरा घर है और मेरे घर को भेदना इतना आसान नहीं है।\" उन्होंने भरोसा जताया था कि भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा की जीत नया इतिहास बनाएगी और बांकीपुर की जनता भाजपा के साथ खड़ी रहेगी। बांकीपुर सीट बचाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार किया, जबकि अभिनेता पवन सिंह और मनोज तिवारी ने भी चुनावी सभाओं में हिस्सा लिया। हालांकि, मतगणना में प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जिसके बाद नितिन नवीन का यह बयान फिर से चर्चा में आ गया है। वहीं, सोशल मीडिया पर कई लोग इसे भाजपा के अति आत्मविश्वास से जोड़कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना के बीच प्रदेश में उपचुनावों के पिछले रिकॉर्ड भी चर्चा में हैं। वर्ष 2019 से 2024 के बीच हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस की तुलना में बेहतर रहा है। इस अवधि में 36 विधानसभा और एक लोकसभा सीट सहित कुल 37 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें भाजपा ने 23 विधानसभा सीटों के साथ लोकसभा सीट भी अपने नाम की। वहीं कांग्रेस को केवल 13 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। इस तरह उपचुनावों में भाजपा का सफलता प्रतिशत करीब 64 फीसदी रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपचुनावों में अक्सर सत्ताधारी दल को बढ़त मिलती है, क्योंकि मतदाता सरकार के कामकाज को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। वर्ष 2024 में हुए तीन विधानसभा उपचुनावों में भी भाजपा ने अमरवाड़ा और बुधनी सीट पर जीत दर्ज की, जबकि विजयपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई। वहीं, 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था और वर्तमान में उसके 164 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 64 विधायक हैं। ऐसे में दतिया उपचुनाव का परिणाम दोनों दलों के लिए राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।
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म्यांमार की पूर्व नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू ची करीब पांच साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आई हैं। सैन्य सरकार ने सोमवार को उनकी कुछ तस्वीरें जारी कीं, जिनमें वह इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस (ICRC) के म्यांमार प्रतिनिधि अर्नो डे बैक से मुलाकात करती दिखाई दे रही हैं। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से यह सू ची का बाहरी दुनिया के साथ सबसे दुर्लभ सार्वजनिक संपर्क माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने यह नहीं बताया कि यह मुलाकात कहां हुई और किन मुद्दों पर चर्चा की गई। जारी तस्वीरों में 81 वर्षीय आंग सान सू ची अपने जन्मदिन का केक काटती और मुस्कुराती हुई भी नजर आईं। हालांकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। गौरतलब है कि सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा किए जाने के बाद से सू ची हिरासत में हैं और तब से उनका सार्वजनिक जीवन तथा बाहरी दुनिया से संपर्क बेहद सीमित रहा है।
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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। हालांकि यह आंकड़ा बर्मिंघम 2022 के 61 पदकों से कम है, लेकिन इस बार केवल 10 खेलों का आयोजन हुआ, जबकि पिछली बार 19 खेल शामिल थे। बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और क्रिकेट जैसे खेलों के बाहर रहने के बावजूद भारत ने 123 खिलाड़ियों के छोटे दल के साथ प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इनमें से 38 खिलाड़ियों ने पदक जीते, जिससे टीम का सफलता प्रतिशत 31 फीसदी रहा, जो 2022 के 29 फीसदी से बेहतर है। भारत के लिए बॉक्सिंग सबसे बड़ा मेडल बैंक साबित हुई, जहां खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण और 3 रजत सहित कुल 10 पदक जीते। एथलेटिक्स में भी 10 पदक मिले, लेकिन कोई स्वर्ण पदक नहीं आया। इसके अलावा वेटलिफ्टिंग से 8, पैरा एथलेटिक्स से 6, जूडो से 4 और पैरा पावरलिफ्टिंग से 1 पदक मिला। कुल 39 में से 37 पदक सिर्फ पांच खेलों से आए, जिससे इन स्पर्धाओं में भारत की मजबूत पकड़ एक बार फिर साबित हुई।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत भोपाल के रिहायशी इलाकों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर चल रही कार्रवाई के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। शहर के करीब 1250 बड़े शोरूम, होटल, रेस्त्रां और अन्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जाने के बाद बढ़ते विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फिलहाल सख्त कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सभी कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट आने तक संबंधित प्रतिष्ठान संचालित किए जा सकेंगे। नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों और रहवासी संगठनों का आंदोलन तेज हो गया है। अरेरा कॉलोनी, गौतम नगर और रचना नगर सहित कई क्षेत्रों में प्रदर्शन हुए, वहीं कुछ संगठनों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी दी है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। सरकार का कहना है कि समिति की सिफारिशों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, जिससे व्यापारियों और रहवासियों दोनों के हितों का संतुलन बनाए रखा जा सके।
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मध्यप्रदेश में मानसून का आधा सीजन बीतने के बावजूद बारिश सामान्य से 15 प्रतिशत कम दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अब तक प्रदेश में औसतन 401.9 मिमी वर्षा हुई है, जबकि इस अवधि तक 470.5 मिमी बारिश होनी चाहिए थी। कमजोर मानसूनी सिस्टम के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में केवल हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त तक कहीं भी भारी बारिश की संभावना से इनकार किया है, हालांकि 5 अगस्त के बाद नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बदलने और वर्षा गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद जताई है। कम बारिश का असर खेती और जल संसाधनों पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश के 42 जिलों, जिनमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, विदिशा और नर्मदापुरम शामिल हैं, में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। वहीं इंदौर, देवास, सीहोर, राजगढ़, शहडोल और उमरिया समेत 13 जिलों में औसत से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने किसानों को मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कृषि कार्य करने, जल संरक्षण के उपाय अपनाने और बिजली गिरने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में अच्छी बारिश नहीं हुई तो खरीफ फसलों, विशेषकर सोयाबीन, धान और मक्का की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
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टीवी शो अपोलीना- सपनों की उड़ान की अभिनेत्री अदिति शर्मा ने अपने पति अभिनीत विद्यानंद कौशिक और ससुराल पक्ष के खिलाफ घरेलू हिंसा, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की शिकायत मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद पति का व्यवहार बदल गया। उन्हें छोटी-छोटी बातों पर अपमानित किया जाता था, चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, मोबाइल की जांच की जाती थी और पैसों को लेकर भी विवाद होता था। अदिति का कहना है कि 2021 में दोनों की मुलाकात ऑनलाइन एक्टिंग क्लास के दौरान हुई थी। करीब तीन साल तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों ने नवंबर 2024 में परिवार की सहमति से शादी की थी। शिकायत में अदिति ने यह भी आरोप लगाया है कि शादी के बाद उनके सोने और हीरे के जेवर सास ने अपने पास रख लिए और बार-बार मांगने के बावजूद वापस नहीं किए। उनका कहना है कि लगातार विवाद बढ़ने के कारण दोनों अलग-अलग कमरों में रहने लगे थे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में अब तक आरोपियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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रणबीर कपूर, सनी देओल और यश अभिनीत फिल्म 'रामायण' की रिलीज से पहले विवाद शुरू हो गया है। श्री रामलीला महासंघ ने फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और प्रोडक्शन हाउस को पत्र लिखकर मांग की है कि फिल्म रिलीज से पहले उनके प्रतिनिधिमंडल को दिखाई जाए। महासंघ का कहना है कि उन्हें आशंका है कि फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य या संवाद हो सकते हैं, जो हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं। ऐसे में पहले समीक्षा के बाद ही फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज की जाए। महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई और कथित विवादित दृश्य नहीं हटाए गए, तो दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में सिनेमाघरों के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि, अब तक फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी या निर्माताओं की ओर से इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र स्थित बोरसी गांव के 27 वर्षीय गणेश निषाद अपनी साइकिल यात्रा से देशभर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2026 को गुजरात से ‘भारत भ्रमण’ अभियान की शुरुआत की थी। पिछले सात महीनों में वे 9 हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं। उनका उद्देश्य नशामुक्त भारत, पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति लोगों को जागरूक करना है। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हैं और आगे प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन व दिल्ली की यात्रा करेंगे। गणेश निषाद का कहना है कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति युवाओं और परिवारों के लिए गंभीर चुनौती है, इसलिए वे हर जगह लोगों से नशे से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। साथ ही, वे साइकिल को प्रदूषण मुक्त जीवन और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बताते हुए छोटी दूरी के लिए इसके उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद पूरे भारत के 28 राज्यों की यात्रा का उनका संकल्प हजारों युवाओं के लिए प्रेरणादायक बनता जा रहा है।
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केंद्र सरकार ने BS-6 वाहनों के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र के नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे के अनुसार, नए गैर-परिवहन (प्राइवेट) BS-6 वाहनों के लिए एक बार PUC प्रमाणपत्र बनवाने पर उसकी वैधता 3 साल तक होगी, जबकि नए परिवहन वाहनों के लिए यह अवधि 2 साल प्रस्तावित की गई है। इस बदलाव से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में चल रहे 25 लाख से अधिक BS-6 वाहन मालिकों को बार-बार PUC बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यह केवल मसौदा है और सुझाव व आपत्तियां मिलने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार, 6 से 10 वर्ष पुराने BS-6 वाहनों के लिए PUC की वैधता 1 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 6 महीने होगी। वहीं BS-4 वाहनों के लिए 6 महीने और BS-1 से BS-3 वाहनों के लिए 3 महीने की वैधता प्रस्तावित है। मंत्रालय मोबाइल रिचार्ज की तर्ज पर PUC नवीनीकरण व्यवस्था भी लागू करने की तैयारी में है। वहीं, बिना वैध PUC के वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10 हजार रुपये तक जुर्माना, 6 महीने तक की जेल और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई का प्रावधान जारी रहेगा।
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