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विशेष

देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, जिससे भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जेनिथ वॉटरफॉल में अचानक जलस्तर बढ़ने से करीब 100 पर्यटक फंस गए। राहत टीमों ने रस्सियों की मदद से सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं पुणे में लगातार बारिश के कारण एक रिहायशी सोसाइटी की चहारदीवारी गिर गई, जिससे पार्किंग में खड़ी 7 कारें और 7 बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। महाराष्ट्र के वसई-नालासोपारा क्षेत्र में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कई इलाके नदी जैसे नजर आए। जलभराव में करीब 20 कारें डूब गईं। मुंबई में तेज बारिश और तेज हवाओं के चलते 64 पेड़ गिरने तथा 8 मकानों की दीवारें ढहने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। गुजरात के जूनागढ़ में कई इलाकों में चार फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को नाव के सहारे आवाजाही करनी पड़ी। भावनगर में तेज बहाव में एक कार बह गई। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महज आधे घंटे की बारिश में कई इलाकों में जलभराव हो गया और टाटीबंध क्षेत्र में घरों तक पानी पहुंच गया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।  

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले सोशल मीडिया पर मिली धमकी की जांच ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस कर रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह धमकी 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम के प्रचार से जुड़ी एक फेसबुक पोस्ट पर की गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही मामले को संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के संज्ञान में लाया गया और जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसियों ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े आईपी एड्रेस की पहचान कर ली है। हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और न ही किसी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे, जबकि 9 जुलाई को मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में आयोजित 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) और ऑस्ट्रेलिया की फेडरल एवं राज्य पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से संभालेंगी। कार्यक्रम स्थल, यात्रा मार्ग और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं तथा किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है।    

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Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

राजनीति

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्र की मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं को डराने और उन पर दबाव बनाने के लिए ED और CBI जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना है कि जो नेता दबाव में नहीं आते, उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज कर दी जाती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर जारी राजनीतिक संकट के बीच कीर्ति आजाद का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन कई नेताओं को राजनीतिक दबाव में लाने के लिए भी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को लगातार धमकाने और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।   इस बीच टीएमसी की वरिष्ठ नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी के अंदरूनी संकट और गहरा गया है। चंद्रिमा ने दावा किया कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की एक टिप्पणी से आहत होकर उन्होंने यह फैसला लिया। उनके अनुसार, उन पर 'तृणमूल भवन' को बागी गुट के हवाले करने का आरोप लगाया गया, जिसे उन्होंने अपमानजनक बताया।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

मध्य प्रदेश सरकार में जल्द बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। पशुपालन, पर्यावरण और विमानन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में प्रमुख सचिव (पीएस) की आवश्यकता है, जबकि कई ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है जो बार-बार निर्देशों के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके हैं। सूत्रों के अनुसार, ऐसे अधिकारियों से अहम जिम्मेदारियां लेकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अफसरों को सौंपी जा सकती हैं। सबसे पहले पशुपालन विभाग में बदलाव तय माना जा रहा है, क्योंकि प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव 1 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पर्यावरण विभाग में फिलहाल अतिरिक्त प्रभार के तहत काम चल रहा है, जबकि विमानन विभाग का भी स्वतंत्र प्रमुख सचिव नियुक्त किए जाने की चर्चा है। इसके अलावा कृषि उत्पादन आयुक्त, जनसंपर्क विभाग और बालाघाट में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर भी नई नियुक्तियों की संभावना बनी हुई है। सरकार की समीक्षा बैठकों में कई अधिकारियों के प्रदर्शन पर असंतोष सामने आने के बाद प्रशासनिक सर्जरी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं वाले विभागों में तेज और परिणाम देने वाले अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।  

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Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

मीडिया

भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में मिली हार के बाद वह भारत के पहले ऐसे टी20 कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने अपने कप्तानी करियर के शुरुआती चार मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं की। इस दौरान भारत को तीन मुकाबलों में हार मिली, जबकि एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। सूर्यकुमार यादव के बाद टी20 टीम की कमान संभालने वाले अय्यर से शानदार शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में भारत को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश में धुल गया और दूसरे मुकाबले में भी टीम को हार मिली। लगातार नाकामियों के बावजूद श्रेयस अय्यर ने भरोसा जताया है कि टीम जल्द वापसी करेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। अय्यर की कप्तानी का संघर्ष सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा। आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए उनकी टीम ने शानदार शुरुआत के बाद लगातार छह मैच गंवाए और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। अब भारतीय टीम की नजर आगामी मुकाबलों में जीत हासिल कर इस खराब दौर को पीछे छोड़ने पर होगी।  

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Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा से जुड़े खान फार्म भूमि विवाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नया घटनाक्रम सामने आया है। शनिवार देर शाम सायरा वाड्रा पुलिस सुरक्षा के बीच अपने फार्म हाउस पहुंचीं, जबकि दूसरे पक्ष की नसरीन सांगा वहां से चली गईं। पूरे घटनाक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब सायरा वाड्रा ने आरोप लगाया कि नसरीन सांगा और उनके समर्थक फार्म में अवैध रूप से घुसे, सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त किए और ताले तोड़कर कब्जा कर लिया। पुलिस कार्रवाई न होने पर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में प्रशासन ने दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच कर मामला न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निपटाने का फैसला किया, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।   सायरा वाड्रा के अधिवक्ता ने दावा किया कि वर्ष 2014 में नसरीन सांगा ने शपथपत्र देकर इस भूमि पर अपने सभी दावे छोड़ दिए थे और इसके एवज में उन्हें 10 लाख रुपये का भुगतान भी किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सायरा वाड्रा ने फार्म पर दोबारा कब्जा मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि \"सत्य की जीत हुई है\" और उन्होंने प्रशासन व पुलिस का सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मामले से जुड़े कानूनी विवाद के अन्य पहलुओं पर अंतिम निर्णय न्यायालय की आगे की प्रक्रिया के अनुसार होगा।

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Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

समाज

भोपाल नगर निगम ने हाउसिंग फॉर ऑल (HFA) योजना के तहत दानापानी सब्जी फार्म क्लस्टर में करीब 100 एकड़ भूमि पर 21,255 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवास बनाने की नई योजना तैयार की है। लगभग 2,656.88 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में भूकंपरोधी मिवान तकनीक से निर्माण, बिजली सबस्टेशन, चौड़ी सड़कें और 6.30 हेक्टेयर क्षेत्र में अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने का प्रस्ताव है। परियोजना के वित्तपोषण के लिए कम्पेनसेटरी लैंड पार्सल (CLP) मॉडल के तहत सरकारी भूमि निजी डेवलपर्स को देने की भी तैयारी की जा रही है। हालांकि, नई परियोजना की घोषणा के बीच नगर निगम की पुरानी हाउसिंग परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले करीब 10 वर्षों में शहर के 20 प्रोजेक्ट्स के तहत 11,457 मकानों का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन अब तक केवल 6,563 मकान ही तैयार हो सके हैं। इनमें भी लगभग 1,800 हितग्राहियों को ही आवंटन मिल पाया है। कई परियोजनाएं तय समय सीमा से तीन से पांच वर्ष तक पीछे चल रही हैं, जिससे लाभार्थियों को बैंक की किस्त और किराए का दोहरा बोझ उठाना पड़ रहा है।   नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन का कहना है कि पुरानी परियोजनाओं में तकनीकी कारणों से देरी हुई, जबकि नई दानापानी परियोजना में सख्त समय-सीमा और गुणवत्ता मानकों का पालन कराया जाएगा। वहीं, कई हितग्राहियों ने निर्माण की गुणवत्ता और लगातार बढ़ती डेडलाइन पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि पुराने प्रोजेक्ट पूरे होने से पहले नई योजनाओं की घोषणा से लोगों की चिंता और बढ़ गई है।

Patrakar Priyanshi Chaturvedi

Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) का प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे अंतिम रूप देने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर मंथन जारी है। सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार आदिवासी समुदायों की तरह घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और घुमक्कड़ जातियों को भी यूसीसी के दायरे से बाहर रखने पर विचार कर रही है। इन समुदायों की जीवनशैली, स्थायी निवास की कमी और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। जानकारों के मुताबिक, इन समुदायों के कई परिवार आज भी स्थायी पते, आवश्यक दस्तावेजों और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। यही कारण है कि उनके सामाजिक और पारंपरिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए उन्हें विशेष छूट देने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले राज्य सरकार आदिवासी समुदायों को यूसीसी से बाहर रखने का संकेत भी दे चुकी है, क्योंकि उनकी पारंपरिक रीति-रिवाजों को विशेष संरक्षण प्राप्त है। हालांकि सरकार मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसकी संभावना कम मानी जा रही है। उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 26 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है, जबकि विधानसभा का मानसून सत्र 24 जुलाई को समाप्त होगा। सूत्रों के अनुसार, ड्राफ्ट का बड़ा हिस्सा गुजरात मॉडल पर आधारित है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे पारिवारिक मामलों के लिए समान कानूनी व्यवस्था का प्रस्ताव शामिल है।  

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Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

पेज 3

टीवी अभिनेत्री आकांक्षा चमोला ने रियलिटी शो लॉक अप सीजन 2 में अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गौरव खन्ना से शादी से पहले वह खुद को बायसेक्सुअल मानती थीं और कुछ लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में भी रही हैं। आकांक्षा ने कहा कि वह महिलाओं की ओर आकर्षित होती थीं, उन्हें पसंद करती थीं और उनके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती थीं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके रिश्ते बहुत ज्यादा इंटिमेट नहीं थे। आकांक्षा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने उनकी ईमानदारी की सराहना की, जबकि कई यूजर्स ने इसे शो की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किया गया बयान बताया। कुछ ने इसे रियलिटी शो का \"स्क्रिप्टेड ड्रामा\" और \"पब्लिसिटी स्टंट\" करार दिया। हाल ही में आकांक्षा ने इसी शो में पति गौरव खन्ना से अलग होने की बात भी कही थी। उन्होंने बताया कि वह मां नहीं बनना चाहतीं, जबकि समय के साथ गौरव की इच्छा बच्चों की हो गई। इसी मतभेद के कारण दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं। हालांकि गौरव खन्ना ने बाद में कहा कि उनके मन में आकांक्षा के लिए आज भी उतना ही प्यार और सम्मान है तथा वह हर परिस्थिति में उनका समर्थन करते रहेंगे।  

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Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

टीवी अभिनेता Ali Goni ने सोशल मीडिया पर उन ट्रोलर्स को जवाब दिया है, जिन्होंने Elvish Yadav के घी ब्रांड का नाम न लेने पर उन्हें निशाना बनाया था। हाल ही में एक वीडियो में अली ने घी की तारीफ की थी, लेकिन ब्रांड का नाम नहीं लिया। इसके बाद कुछ यूजर्स ने इस मुद्दे को धर्म से जोड़ते हुए उनकी आलोचना शुरू कर दी। इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किए गए वीडियो में अली गोनी ने एल्विश यादव के ब्रांड का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि केवल नाम न लेने पर इतना विवाद खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा, \"नमो नारायण... आप लोगों को कुछ नया नहीं मिला बात बनाने का। मैं तो सिर्फ घी की तारीफ कर रहा था। मुझे कोई भी नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए सब बराबर हैं। कुछ नया ढूंढो भाई।\" अली ने पूरे विवाद को \"बहुत फनी\" बताते हुए कहा कि वह ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते।   यह पहली बार नहीं है जब अली गोनी विवादों में आए हों। इससे पहले गर्लफ्रेंड Jasmin Bhasin के साथ गणपति उत्सव में शामिल होने के दौरान भी उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हालांकि अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार पूजा-पद्धति अलग है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि वायरल वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया गया, जबकि वास्तविक बातचीत का अर्थ कुछ और था।

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Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

दखल क्यों

मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग वर्ष 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए करीब 70 हजार शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) से छूट दिलाने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। विभाग का तर्क है कि इन शिक्षकों का चयन पहले ही सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के माध्यम से हुआ था, इसलिए उन्हें दोबारा पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं है। विधि विभाग और कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने के बाद राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर नई याचिका दायर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के आदेश के बाद प्रदेश के स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के वर्ष 1998 से 2009 के बीच नियुक्त लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य कर दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि पांच वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जबकि ऐसा न करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान लागू हो सकता है। हालांकि, कोर्ट ने शिक्षकों को राहत देते हुए TET पास करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी है।   स्कूल शिक्षा विभाग का मानना है कि वर्ष 2005-09 में नियुक्त शिक्षकों का चयन व्यापमं की भर्ती परीक्षा के जरिए हुआ था, इसलिए उनके मामले को अलग आधार पर देखा जाना चाहिए। हालांकि, विभागीय अधिकारियों का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर 65 से अधिक पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर चुका है, इसलिए राहत की संभावना सीमित है। इसके बावजूद शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार कानूनी प्रयास जारी रखने के पक्ष में है।

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Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के 64 वर्ष पुराने नियमों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर देशभर के कर्मचारी संगठनों ने विरोध तेज कर दिया है। संगठनों का आरोप है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026 के नए प्रावधान कर्मचारियों की तुलना में उद्योगपतियों और नियोक्ताओं के हित में अधिक हैं। उनका कहना है कि इन बदलावों से करीब 8 करोड़ कर्मचारियों और कामगारों के सेवानिवृत्ति कोष पर असर पड़ेगा, जबकि इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव लगभग 30 करोड़ लोगों पर पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी भी शुरू हो गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नई व्यवस्था में कर्मचारियों को भविष्य निधि में 12 प्रतिशत से कम अंशदान देने का विकल्प मिलने की बात कही जा रही है, जिससे तत्काल हाथ में अधिक वेतन मिलने का दावा किया जा रहा है। लेकिन उनका तर्क है कि इससे भविष्य निधि में जमा होने वाली राशि कम होगी और सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाला फंड भी घट जाएगा। उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12-12 प्रतिशत अंशदान करते हैं, जिससे कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।   संगठनों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित बदलावों से कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभ कमजोर होंगे और इसका फायदा मुख्य रूप से उद्योगों एवं नियोक्ताओं को मिलेगा। उनका कहना है कि वर्तमान ईपीएफ व्यवस्था वर्षों से कर्मचारियों के हितों की रक्षा करती आई है और इसमें किसी भी बदलाव से पहले सभी पक्षों से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। कर्मचारी संगठन जल्द ही इस मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय करने की बात भी कह रहे हैं।

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Priyanshi Chaturvedi 5 July 2026

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