Dakhal News
14 November 2026
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14 November 2026
दिवाली के बाद दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। राजधानी और आसपास के इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने और रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 366 दर्ज किया गया, जो ‘वेरी पुअर’ श्रेणी में आता है। वहीं, कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचने से हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, इंडिया गेट और जनपथ के आसपास भी AQI करीब 335 रहा। सुबह और शाम के समय धुंध बढ़ने से कई जगह दृश्यता भी प्रभावित हो रही है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 के तहत पाबंदियां लागू हैं। इसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। निर्माण गतिविधियों, सड़कों पर बढ़ते वाहनों और अन्य प्रदूषणकारी स्रोतों को खराब हवा की प्रमुख वजहों में गिना जा रहा है। स्मॉग के कारण सुबह की सैर, बाहर काम करने और आवाजाही करने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रदूषित हवा के लगातार संपर्क में रहने से सांस संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं भी गंभीर हो सकती हैं। खराब वायु गुणवत्ता का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों को प्रदूषण के अधिक स्तर के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा ने प्रदूषण नियंत्रण के मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मौसम में बदलाव और प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे कदमों से आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में कितना सुधार हो पाता है।
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13 November 2026
मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सीमाओं में बड़ा बदलाव हो सकता है। करीब 42 साल बाद प्रदेश के संभाग, जिले, तहसील, जनपद और ब्लॉक की सीमाओं के पुनर्गठन की कवायद शुरू हुई है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग अब तक प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे पूरा कर चुका है। आयोग दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई शुरू करेगा और मार्च तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नए जिले बनाना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा आसान और आम लोगों की पहुंच में लाना है। आयोग भौगोलिक स्थिति, आबादी और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर सीमाओं की समीक्षा कर रहा है। इसमें जिला मुख्यालयों से दूरी को भी अहम मुद्दा बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर मंडीदीप रायसेन जिले में है, लेकिन भोपाल के ज्यादा करीब है। इसी तरह सांची की दूरी रायसेन के मुकाबले विदिशा जिला मुख्यालय से कम है, जबकि बुधनी सीहोर जिले में होने के बावजूद नर्मदापुरम के नजदीक है। आयोग इन क्षेत्रों की स्थिति का आकलन कर रहा है। सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे बड़े जिलों को छोटे हिस्सों में बांटने की संभावना भी देखी जा रही है। प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर राजनीतिक दलों की भी नजर है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय और चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था, जबकि 2023 के चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा नए जिले बने थे। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले यदि नए जिले बनते हैं या मौजूदा सीमाओं में फेरबदल होता है, तो प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदलने के साथ राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
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12 November 2026
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14 November 2026
मध्यप्रदेश में दतिया के बाद अब बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दायर दलबदल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। ऐसे में आने वाले डेढ़ से दो महीने में यह साफ हो सकता है कि निर्मला सप्रे की विधायकी बरकरार रहेगी या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। यदि उनकी सदस्यता समाप्त होती है, तो बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। दरअसल, सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मई महीने में उन्हें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंच पर देखा गया था। इसके बाद उनके भाजपा के साथ जुड़ने की अटकलें तेज हो गई थीं। कांग्रेस ने इसे दलबदल का मामला बताते हुए उनकी विधायकी समाप्त करने की मांग की थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दायर कर निर्मला सप्रे को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इस मामले में लंबे समय तक फैसला नहीं होने के बाद कांग्रेस ने न्यायालय का रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त होती है, तो बीना सीट पर उपचुनाव कराना पड़ सकता है। वहीं, उपचुनाव की संभावनाओं के बीच कांग्रेस ने भी अपने तेवर तेज कर दिए हैं। फिलहाल राजनीतिक हलचल के बीच अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर निर्भर करेगा।
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13 November 2026
धार जिले के डही में 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम को लेकर सियासत गरमा गई है। पुलिस ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सभा के लिए पहले दक्षिण दिशा की ओर मंच तैयार किया जा रहा था, लेकिन केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर सहित भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद मंच की दिशा बदलकर उत्तर की ओर कर दी गई। इस फैसले को 2020 में इसी मैदान पर हुई तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, 26 फरवरी 2020 को कमलनाथ ने इसी मैदान पर डही सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन किया था। उस दौरान मंच दक्षिण दिशा की ओर बनाया गया था। इसके कुछ समय बाद 20 मार्च 2020 को कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। हालांकि, भाजपा की ओर से मंच की दिशा बदलने को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर शुभ-अशुभ से जुड़ी वजह नहीं बताई गई है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने बसपा के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य सरकार 14 से 16 नवंबर तक तीन दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित कर रही है। इसके तहत 14 नवंबर को जबलपुर, 15 नवंबर को धार और जोबट तथा 16 नवंबर को खंडवा में कार्यक्रम होंगे। धार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो और जनसंवाद करेंगे। इस दौरान वे 1353.18 करोड़ रुपये की डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों को प्लॉट व मकानों की रजिस्ट्री की सौगात भी देंगे।
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12 November 2026
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14 November 2026
अभिनेत्री करीना कपूर खान के दिवाली पर पहने गए एक खास पेंडेंट को लेकर विवाद लगातार चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह पेंडेंट भोपाल रियासत की बेगमों से जुड़ा ऐतिहासिक आभूषण है, जिस पर कुरान की पवित्र आयत ‘आयतुल कुर्सी’ लिखी हुई है। दिवाली के मौके पर करीना ने इस पेंडेंट को अपने पारंपरिक परिधान के साथ पहना था। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भोपाल के कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि कुरान की पवित्र आयतों को फैशन और सजावट के तौर पर इस्तेमाल करना धार्मिक आस्था का अपमान है और इससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं। अब्बास हफीज के मुताबिक, उन्होंने इस मामले में करीना कपूर और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने मांग की है कि करीना सोशल मीडिया से पेंडेंट वाली तस्वीरें हटाएं, सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न हो, इसका ध्यान रखें। अब्बास का दावा है कि यह पेंडेंट भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने अपनी धार्मिक आस्था और इबादत के उद्देश्य से बनवाया था। उनके अनुसार, इस तरह के धार्मिक महत्व वाले आभूषण को केवल फैशन या दिखावे की वस्तु के रूप में पेश करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानूनी नोटिस भेजने के पीछे उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या पद से जुड़ा नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं और आस्था का सम्मान सुनिश्चित करना है। वहीं, इस विवाद के बीच हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने करीना कपूर का समर्थन किया है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म में देवी-देवताओं के लॉकेट और धार्मिक प्रतीक पहनना आस्था का हिस्सा माना जाता है। इसी तरह मुस्लिम समुदाय के लोग भी पवित्र कुरानी आयतों वाले ताबीज और आभूषण धारण करते हैं। ऐसे में करीना के पेंडेंट पहनने पर विवाद खड़ा करना सही नहीं है और उन्हें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर तिवारी ने विरोध की वजह पर सवाल उठाते हुए यह भी पूछा कि कहीं इस पूरे विवाद के पीछे करीना कपूर का दिवाली मनाना तो नहीं है। फिलहाल, पेंडेंट को लेकर दोनों पक्षों की अलग-अलग प्रतिक्रियाओं के बाद यह मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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12 November 2026
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) में अध्यक्ष का पद खाली होने से राज्य सेवा परीक्षा-2025 की चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। आयोग की अध्यक्ष रीता शांडिल्य 8 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गई थीं, लेकिन 50 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते मुख्य परीक्षा में चयनित 608 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया अटकी हुई है। इस परीक्षा के जरिए 20 विभागों में 265 पदों पर भर्ती की जानी है। अभ्यर्थियों की ओर से सरकार से जल्द अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी विकास कुमार ओटवानी ने बताया कि मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद आयोग ने 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक साक्षात्कार आयोजित करने की सूचना जारी की थी, लेकिन 16 सितंबर को नई सूचना जारी कर अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए। उन्होंने आयोग से नए पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलावों को लेकर संशोधित सिलेबस भी जल्द जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि हर साल 26 नवंबर को आगामी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, इसलिए अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ओटवानी ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। इनमें प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में त्रुटियां कम करना, अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र की कार्बन कॉपी देना और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी निशुल्क उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की, ताकि अंकों को लेकर उठने वाली आशंकाओं को दूर किया जा सके। उनका कहना है कि अध्यक्ष का पद रिक्त रहने से आयोग के अन्य काम भी प्रभावित हो रहे हैं और अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है।
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3 November 2026
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14 November 2026
मध्यप्रदेश में एक और नया जिला बनने की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पिछोर को जिला बनाने की मांग पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2027 में पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा करेंगे। यदि इस दिशा में फैसला होता है, तो पिछोर प्रदेश का 56वां जिला बन सकता है। फिलहाल मध्यप्रदेश में कुल 55 जिले हैं। इससे पहले मैहर, मऊगंज, निवाड़ी और पांढुर्णा को नए जिले का दर्जा मिल चुका है। पिछोर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। करीब तीन साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उस समय यह मांग पूरी नहीं हो सकी। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर इसी मांग पर 2027 में अनुशंसा करने की बात कही है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। वहीं, नागदा और चाचौड़ा को जिला बनाने की घोषणाएं भी पहले की जा चुकी हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त भी जारी की। सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का अंतरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में पिछोर को जिला बनाने के ऐलान के साथ महिला हितग्राहियों को आर्थिक सहायता की सौगात भी दी गई।
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13 November 2026
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश के कई बड़े नेता गुरुवार को भोपाल पहुंच रहे हैं। नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन में उनकी मां की तेरहवीं का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वीआईपी मेहमानों के आगमन को देखते हुए राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट से वृंदावन गार्डन तक बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचकर उनकी मां को श्रद्धांजलि दी थी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर भोपाल पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजकर 5 मिनट पर रवाना हो जाएंगे। वहीं राजनाथ सिंह और ओम बिरला शाम 4 बजकर 40 मिनट पर भोपाल पहुंचेंगे और शाम 6 बजकर 10 मिनट पर उनकी वापसी निर्धारित है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे, बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह सहित कई राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृष्णलाल पंवार, एंदल सिंह कंसाना और अन्य जनप्रतिनिधियों के भी भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। वीआईपी मूवमेंट के चलते शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
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12 November 2026
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13 November 2026
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण: पार्ट-1’ को 99वें ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए सबमिट किया गया है। वहीं, मराठी फिल्म ‘गोंधळ’ भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर पहले ही बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भेजी जा चुकी है। ‘रामायण’ की एंट्री के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर ‘गोंधळ’ की दावेदारी पर पड़ेगा। हालांकि, दोनों फिल्मों की एंट्री अलग-अलग कैटेगरी में है। ‘गोंधळ’ भारत की आधिकारिक एंट्री है, जबकि ‘रामायण: पार्ट-1’ को फिल्म के मेकर्स ने स्वतंत्र रूप से ऑस्कर में विचार के लिए सबमिट किया है। इसलिए दोनों फिल्मों की दावेदारी एक-दूसरे से प्रभावित नहीं होगी। ऑस्कर के नियमों के मुताबिक, किसी देश की आधिकारिक एंट्री के अलावा दूसरी फिल्में भी अलग-अलग कैटेगरी में आवेदन कर सकती हैं। ‘रामायण: पार्ट-1’ बेस्ट पिक्चर, विजुअल इफेक्ट्स, सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक जैसी कैटेगरी में दावेदारी कर सकती है, बशर्ते वह संबंधित नियमों को पूरा करे। जनरल कैटेगरी के लिए फिल्म का 2026 में रिलीज होना और अमेरिका के निर्धारित छह क्षेत्रों में से किसी एक में लगातार सात दिनों तक सिनेमाघरों में प्रदर्शित होना जरूरी है। इस दौरान हर दिन कम से कम तीन शो होने चाहिए, जिनमें एक शो शाम 6 से 10 बजे के बीच होना अनिवार्य है। फिल्म 5 नवंबर 2026 को भारत और दुनियाभर में रिलीज हुई थी। ‘रामायण: पार्ट-1’ को अमेरिका में भी बड़े स्तर पर रिलीज किया गया है। मोजो स्टोरी की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, डलास, बोस्टन और वॉशिंगटन डीसी में 1433 स्क्रीन्स पर प्रदर्शित हुई। रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 31 दिसंबर 2026 तक सात दिन थिएटर में चलने की शर्त भी पूरी कर सकती है। ऐसे में डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले सबमिट किए जाने के बावजूद फिल्म ऑस्कर की पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करती दिखाई दे रही है। हालांकि, सबमिशन के बाद अलग-अलग कैटेगरी की प्रक्रिया और नियमों के आधार पर ही आगे की दावेदारी तय होगी।
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12 November 2026
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को रिलीज से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा मिल गई है। सोमवार को जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने अज्ञात लोगों, संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फिल्म की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, होस्टिंग और स्ट्रीमिंग करने से रोक दिया। यह आदेश फिल्म के कॉपीराइट और डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार रखने वाली कंपनी गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया गया है। कंपनी ने आशंका जताई थी कि फिल्म के सीन और अन्य कंटेंट चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर प्रसारित किए जा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान सख्त गोपनीयता के बावजूद फिल्म के दो ट्रेलर रिकॉर्ड कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए थे। हाईकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि फिल्म से जुड़े पाइरेटेड लिंक और मिरर वेबसाइट्स की जानकारी मिलने पर उन्हें ब्लॉक या हटाया जाए। कंपनी को ऐसे लिंक के URL संबंधित प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराने होंगे, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। गूगल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर से पेश वकीलों ने भी आपत्तिजनक लिंक मिलने पर कार्रवाई करने की सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के कंटेंट के अनधिकृत प्रसारण की आशंका वास्तविक है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के पहले भाग को बनाने में करीब 2 हजार करोड़ और दोनों भागों पर कुल 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इधर, फिल्म की एडवांस बुकिंग में भी जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 3 नवंबर सुबह 8 बजे तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से करीब 72.91 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। देशभर में अलग-अलग भाषाओं के करीब 18.56 लाख टिकट बिक चुके हैं और 59,822 शोज के लिए बुकिंग हुई है। हिंदी वर्जन की टिकट बिक्री सबसे आगे है, जबकि कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी दर्शकों की रुचि बढ़ रही है। फिल्म के 107 शोज हाउसफुल हो चुके हैं। ‘रामायण: पार्ट 1’ 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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3 November 2026
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14 November 2026
मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2026 से ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ की शुरुआत की है। यह अभियान हर शुक्रवार को आयोजित किया जाता है, जिसके तहत मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गांवों और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करते हैं। अभियान के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, राशन दुकानों और आंगनवाड़ियों का निरीक्षण किया जाता है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, लोक सेवा गारंटी और राजस्व विभाग से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण पर भी जोर दिया जाता है। अभियान को 8 जनवरी 2027 तक चलाने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस अभियान के चलते भोपाल के मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन स्थित सरकारी कार्यालयों में शुक्रवार को कामकाज प्रभावित होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों के मैदानी दौरों पर रहने के दौरान कई अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी भी अपने कार्यालयों से अनुपस्थित रहते हैं। इसके चलते मंत्रालय सहित कई सरकारी दफ्तरों में दोपहर बाद सन्नाटा नजर आता है और आम लोगों को अपने काम के लिए अधिकारियों का इंतजार करना पड़ता है। शुक्रवार का दिन कई कार्यालयों में अघोषित अवकाश जैसा बनता जा रहा है। इस स्थिति को लेकर प्रशासनिक कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी अधिकारियों की बैठक में निर्देश दे चुके हैं कि जन-विश्वास अभियान के तहत मैदानी दौरे पर जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपकर जाएं, ताकि दफ्तरों का काम प्रभावित न हो। अभियान की निगरानी और जानकारी दर्ज करने के लिए अलग पोर्टल भी बनाया गया है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जनता से सीधे संवाद और समस्याओं के समाधान के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में नियमित कामकाज भी जारी रहे, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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14 November 2026
उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। उत्तरी हवाओं के चलते प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं सुबह के समय कई शहरों में धुंध छाने लगी है। बीती रात प्रदेश के 20 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे कम तापमान कटनी के करौंदी में 10.6 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड के मामले में इस बार इंदौर और भोपाल ने पचमढ़ी को भी पीछे छोड़ दिया। इंदौर में न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री, भोपाल में 12.2 डिग्री और पचमढ़ी में 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं दमोह में पारा गिरकर 11 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं के कारण अगले पांच दिनों में मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है। खासतौर पर ग्वालियर-चंबल संभाग में नवंबर के दूसरे पखवाड़े से ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में रात के साथ सुबह के समय भी सर्दी का एहसास ज्यादा होने लगेगा। फिलहाल मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश या आंधी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, नवंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में कोई नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है और तापमान में लगातार गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में लोगों को रात और सुबह की ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है।
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13 November 2026
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14 November 2026
दिवाली के बाद दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। राजधानी और आसपास के इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने और रोजमर्रा के कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 366 दर्ज किया गया, जो ‘वेरी पुअर’ श्रेणी में आता है। वहीं, कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचने से हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, इंडिया गेट और जनपथ के आसपास भी AQI करीब 335 रहा। सुबह और शाम के समय धुंध बढ़ने से कई जगह दृश्यता भी प्रभावित हो रही है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 के तहत पाबंदियां लागू हैं। इसके बावजूद प्रदूषण के स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। निर्माण गतिविधियों, सड़कों पर बढ़ते वाहनों और अन्य प्रदूषणकारी स्रोतों को खराब हवा की प्रमुख वजहों में गिना जा रहा है। स्मॉग के कारण सुबह की सैर, बाहर काम करने और आवाजाही करने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रदूषित हवा के लगातार संपर्क में रहने से सांस संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याएं भी गंभीर हो सकती हैं। खराब वायु गुणवत्ता का सबसे ज्यादा असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर पड़ सकता है। ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों को प्रदूषण के अधिक स्तर के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा ने प्रदूषण नियंत्रण के मौजूदा उपायों की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि मौसम में बदलाव और प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे कदमों से आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में कितना सुधार हो पाता है।
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13 November 2026
मध्यप्रदेश में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सीमाओं में बड़ा बदलाव हो सकता है। करीब 42 साल बाद प्रदेश के संभाग, जिले, तहसील, जनपद और ब्लॉक की सीमाओं के पुनर्गठन की कवायद शुरू हुई है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग अब तक प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे पूरा कर चुका है। आयोग दिसंबर से संभाग स्तर पर सुनवाई शुरू करेगा और मार्च तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल नए जिले बनाना नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा आसान और आम लोगों की पहुंच में लाना है। आयोग भौगोलिक स्थिति, आबादी और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर सीमाओं की समीक्षा कर रहा है। इसमें जिला मुख्यालयों से दूरी को भी अहम मुद्दा बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर मंडीदीप रायसेन जिले में है, लेकिन भोपाल के ज्यादा करीब है। इसी तरह सांची की दूरी रायसेन के मुकाबले विदिशा जिला मुख्यालय से कम है, जबकि बुधनी सीहोर जिले में होने के बावजूद नर्मदापुरम के नजदीक है। आयोग इन क्षेत्रों की स्थिति का आकलन कर रहा है। सागर, रायसेन, बालाघाट और सीहोर जैसे बड़े जिलों को छोटे हिस्सों में बांटने की संभावना भी देखी जा रही है। प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर राजनीतिक दलों की भी नजर है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय और चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले निवाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया था, जबकि 2023 के चुनाव से पहले मैहर और पांढुर्णा नए जिले बने थे। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले यदि नए जिले बनते हैं या मौजूदा सीमाओं में फेरबदल होता है, तो प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा बदलने के साथ राजनीतिक समीकरणों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
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12 November 2026
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14 November 2026
मध्यप्रदेश में दतिया के बाद अब बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दायर दलबदल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दो महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है। ऐसे में आने वाले डेढ़ से दो महीने में यह साफ हो सकता है कि निर्मला सप्रे की विधायकी बरकरार रहेगी या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। यदि उनकी सदस्यता समाप्त होती है, तो बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। दरअसल, सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मई महीने में उन्हें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंच पर देखा गया था। इसके बाद उनके भाजपा के साथ जुड़ने की अटकलें तेज हो गई थीं। कांग्रेस ने इसे दलबदल का मामला बताते हुए उनकी विधायकी समाप्त करने की मांग की थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दायर कर निर्मला सप्रे को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इस मामले में लंबे समय तक फैसला नहीं होने के बाद कांग्रेस ने न्यायालय का रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त होती है, तो बीना सीट पर उपचुनाव कराना पड़ सकता है। वहीं, उपचुनाव की संभावनाओं के बीच कांग्रेस ने भी अपने तेवर तेज कर दिए हैं। फिलहाल राजनीतिक हलचल के बीच अंतिम फैसला विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर निर्भर करेगा।
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13 November 2026
धार जिले के डही में 15 नवंबर को होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम को लेकर सियासत गरमा गई है। पुलिस ग्राउंड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सभा के लिए पहले दक्षिण दिशा की ओर मंच तैयार किया जा रहा था, लेकिन केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर सहित भाजपा नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद मंच की दिशा बदलकर उत्तर की ओर कर दी गई। इस फैसले को 2020 में इसी मैदान पर हुई तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, 26 फरवरी 2020 को कमलनाथ ने इसी मैदान पर डही सिंचाई परियोजना का भूमिपूजन किया था। उस दौरान मंच दक्षिण दिशा की ओर बनाया गया था। इसके कुछ समय बाद 20 मार्च 2020 को कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। हालांकि, भाजपा की ओर से मंच की दिशा बदलने को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर शुभ-अशुभ से जुड़ी वजह नहीं बताई गई है। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने बसपा के समर्थन से सरकार बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य सरकार 14 से 16 नवंबर तक तीन दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित कर रही है। इसके तहत 14 नवंबर को जबलपुर, 15 नवंबर को धार और जोबट तथा 16 नवंबर को खंडवा में कार्यक्रम होंगे। धार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो और जनसंवाद करेंगे। इस दौरान वे 1353.18 करोड़ रुपये की डही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों को प्लॉट व मकानों की रजिस्ट्री की सौगात भी देंगे।
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12 November 2026
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14 November 2026
अभिनेत्री करीना कपूर खान के दिवाली पर पहने गए एक खास पेंडेंट को लेकर विवाद लगातार चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह पेंडेंट भोपाल रियासत की बेगमों से जुड़ा ऐतिहासिक आभूषण है, जिस पर कुरान की पवित्र आयत ‘आयतुल कुर्सी’ लिखी हुई है। दिवाली के मौके पर करीना ने इस पेंडेंट को अपने पारंपरिक परिधान के साथ पहना था। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद भोपाल के कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि कुरान की पवित्र आयतों को फैशन और सजावट के तौर पर इस्तेमाल करना धार्मिक आस्था का अपमान है और इससे मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं। अब्बास हफीज के मुताबिक, उन्होंने इस मामले में करीना कपूर और उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने मांग की है कि करीना सोशल मीडिया से पेंडेंट वाली तस्वीरें हटाएं, सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न हो, इसका ध्यान रखें। अब्बास का दावा है कि यह पेंडेंट भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने अपनी धार्मिक आस्था और इबादत के उद्देश्य से बनवाया था। उनके अनुसार, इस तरह के धार्मिक महत्व वाले आभूषण को केवल फैशन या दिखावे की वस्तु के रूप में पेश करना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानूनी नोटिस भेजने के पीछे उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या पद से जुड़ा नहीं, बल्कि धार्मिक भावनाओं और आस्था का सम्मान सुनिश्चित करना है। वहीं, इस विवाद के बीच हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने करीना कपूर का समर्थन किया है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म में देवी-देवताओं के लॉकेट और धार्मिक प्रतीक पहनना आस्था का हिस्सा माना जाता है। इसी तरह मुस्लिम समुदाय के लोग भी पवित्र कुरानी आयतों वाले ताबीज और आभूषण धारण करते हैं। ऐसे में करीना के पेंडेंट पहनने पर विवाद खड़ा करना सही नहीं है और उन्हें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर तिवारी ने विरोध की वजह पर सवाल उठाते हुए यह भी पूछा कि कहीं इस पूरे विवाद के पीछे करीना कपूर का दिवाली मनाना तो नहीं है। फिलहाल, पेंडेंट को लेकर दोनों पक्षों की अलग-अलग प्रतिक्रियाओं के बाद यह मामला सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
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12 November 2026
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) में अध्यक्ष का पद खाली होने से राज्य सेवा परीक्षा-2025 की चयन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। आयोग की अध्यक्ष रीता शांडिल्य 8 सितंबर को सेवानिवृत्त हो गई थीं, लेकिन 50 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। इसके चलते मुख्य परीक्षा में चयनित 608 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार की प्रक्रिया अटकी हुई है। इस परीक्षा के जरिए 20 विभागों में 265 पदों पर भर्ती की जानी है। अभ्यर्थियों की ओर से सरकार से जल्द अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी विकास कुमार ओटवानी ने बताया कि मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद आयोग ने 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक साक्षात्कार आयोजित करने की सूचना जारी की थी, लेकिन 16 सितंबर को नई सूचना जारी कर अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए। उन्होंने आयोग से नए पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलावों को लेकर संशोधित सिलेबस भी जल्द जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि हर साल 26 नवंबर को आगामी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है, इसलिए अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। ओटवानी ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। इनमें प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों में त्रुटियां कम करना, अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र की कार्बन कॉपी देना और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं की डिजिटल कॉपी निशुल्क उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा उन्होंने साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने की मांग की, ताकि अंकों को लेकर उठने वाली आशंकाओं को दूर किया जा सके। उनका कहना है कि अध्यक्ष का पद रिक्त रहने से आयोग के अन्य काम भी प्रभावित हो रहे हैं और अभ्यर्थियों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है।
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3 November 2026
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14 November 2026
मध्यप्रदेश में एक और नया जिला बनने की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पिछोर को जिला बनाने की मांग पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे वर्ष 2027 में पिछोर को जिला बनाने की अनुशंसा करेंगे। यदि इस दिशा में फैसला होता है, तो पिछोर प्रदेश का 56वां जिला बन सकता है। फिलहाल मध्यप्रदेश में कुल 55 जिले हैं। इससे पहले मैहर, मऊगंज, निवाड़ी और पांढुर्णा को नए जिले का दर्जा मिल चुका है। पिछोर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। करीब तीन साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में पिछोर को जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उस समय यह मांग पूरी नहीं हो सकी। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बार फिर इसी मांग पर 2027 में अनुशंसा करने की बात कही है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। वहीं, नागदा और चाचौड़ा को जिला बनाने की घोषणाएं भी पहले की जा चुकी हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त भी जारी की। सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का अंतरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में पिछोर को जिला बनाने के ऐलान के साथ महिला हितग्राहियों को आर्थिक सहायता की सौगात भी दी गई।
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13 November 2026
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए देश के कई बड़े नेता गुरुवार को भोपाल पहुंच रहे हैं। नर्मदापुरम रोड स्थित वृंदावन गार्डन में उनकी मां की तेरहवीं का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वीआईपी मेहमानों के आगमन को देखते हुए राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट से वृंदावन गार्डन तक बैरिकेडिंग के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले बुधवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुंचकर उनकी मां को श्रद्धांजलि दी थी। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर भोपाल पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजकर 5 मिनट पर रवाना हो जाएंगे। वहीं राजनाथ सिंह और ओम बिरला शाम 4 बजकर 40 मिनट पर भोपाल पहुंचेंगे और शाम 6 बजकर 10 मिनट पर उनकी वापसी निर्धारित है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रेय विठोबा भरणे, बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा और पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह सहित कई राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कृष्णलाल पंवार, एंदल सिंह कंसाना और अन्य जनप्रतिनिधियों के भी भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम है। वीआईपी मूवमेंट के चलते शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
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12 November 2026
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13 November 2026
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण: पार्ट-1’ को 99वें ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए सबमिट किया गया है। वहीं, मराठी फिल्म ‘गोंधळ’ भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर पहले ही बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भेजी जा चुकी है। ‘रामायण’ की एंट्री के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर ‘गोंधळ’ की दावेदारी पर पड़ेगा। हालांकि, दोनों फिल्मों की एंट्री अलग-अलग कैटेगरी में है। ‘गोंधळ’ भारत की आधिकारिक एंट्री है, जबकि ‘रामायण: पार्ट-1’ को फिल्म के मेकर्स ने स्वतंत्र रूप से ऑस्कर में विचार के लिए सबमिट किया है। इसलिए दोनों फिल्मों की दावेदारी एक-दूसरे से प्रभावित नहीं होगी। ऑस्कर के नियमों के मुताबिक, किसी देश की आधिकारिक एंट्री के अलावा दूसरी फिल्में भी अलग-अलग कैटेगरी में आवेदन कर सकती हैं। ‘रामायण: पार्ट-1’ बेस्ट पिक्चर, विजुअल इफेक्ट्स, सिनेमैटोग्राफी और म्यूजिक जैसी कैटेगरी में दावेदारी कर सकती है, बशर्ते वह संबंधित नियमों को पूरा करे। जनरल कैटेगरी के लिए फिल्म का 2026 में रिलीज होना और अमेरिका के निर्धारित छह क्षेत्रों में से किसी एक में लगातार सात दिनों तक सिनेमाघरों में प्रदर्शित होना जरूरी है। इस दौरान हर दिन कम से कम तीन शो होने चाहिए, जिनमें एक शो शाम 6 से 10 बजे के बीच होना अनिवार्य है। फिल्म 5 नवंबर 2026 को भारत और दुनियाभर में रिलीज हुई थी। ‘रामायण: पार्ट-1’ को अमेरिका में भी बड़े स्तर पर रिलीज किया गया है। मोजो स्टोरी की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, डलास, बोस्टन और वॉशिंगटन डीसी में 1433 स्क्रीन्स पर प्रदर्शित हुई। रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 31 दिसंबर 2026 तक सात दिन थिएटर में चलने की शर्त भी पूरी कर सकती है। ऐसे में डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले सबमिट किए जाने के बावजूद फिल्म ऑस्कर की पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करती दिखाई दे रही है। हालांकि, सबमिशन के बाद अलग-अलग कैटेगरी की प्रक्रिया और नियमों के आधार पर ही आगे की दावेदारी तय होगी।
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12 November 2026
रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को रिलीज से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम कॉपीराइट सुरक्षा मिल गई है। सोमवार को जस्टिस माधव जामदार की बेंच ने अज्ञात लोगों, संस्थाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फिल्म की बिना अनुमति रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, होस्टिंग और स्ट्रीमिंग करने से रोक दिया। यह आदेश फिल्म के कॉपीराइट और डिस्ट्रीब्यूशन अधिकार रखने वाली कंपनी गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिया गया है। कंपनी ने आशंका जताई थी कि फिल्म के सीन और अन्य कंटेंट चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर प्रसारित किए जा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, प्रीव्यू स्क्रीनिंग के दौरान सख्त गोपनीयता के बावजूद फिल्म के दो ट्रेलर रिकॉर्ड कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए थे। हाईकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि फिल्म से जुड़े पाइरेटेड लिंक और मिरर वेबसाइट्स की जानकारी मिलने पर उन्हें ब्लॉक या हटाया जाए। कंपनी को ऐसे लिंक के URL संबंधित प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराने होंगे, ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके। गूगल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर से पेश वकीलों ने भी आपत्तिजनक लिंक मिलने पर कार्रवाई करने की सहमति जताई है। कोर्ट ने कहा कि फिल्म के कंटेंट के अनधिकृत प्रसारण की आशंका वास्तविक है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के पहले भाग को बनाने में करीब 2 हजार करोड़ और दोनों भागों पर कुल 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इधर, फिल्म की एडवांस बुकिंग में भी जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 3 नवंबर सुबह 8 बजे तक फिल्म ने एडवांस बुकिंग से करीब 72.91 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। देशभर में अलग-अलग भाषाओं के करीब 18.56 लाख टिकट बिक चुके हैं और 59,822 शोज के लिए बुकिंग हुई है। हिंदी वर्जन की टिकट बिक्री सबसे आगे है, जबकि कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में भी दर्शकों की रुचि बढ़ रही है। फिल्म के 107 शोज हाउसफुल हो चुके हैं। ‘रामायण: पार्ट 1’ 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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3 November 2026
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14 November 2026
मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासन को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2026 से ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ की शुरुआत की है। यह अभियान हर शुक्रवार को आयोजित किया जाता है, जिसके तहत मंत्री, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गांवों और शहरी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करते हैं। अभियान के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, राशन दुकानों और आंगनवाड़ियों का निरीक्षण किया जाता है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, लोक सेवा गारंटी और राजस्व विभाग से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण पर भी जोर दिया जाता है। अभियान को 8 जनवरी 2027 तक चलाने का प्रस्ताव है। हालांकि, इस अभियान के चलते भोपाल के मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन स्थित सरकारी कार्यालयों में शुक्रवार को कामकाज प्रभावित होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों के मैदानी दौरों पर रहने के दौरान कई अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी भी अपने कार्यालयों से अनुपस्थित रहते हैं। इसके चलते मंत्रालय सहित कई सरकारी दफ्तरों में दोपहर बाद सन्नाटा नजर आता है और आम लोगों को अपने काम के लिए अधिकारियों का इंतजार करना पड़ता है। शुक्रवार का दिन कई कार्यालयों में अघोषित अवकाश जैसा बनता जा रहा है। इस स्थिति को लेकर प्रशासनिक कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी अधिकारियों की बैठक में निर्देश दे चुके हैं कि जन-विश्वास अभियान के तहत मैदानी दौरे पर जाने वाले वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपकर जाएं, ताकि दफ्तरों का काम प्रभावित न हो। अभियान की निगरानी और जानकारी दर्ज करने के लिए अलग पोर्टल भी बनाया गया है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि जनता से सीधे संवाद और समस्याओं के समाधान के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में नियमित कामकाज भी जारी रहे, ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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14 November 2026
उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर अब मध्य प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। उत्तरी हवाओं के चलते प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं सुबह के समय कई शहरों में धुंध छाने लगी है। बीती रात प्रदेश के 20 शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे कम तापमान कटनी के करौंदी में 10.6 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड के मामले में इस बार इंदौर और भोपाल ने पचमढ़ी को भी पीछे छोड़ दिया। इंदौर में न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री, भोपाल में 12.2 डिग्री और पचमढ़ी में 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं दमोह में पारा गिरकर 11 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही ठंडी हवाओं के कारण अगले पांच दिनों में मध्य प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है। खासतौर पर ग्वालियर-चंबल संभाग में नवंबर के दूसरे पखवाड़े से ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में आने वाले दिनों में रात के साथ सुबह के समय भी सर्दी का एहसास ज्यादा होने लगेगा। फिलहाल मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश या आंधी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि, नवंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में कोई नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है और तापमान में लगातार गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में लोगों को रात और सुबह की ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है।
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13 November 2026
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