Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) 27 जनवरी, 2026 को नई दिल्ली में एक बार फिर रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है। यह प्लेसमेंट ड्राइव भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से आयोजित की जा रही है, जिसमें इग्नू के वर्तमान छात्र और पूर्व छात्र दोनों भाग ले सकेंगे। विश्वविद्यालय के अनुसार, इस ड्राइव के जरिए एविएशन, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी समेत कई सेक्टरों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह प्लेसमेंट ड्राइव 27 जनवरी को सुबह 10 बजे बी.आर. अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर, इग्नू कैंपस, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली में आयोजित होगी। इस जॉब फेयर में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एजेंट, कस्टमर सर्विस होस्ट, बैकएंड ऑफिस सपोर्ट स्टाफ, ऑफिस एडमिन/ग्राफिक डिजाइनर और सेल्स व ऑपरेशन स्टाफ जैसे पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इससे पहले भी 12 जनवरी को इग्नू द्वारा इसी तरह की प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जा चुकी है। इस रोजगार मेले में इग्नू से स्नातक, स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। फ्रेशर और अनुभवी दोनों को इसमें अवसर मिलेगा। भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इसके लिए अपडेटेड बायोडाटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो साथ लाना जरूरी है।
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मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की ऑरेंज लाइन के तहत पुल बोगदा के दोनों तरफ निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बीते दिनों यहां बाधक बने मकानों को तोड़ा गया, जिसमें मंदिर के सामने स्थित भवन भी शामिल है। रहवासियों के अनुसार इसी स्थान से मेट्रो लाइन का काम स्टेशन की ओर आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जहांगीराबाद की दिशा में भी निर्माण गतिविधियां तेज कर दी गई हैं। पुल बोगदा के पास ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन का इंटरचेंज स्टेशन प्रस्तावित है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और संरचनाओं को हटाया गया है। गणेश मंदिर, रिगलिया कॉलोनी, छोला विश्राम घाट, मैकेनिकल मार्केट, फूटा मकबरा, गौर मार्केट, हमीदिया रोड और अल्पना टॉकीज तक यह कार्रवाई की गई। जहांगीराबाद बाजार क्षेत्र में ब्लू लाइन के लिए करीब 300 मकान और दुकानों को चिह्नित किया गया है, जिससे दुकानदारों और रहवासियों में दहशत का माहौल है। लोगों का आरोप है कि पूरे दस्तावेज होने के बावजूद मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी बीच सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के पास मेट्रो रैंप के निर्माण की तैयारी भी पूरी कर ली गई है और इसी सप्ताह काम शुरू होने की संभावना है। यह रैंप अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर को जोड़ेगा, जिससे परियोजना को गति मिलेगी। प्रशासन ने निर्माण के दौरान आंशिक ट्रैफिक डायवर्जन की योजना बनाई है, ताकि आमजन को कम परेशानी हो। रेलवे स्टेशन के पास अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए खुदाई पहले ही शुरू हो चुकी है और अधिकारियों का दावा है कि तय समय सीमा में काम पूरा किया जाएगा।
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कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने बयान दिया है कि कांग्रेस नेतृत्व ने शिवकुमार से संयम बरतने को कहा है। सुरेश के अनुसार, राहुल गांधी ने शिवकुमार को आश्वासन दिया है कि इस मामले पर “उचित समय पर” निर्णय लिया जाएगा। मैसूरु में हुई बैठक के दौरान भी पार्टी नेतृत्व ने यही संदेश दिया कि सही समय आने पर मामला सुलझा लिया जाएगा। डीके सुरेश ने बताया कि शिवकुमार कांग्रेस के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हैं और उनका रुख सरकार की स्थिरता और सभी 140 विधायकों को एकजुट रखने पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पार्टी और विधायकों के हित में शिवकुमार धैर्यपूर्वक पार्टी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरेश ने 2028 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस में एकता बनाए रखने की अहमियत पर भी जोर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यदि कांग्रेस हाईकमान बुलाता है तो वे नेतृत्व मुद्दे पर चर्चा के लिए दिल्ली जाने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने फिलहाल शासन और कामकाज पर ध्यान देने की बात कही। कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर 2025 को अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा सफर पूरा किया है, जिसके बाद सीएम पद परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।
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ठाणे नगर निगम के मुंब्रा क्षेत्र के वार्ड-30 में AIMIM ने बड़ी जीत दर्ज की है। सहर शेख, जिन्होंने जीत के बाद विजय जुलूस निकाला, ने कहा, \"अगले चुनाव में हम पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे और मुंब्रा का हर जीतने वाला उम्मीदवार सिर्फ AIMIM का होगा।\" उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और राज्य की सियासत में हलचल मचा दी। इस पर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि यह बयान धर्म, जाति या संस्कृति के आधार पर है, तो यह चिंताजनक है। सहर शेख के बचाव में AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि यह उत्साह में दिया गया बयान है और इसे खुशी के माहौल में लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाजपा वाले जब ऐसे बयान देते हैं तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। AIMIM के अनुसार, यह जीत विकास और जनता के भरोसे की है, न कि किसी सांप्रदायिक एजेंडे की। सहर शेख मुंब्रा की राजनीति में उभरती हुई युवा नेता हैं। वह एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के पुराने साथी यूनुस शेख की बेटी हैं। उनकी सोशल मीडिया पर बढ़ती लोकप्रियता और युवाओं तथा महिलाओं के बीच खास पहचान ने उन्हें विरोधियों के लिए चुनौतीपूर्ण बना दिया। इस बार AIMIM का पैनल भारी मतों से जीतकर पांच नगरसेवकों तक पहुंच गया, जिससे मुंब्रा की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है।
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जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए अमर्यादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों ने मध्य प्रदेश सरकार को दुविधा में डाल दिया है। एक ओर आदिवासी वोट बैंक की राजनीतिक अहमियत है, तो दूसरी ओर न्यायपालिका के स्पष्ट निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार विधि विभाग और महाधिवक्ता से कानूनी राय लेने की तैयारी कर रही है, वहीं मंत्री विजय शाह भी रिव्यू याचिका दायर करने की संभावना तलाश रहे हैं। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी ने अगस्त 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह के भीतर अभियोजन पर फैसला लेने को कहा है। साथ ही मंत्री के अन्य विवादित बयानों की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी पहले ही मंत्री को फटकार लगा चुकी है और सार्वजनिक माफी भी दिलाई जा चुकी है, लेकिन कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने पर सरकार के लिए मंत्री को पद पर बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से आदिवासी वोट बैंक भाजपा के लिए बेहद अहम माना जाता है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 विधानसभा और चार लोकसभा सीटें आरक्षित हैं। 2018 में आदिवासी मतों के खिसकने से भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी, जबकि 2023 में इसी वर्ग के समर्थन से पार्टी ने वापसी की। ऐसे में कांग्रेस के नए सामाजिक एजेंडे के बीच विजय शाह पर कार्रवाई को लेकर सत्ता और संगठन दोनों ही असमंजस में हैं। हालांकि कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी सरकार के लिए संभव नहीं है और कार्रवाई टालने पर अवमानना की स्थिति बन सकती है।
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भोपाल के वीआईपी रोड पर कोहेफिजा स्क्वायर के पास नगर निगम का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खुद ही बड़े तालाब के प्रदूषण की वजह बन रहा है। जिस सिरीन नदी के पानी को साफ करने के लिए यह प्लांट लगाया गया है, उसका करीब 60 प्रतिशत गंदा पानी शोधन से पहले ही सीधे तालाब में गिर रहा है। प्लांट से निकलने वाला साफ पानी बेहद कम मात्रा में तालाब तक पहुंच रहा है, जबकि आसपास के कई नाले और सीवर लाइनें बिना ट्रीटमेंट के सीधे बड़े तालाब में मिल रही हैं। इससे तालाब के किनारे बदबू, जलकुंभी और गंदगी साफ नजर आ रही है। स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बड़ा तालाब भोपाल की जीवनरेखा माना जाता है और इसी से शहर की करीब 30 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि शहर के कई छोटे तालाबों में फीकल कोलीफार्म बैक्टीरिया सामान्य से हजारों गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी मेडिकल वेस्ट, कीटनाशक और रासायनिक तत्वों को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाते, जिससे जलीय जीवन तेजी से नष्ट हो रहा है और बीते 20 साल में बड़े तालाब की जैव विविधता में भारी गिरावट आई है। पर्यावरणविदों के मुताबिक, इस तरह का दूषित पानी पीने से पेट की बीमारियों, चर्मरोग और कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। नगर निगम की ओर से पानी की जांच सीमित मानकों तक ही की जाती है, जबकि खतरनाक रसायनों पर कोई ठोस निगरानी नहीं है। निगम का दावा है कि अमृत-2 योजना के तहत नालों पर नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और बड़े तालाब के लिए इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास को गति देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में शिक्षा, तकनीक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया। इन निर्णयों को राज्य के भविष्य के लिए एक नए विकास ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जा रहा है, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर और सुविधाएं मिल सकेंगी। कैबिनेट ने नवा रायपुर में विश्वस्तरीय शिक्षा संस्थान की स्थापना को मंजूरी देते हुए ‘श्री विले पारले कलावनी मंडल’ (SVKM) को 40 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। यहां प्रतिष्ठित नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान (NMIMS) की स्थापना होगी। 90 वर्षों की लीज पर दी गई इस भूमि से छत्तीसगढ़ के छात्रों को अब उच्च स्तरीय प्रबंधन और डॉक्टोरल शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे राज्य में शैक्षणिक माहौल को नई मजबूती मिलेगी। तकनीकी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ साझेदारी की है। इसके तहत नवा रायपुर में AI, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री पर केंद्रित चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए शासकीय अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब सुविधाओं को मजबूत करने का फैसला लिया गया है, वहीं छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है
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छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 बसें संचालित करने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ना है, जहां अब तक नियमित यात्री बस सेवा उपलब्ध नहीं थी। योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को जिला, तहसील और जनपद मुख्यालयों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वर्तमान में योजना के तहत 57 चयनित मार्गों पर बस सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जिससे 330 गांव पहली बार सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जुड़े हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। गांवों से शहरों तक आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुगम और सुरक्षित हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। बस संचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना-2025 के अंतर्गत राज्य सरकार प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता दे रही है और अधिकतम तीन वर्षों तक मासिक कर में पूरी छूट प्रदान कर रही है। इससे कम यात्री वाले ग्रामीण मार्गों पर भी नियमित बस संचालन संभव हो सका है। सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर सहित कई जिलों में नई बसें संचालित की जा रही हैं, जबकि अन्य मार्गों पर सेवाएं शुरू करने की प्रक्रिया जारी है।
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आगामी ग्लोबल रियलिटी शो का इंडियन वर्जन ‘द 50’ दर्शकों के बीच पहले ही चर्चा में है। शो में प्रतियोगी अपनी रणनीति, बुद्धि और इमोशनल स्किल का इस्तेमाल करते हुए कंपटीशन करेंगे। दिव्या अग्रवाल और करण पटेल के नाम सामने आने के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री रिद्धि डोगरा भी इस शो में शामिल हो गई हैं। रिद्धि ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर और नोट के साथ यह जानकारी साझा की। रिद्धि ने लिखा कि ‘द 50’ उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण अनुभव है। उन्होंने कहा, “मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए इस शो का हिस्सा बन रही हूं। यह शो मुझे अपनी असली पहचान को खोजने और बिना किसी स्क्रिप्ट के खुद को प्रदर्शित करने का मौका देता है।” रिद्धि दर्शकों को आश्वस्त करती हैं कि वे शो में अपना असली रूप दिखाएंगी। ‘द 50’ का प्रीमियर 1 फरवरी, 2026 को जियोहॉटस्टार और कलर्स पर होगा। शो में शामिल होने वाले बाकी कंटेस्टेंट्स के नाम भी धीरे-धीरे सामने आएंगे। फैंस इस नई प्रतियोगिता और प्रतिभागियों के बारे में जानने को लेकर काफी उत्साहित हैं।
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फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हॉलीवुड फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर का ऑस्कर विजेता गाना ‘जय हो’ वास्तव में ए आर रहमान ने नहीं, बल्कि सिंगर-संगीतकार सुखविंदर सिंह ने कंपोज किया था। वर्मा ने बताया कि रहमान और सुखविंदर के बीच इस गाने को लेकर एक दिलचस्प किस्सा हुआ। रामू के अनुसार, जब फिल्म युवराज का म्यूजिक बन रहा था, तो रहमान ने सुखविंदर से सुभाष घाई के सामने गाने की धुन बजाकर दिखाने को कहा। सुभाष घाई ने इस पर भड़कते हुए कहा कि उन्होंने रहमान को काम के लिए पैसे दिए हैं, न कि किसी और के लिए। इस पर रहमान ने साफ किया कि उन्होंने सिर्फ पूछा कि धुन पसंद आई या नहीं, फाइनल करने को नहीं कहा। आखिरकार, कुछ दिन बाद रहमान ने सुखविंदर से गाना पूरा करने को कहा। करीब एक साल बाद, रहमान के मैनेजर ने सुखविंदर को 5 लाख रुपये का चेक भेजा, जो उनके हिस्से के रूप में था। सुखविंदर ने पूछा कि यह गाना किसे बेचा गया, तो जवाब मिला – स्लमडॉग मिलेनियर को और वह गाना था ‘जय हो’।
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खातेगांव तहसील के अजनास नगर में रविवार को हुई ट्रैक्टर टोचन प्रतियोगिता के दौरान मनीष जाट के साथ मारपीट की घटना ने विवाद का रूप ले लिया। पुलिस ने इस मामले में 15 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ बलवा समेत कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। इसके बाद सोमवार को जाट समाज ने आरोपियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी और जुलूस निकालने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को अजनास के नागरिकों ने नगर बंद कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे और रैली निकालकर निष्पक्ष न्याय की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के समय जो मौके पर मौजूद नहीं थे, उनके नाम भी एफआईआर में शामिल कर दिए गए। उन्होंने एसडीएम प्रवीण प्रजापती को ज्ञापन सौंपते हुए केवल वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की।
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सिंगरौली के सूर्यकिरण भवन में राष्ट्रीय कोलियरी श्रमिक संघ (इंटक) एनसीएल एवं यूथ इंटक का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश इंटक के अध्यक्ष श्यामसुंदर यादव रहे। सम्मेलन में श्रमिक हितों, संगठन की मजबूती और एकजुट संघर्ष पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। अध्यक्षीय संबोधन श्रीमती वीणा सिंह, पूर्व राष्ट्रीय महिला इंटक अध्यक्ष, ने किया, जिसमें उन्होंने संगठनात्मक एकता और अनुशासन पर बल दिया। कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह नाती, शंकर सिंह तिवारी, शेष मणि पाण्डेय, अशोक गोस्वामी, लाल पुष्पराज सिंह, नरेंद्र मिश्रा, प्रवीण सिंह चौहान और श्रीमती रेनू शाह सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने और श्रमिक अधिकारों की रक्षा हेतु एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में एनसीएल इंटक एवं जिला कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और यह शांतिपूर्ण एवं सफल रूप में सम्पन्न हुआ।
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