Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साफ कर दिया है कि वे ‘वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025’ स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने उनकी अनुमति के बिना उनका नाम पुरस्कार सूची में डाल दिया, जो बेहद गैर–जिम्मेदाराना है। थरूर ने लिखा कि उन्हें इस अवॉर्ड के बारे में जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली। केरल में वोट डालने पहुंचे थरूर ने बताया कि न तो उन्हें आयोजन का विवरण पता है और न ही उनसे सहमति ली गई, ऐसे में पुरस्कार लेने का सवाल ही नहीं उठता। थरूर के बयान के बाद हाईरेंज रूरल डेवलपमेंट सोसायटी (HRDS) इंडिया ने प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि संगठन ने उन्हें पहले ही अवॉर्ड के बारे में सूचित किया था। हालांकि, थरूर का कहना है कि बिना प्रकृति और उद्देश्य बताए किसी अवॉर्ड के लिए उनका नाम घोषित करना अनुचित है। विवाद बढ़ने के बाद अब यह मामला राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है।
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शीतकालीन सत्र के आठवें दिन संसद की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल चला। लोकसभा में आज भी चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है, जहां कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विपक्ष द्वारा लगाए गए वोट चोरी और SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के गैरकानूनी होने के आरोपों का जवाब देंगे। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट हटाने का काम कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा में आज वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा जारी रहेगी, और गृह मंत्री अमित शाह SIR पर बहस की शुरुआत कर सकते हैं। 8 दिसंबर को हुए पिछले सत्र में विपक्ष ने SIR को लेकर सरकार को घेरा था। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा था कि 12 राज्यों में चल रहा SIR संविधानसम्मत नहीं है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि SIR के बहाने छिपकर NRC जैसी कवायद की जा रही है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि SIR वोट हटाने का टूल बन गया है। वहीं CPI(एम) सांसद एए रहीम ने जीरो आवर में एयर ट्रैवल संकट को केंद्र की नीतियों का नतीजा बताया और कहा कि एयरलाइंस डुओपॉली यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठा रही हैं।
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लोकसभा के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन चुनाव सुधार और SIR (Status Inspection Register) पर गर्मागर्म बहस हुई। भाजपा सांसद कंगना रनोट ने कहा कि विपक्ष हर बार ईवीएम हैक होने की बात करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी “दिलों को हैक करते हैं”। वहीं सपा की डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार SIR के बहाने NRC जैसे कदम लागू करना चाहती है। मंगलवार को भी लोकसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। राज्यसभा में ‘वंदे मातरम्’ पर चर्चा जारी रही, जहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है और स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं पर तुष्टिकरण के आरोप लगाना गलत है। 8 दिसंबर को लोकसभा में SIR पर फिर से विपक्ष ने सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश के 12 राज्यों में चल रहा SIR गैरकानूनी है क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पूरे राज्य में एक साथ SIR कराया जाए। उन्होंने इसे तत्काल रोकने की मांग की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर SIR के बहाने गुपचुप तरीके से NRC जैसा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रही है, जो चिंताजनक है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि SIR अब “वोट डिलीट करने का टूल” बन गया है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं रखता, फिर भी लाखों वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं और भाजपा इसे उपलब्धि की तरह पेश कर रही है।
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लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधार (SIR) पर हुई चर्चा में राहुल गांधी ने 28 मिनट का संबोधन दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि RSS और BJP देश की प्रमुख संस्थाओं—चुनाव आयोग, ED, CBI, IB और इनकम टैक्स—पर कब्जा कर रही हैं। राहुल ने कहा कि इससे स्पष्ट है कि भाजपा चुनाव आयोग को नियंत्रित कर रही है, जिससे लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है। उनके भाषण के दौरान पांच बार हंगामा हुआ। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र आने पर कांग्रेस सांसदों द्वारा मॉडल की तस्वीर दिखाए जाने पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई। राहुल ने SIR पर तीन मांगें रखीं—मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट चुनाव से एक माह पहले मिले, CCTV फुटेज डिलीट करने का नियम बदले, और चुनाव के बाद EVM जांच के लिए उपलब्ध कराई जाए। साथ ही उन्होंने तीन सवाल भी पूछे—CJI को नियुक्ति पैनल से क्यों हटाया गया, चुनाव आयुक्त को दंडमुक्ति देने वाला कानून क्यों लाया गया और 45 दिन बाद CCTV फुटेज क्यों डिलीट किए गए? राहुल के बाद विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी SIR पर सरकार को घेरा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार और चुनाव आयोग SIR के बहाने भीतर ही भीतर NRC जैसा अभियान चला रहे हैं और यूपी में डिटेंशन सेंटर इसकी तैयारी का सबूत हैं। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि SIR अब वोट डिलीट करने का टूल बन गया है, जबकि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने की संस्था नहीं है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने SIR को 12 राज्यों में लागू करना गैरकानूनी बताया और इसे तत्काल रोकने की मांग की। उन्होंने चुनावों से पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर रोक और EVM की जगह बैलेट पेपर से मतदान की वकालत भी की।
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इंडिगो संकट गहराने के बाद अब मामला केंद्र सरकार और DGCA की गहन जांच के दायरे में आ गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने साफ कहा कि यह फेलियर मामूली गलती नहीं लगता, बल्कि इसमें जानबूझकर की गई लापरवाही के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार यह जांच कर रही है कि ऑपरेशंस जारी होने के बावजूद हालात बिगड़े क्यों। यात्रियों को हुई भारी परेशानी के लिए मंत्री ने माफी भी मांगी और कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। CEO को हटाए जाने के सवाल पर नायडू ने कहा—जरूरत पड़ी तो कार्रवाई तय है। DGCA की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इंडिगो ने अपनी वास्तविक क्षमता से कहीं अधिक उड़ानें शेड्यूल कर लीं। कंपनी ने 403 विमान दिखाकर 6% ज्यादा विंटर स्लॉट ले लिए, जबकि अक्टूबर–नवंबर में उसके औसतन 340 विमान ही उड़ान भर सके। इससे सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा और बड़े पैमाने पर फ्लाइट रद्द करनी पड़ीं। स्थिति गंभीर होते ही सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती का आदेश दिया है। इससे रोजाना चलने वाली 2300 में से करीब 230 उड़ानें अब कम होंगी। Meanwhile, पिछले 8 दिनों में करीब 5,000 फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं और मामले की सुनवाई आज दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है।
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प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) में भ्रष्टाचार की शिकायत पर कार्रवाई करने आई एंटी करप्शन टीम पर PDA के कुछ कर्मचारियों ने हमला बोल दिया। टीम जैसे ही राजस्व विभाग के बाबू अजय को हिरासत में लेकर बाहर निकल रही थी, कर्मचारियों ने रास्ता रोककर हंगामा किया। विरोध इतना बढ़ा कि धक्का-मुक्की और जमीन पर गिराने तक की नौबत आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि अधिकारी को बचाने के लिए विभागीय कर्मी सड़क पर उतर आए और एंटी करप्शन टीम से भिड़ गए। झड़प में एंटी करप्शन टीम के कुछ अधिकारी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस को बुलाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। घटना के बाद PDA में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एंटी करप्शन विभाग ने इसे सिस्टम की विफलता बताते हुए कड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है।
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मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी संतोष वर्मा का एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कहते दिखाई देते हैं—“कितने संतोष वर्मा को मारोगे, कितनों को जलाओगे… अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा।” यह बयान सामने आते ही मामला फिर गरमाया। वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ सांसद चंद्रशेखर रावण की फोन पर कही बात दोहराई थी। उनका दावा है कि यह वीडियो अजाक्स संघ की आंतरिक चर्चा का हिस्सा था, जिसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को उकसाने वाली टिप्पणी नहीं की। वीडियो वायरल होते ही ब्राह्मण संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है कि अगर वर्मा पर जल्द FIR और अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो वे सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। वहीं, करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष चेतन सिंह राजपूत ने पीएमओ, यूपीएससी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वर्मा से IAS अवॉर्ड वापस लेने और उनके आचरण की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। संतोष वर्मा पर कार्रवाई को लेकर दबाव लगातार बढ़ रहा है और अब फैसला सरकार के हाथ में है।
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TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को खुद को “बंगाल का ओवैसी” बताते हुए दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में वे किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि न तो TMC और न ही भाजपा बहुमत हासिल कर पाएगी और किसी भी सरकार के गठन में उनका समर्थन बेहद अहम होगा। हुमायूं ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से अपने करीबी संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि ओवैसी ने उन्हें बंगाल का प्रतिनिधि बताया है। वे 22 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में एक बड़े जनसमूह की मौजूदगी में अपनी नई पार्टी की घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी में दो अन्य विधायक भी शामिल होंगे, हालांकि उनकी पहचान उन्होंने उजागर नहीं की। हुमायूं कबीर हाल ही में उस समय विवादों में आए जब 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के मॉडल पर एक मस्जिद की नींव रखी गई। विवाद बढ़ने पर TMC ने 28 नवंबर को उन्हें सस्पेंड कर दिया था। कबीर का दावा है कि मस्जिद निर्माण के लिए अब तक करीब 3 करोड़ रुपए का चंदा मिल चुका है—दान पेटियों से 57 लाख और QR पेमेंट से 2.47 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा कि 2026 के चुनाव में कांग्रेस, वाम दलों और AIMIM के साथ सीटों के बंटवारे पर भी बात संभव है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद-शैली निर्माण को लेकर लगातार राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जिसमें हुमायूं की भूमिका अब राज्य की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन गई है।
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इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) 2025 के ऑक्शन में बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अपनी मौजूदगी से माहौल जमा दिया। सलमान दिल्ली टीम के ओनर होने के साथ लीग के ब्रांड एंबेसडर भी हैं। इवेंट के दौरान एक रोबोट स्टेज पर आया, जिससे सलमान ने हाथ मिलाया और मजाकिया अंदाज में उसके सिर पर हाथ भी फेरा। मीडिया ने जब उनकी टीम को मोटिवेट करने के सवाल पूछा तो सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा— “मेरी टीम पहले से ही मोटिवेटेड है।” दूसरे सवाल पर जब पूछा गया कि क्या वे ISPL में नया टैलेंट लाएंगे, तो सलमान ने चुटकी लेते हुए कहा— “जैसे फिल्म इंडस्ट्री में लाया था… उम्मीद है वैसा कुछ न हो।” उनके इस मजाक पर पूरे इवेंट में हंसी गूंज उठी। इवेंट में बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। ऋतिक रोशन और अजय देवगन स्टाइलिश ग्रे और ब्लैक आउटफिट में नजर आए, जबकि अक्षय कुमार ब्लैक सूट में बेहद स्मार्ट लगे। अक्षय ने सचिन तेंदुलकर के साथ स्टेज भी शेयर किया। वहीं सैफ अली खान, ऋतिक रोशन और अर्पिता खान शर्मा भी मंच पर मौजूद रहे।
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फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना की एंट्री डांस ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दर्शक उनके स्टाइल और एनर्जी के दीवाने हो गए हैं। फिल्म में अक्षय खन्ना के भाई का किरदार निभाने वाले दानिश पंडोर ने खुलासा किया कि यह डांस स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था और न ही इसे किसी कोरियोग्राफर ने सिखाया। दानिश पंडोर ने बताया कि लेह-लद्दाख में शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना ने खुद मौके पर डांस इम्प्रोवाइज किया। डायरेक्टर आदित्य धर ने उन्हें खुलकर इसे करने की अनुमति दी। यही वजह है कि उनका यह डांस ट्रेंडसेटर बन गया और बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल ने भी इसे रीक्रिएट किया, जो मिनटों में वायरल हो गया।
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इंदौर के गुटखा कारोबारी किशोर वाधवानी और उनके समूह पर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स डिमांड जारी हुई है। सेंट्रल जीएसटी और एक्साइज कमिश्नरेट ने 2002 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है, जिसमें 1946 करोड़ की टैक्स चोरी और 75.67 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी शामिल है। यह कार्रवाई 2017 से 2020 के बीच की गई कथित टैक्स चोरी के आधार पर की गई। विभाग ने एलोरा टोबैको, दबंग दुनिया पब्लिकेशन सहित वाधवानी से जुड़े कई प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर अनियमितताएं पकड़ी थीं। नोटिस जारी होने के बाद वाधवानी और एलोरा ग्रुप ने अदालत में याचिकाएं दाखिल कीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया। वहीं हाईकोर्ट ने मामले को बेवजह लंबा खींचने पर याचिकाकर्ताओं पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विभाग की यह कार्रवाई प्रदेश में टैक्स चोरी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
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छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली है। जहां बकरकट्टा क्षेत्र में 12 हार्डकोर नक्सलियों ने सामूहिक आत्मसमर्पण किया, इनमें 1 करोड़ के इनामी और शीर्ष नेता रामधेर मज्जी भी शामिल है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 12 नक्सलियों ने पुलिस सामूहिक आत्मसमर्पण कर भारी मात्रा में AK-47, इंसास और अन्य हथियार पुलिस को सौंपे, इनमें 6 महिला नक्सली और सेंट्रल कमेटी मेंबर भी शामिल है। इस आत्मसमर्पण को नक्सली संगठन के लिए एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। रामधेर मज्जी का आत्मसमर्पण खास तौर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में नक्सली नेटवर्क के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए, सुरक्षा बलों को बधाई दी और कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति प्रभावी साबित हो रही है, जिससे भटके लोग हिंसा छोड़कर विकास की मुख्यधारा में लौट रहे हैं।
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