Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का वर्ष 2026 का पहला मिशन PSLV-C62 सोमवार को असफल हो गया। रॉकेट सुबह 10.18 बजे श्रीहरिकोटा से 16 सैटेलाइट्स के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन उड़ान के तीसरे चरण (PS3 स्टेज) में तकनीकी गड़बड़ी आने से यह अपने तय रास्ते से भटक गया। ISRO प्रमुख डॉ. वी. नारायणन के अनुसार, इसी कारण रॉकेट आवश्यक गति और ट्रैजेक्टरी हासिल नहीं कर सका, जिससे पूरा मिशन प्रभावित हुआ। इस मिशन के तहत EOS-N1 (अन्वेषा) और 15 अन्य सैटेलाइट्स को 512 किमी ऊंचाई की सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। योजना के अनुसार इसके बाद PS4 स्टेज को दोबारा चालू कर रॉकेट की रफ्तार कम की जानी थी और KID कैप्सूल को अलग किया जाना था। हालांकि PS3 स्टेज के अंतिम चरण में आए अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंस के कारण PS4 स्टेज का इग्निशन और उसके बाद की सभी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो सकीं। PSLV-C62 का कुल फ्लाइट प्रोफाइल लगभग 1 घंटा 48 मिनट का था, लेकिन करीब 494 सेकंड पर आई गड़बड़ी ने मिशन को विफल कर दिया। गौरतलब है कि 8 महीने पहले मई 2025 में भी PSLV-C61 मिशन तीसरे चरण की तकनीकी खराबी के कारण असफल हुआ था। हालांकि PSLV को दुनिया के सबसे भरोसेमंद रॉकेट्स में गिना जाता है, जिसने चंद्रयान-1, मंगलयान, आदित्य-L1 जैसे अहम मिशन पूरे किए हैं और 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया था।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच सोमवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी करीबी सहयोगी हैं, जिसका प्रमाण यह है कि आज भारत में 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां काम कर रही हैं। यह भारत के प्रति जर्मनी के अटूट विश्वास को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच नए समझौता ज्ञापनों (MoU) से रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित कई क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत होगा। पीएम मोदी ने कहा कि चांसलर मर्ज की यह यात्रा विशेष समय पर हो रही है—पिछले साल भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए और इस वर्ष दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने रक्षा व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए जर्मनी का आभार जताया और कहा कि बढ़ता रक्षा-सुरक्षा सहयोग आपसी भरोसे और साझा सोच का प्रतीक है। साथ ही, वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता पर दोनों देशों की सहमति बनी। वार्ता से पहले दोनों नेताओं ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को नमन किया और बाद में साबरमती रिवरफ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में साथ पतंग उड़ाई। आश्रम की गेस्ट बुक में चांसलर मर्ज ने लिखा कि गांधी की अहिंसा, स्वतंत्रता और मानव गरिमा में आस्था आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। पीएम मोदी ने हायर एजुकेशन रोडमैप का उल्लेख करते हुए जर्मन विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने का आमंत्रण भी दिया।
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कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को 54 वर्ष की हो गईं। उनके जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शुभकामनाएं दीं। खरगे ने एक्स पर लिखा कि प्रियंका गांधी की करुणा, साहस और संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हर कांग्रेस कार्यकर्ता को प्रेरित करती है। उन्होंने उनके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। कांग्रेस महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने प्रियंका गांधी को ऊर्जावान और करिश्माई नेता बताया। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों के प्रति उनका समर्पण पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। वहीं, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने संसद में निडर होकर जनता की आवाज उठाने के लिए प्रियंका गांधी की सराहना की और उनके अच्छे स्वास्थ्य व शक्ति की कामना की। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रियंका गांधी की तुलना शेरनी से करते हुए उन्हें साहस, संकल्प और संवेदनशीलता का प्रतीक बताया। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने कहा कि उनका साहस और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेगी। वहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने प्रियंका गांधी को जुझारू, निडर और जोशीली महिला बताया। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी प्रियंका गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने की कामना की।
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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे ने आगामी BMC चुनावों को लेकर दादर के शिवतीर्थ मैदान में आयोजित रैली में मराठी एकता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राज ठाकरे ने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्हें किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन जबरन भाषा थोपने की कोशिश हुई तो वे इसका विरोध करेंगे। उनके मुताबिक, महाराष्ट्र की भाषा, जमीन और पहचान खतरे में है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें अब भी इस बात से नाराज हैं कि मुंबई गुजरात के बजाय महाराष्ट्र को मिली। उन्होंने कहा कि अब अडाणी समूह के जरिए मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार, राज्य के लगभग हर बड़े प्रोजेक्ट में अडाणी समूह की भागीदारी बढ़ रही है, जो मुंबई को धीरे-धीरे गुजरात से जोड़ने की लंबी रणनीति का हिस्सा है। वधावन बंदरगाह और मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने BJP पर मुंबई को “लूटने” का आरोप लगाया। रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी मानुष और महाराष्ट्र के हित में उन्होंने अपने सभी मतभेद भुला दिए हैं। उन्होंने BJP पर हिंदू-मुस्लिम और मराठी–गैर मराठी की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि महायुति ने तीन साल में मुंबई को बर्बाद कर दिया। वहीं BJP नेता अन्नामलाई ने राज और उद्धव ठाकरे के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्हें “नासमझ” बताया और कहा कि वे धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।
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दिल्ली के रायसीना हिल्स के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कार्यालय लगभग बनकर तैयार हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और केवल फाइनल फिनिशिंग बाकी है। संभावना है कि पीएम मोदी इस महीने के अंत तक नए ऑफिस से काम शुरू कर सकते हैं। शिफ्टिंग के लिए जनवरी में दो शुभ मुहूर्त—14 जनवरी (मकर संक्रांति) और 19 से 27 जनवरी (गुप्त नवरात्रि)—निकाले गए हैं, हालांकि जरूरत पड़ने पर यह प्रक्रिया फरवरी में भी पूरी हो सकती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने इस नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम पहले ‘एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव’ रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर ‘सेवा तीर्थ’ कर दिया गया। सेवा तीर्थ कॉम्पलेक्स में तीन इमारतें हैं—सेवा तीर्थ-1 में प्रधानमंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ-3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय तथा NSA अजीत डोभाल का कार्यालय होगा। इसी परिसर के पास प्रधानमंत्री का नया आवास भी निर्माणाधीन है, जहां भविष्य में पीएम 7, लोक कल्याण मार्ग से शिफ्ट करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के इलाके का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसमें नया संसद भवन, मंत्रालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री और उप-राष्ट्रपति आवास शामिल हैं। सितंबर 2019 में घोषित इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी और इसके लिए करीब 20 हजार करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय को नॉर्थ ब्लॉक से जनपथ स्थित कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में शिफ्ट किया जा रहा है, जबकि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भविष्य में ‘युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ में बदला जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत इस संवेदनशील मुद्दे की जांच करेगी, इसी उद्देश्य से नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि नए कानून का एक प्रावधान CEC और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए आजीवन नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से छूट देता है। याचिका के मुताबिक, इतनी व्यापक सुरक्षा संविधान निर्माताओं ने न्यायाधीशों तक को नहीं दी थी, ऐसे में संसद को ऐसा विशेष संरक्षण देने का अधिकार नहीं है। इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया गया है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि CEC और EC की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और CJI की समिति बनेगी। हालांकि, दिसंबर 2023 में संसद ने नया कानून पारित कर दिया, जिसमें चयन समिति से CJI को हटा दिया गया और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। विपक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को कमजोर कर रही है। अब इसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा हस्तक्षेप करते हुए जवाब तलब किया है।
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मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) ने सियासी हड़कंप मचा दिया है। ग्वालियर की चारों विधानसभा सीटों पर हटाए गए मतदाताओं के नामों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इससे भविष्य के चुनावी समीकरण पूरी तरह डगमगा गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि हर सीट पर जितने वोटों से विधायक जीते थे, उससे तीन से चार गुना अधिक नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। इससे सभी प्रमुख दलों के कद्दावर नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं। ग्वालियर दक्षिण सीट पर पिछली बार नारायण सिंह कुशवाह महज 2,536 वोटों से जीते थे, लेकिन यहां 56,552 नाम मतदाता सूची से हट गए हैं। ग्वालियर पूर्व में सतीश सिंह सिकरवार 15,353 वोटों से विजयी हुए थे, जबकि यहां रिकॉर्ड 75,789 नाम कटे हैं। ग्वालियर सीट से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की जीत का अंतर 19,140 वोट था, लेकिन 55,653 नाम हटाए गए। वहीं ग्वालियर ग्रामीण में साहब सिंह 3,282 वोटों से जीते थे, जबकि 31,282 मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हो गए हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अलर्ट मोड में आ गए हैं। जिन इलाकों में ज्यादा नाम कटे हैं, वहां कार्यकर्ता घर-घर जाकर पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के पास आपत्तियों की बाढ़ आ सकती है। राजनीतिक गलियारों में आशंका है कि अगर समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो इसका सीधा असर आगामी चुनावों के नतीजों पर पड़ेगा।
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मध्य प्रदेश में इन दिनों ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक जारी है। सोमवार सुबह भी प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड और बर्फीली हवाओं का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले चार दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा। ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया में सुबह से शाम तक सिहरन बनी रही। शहडोल जिले के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 5.8 डिग्री पर रहा। प्रदेश के बड़े शहरों में इंदौर सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर में 7.6 डिग्री, भोपाल में 8 डिग्री और जबलपुर में 9 डिग्री तापमान रहा। वहीं शिवपुरी (6 डिग्री), छतरपुर (6.4), मंडला (6.5), उमरिया (6.9), रीवा (7), राजगढ़ (7.5), रायसेन (8) और दतिया (8 डिग्री) जैसे इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ी। घने कोहरे के चलते कई जगहों पर दृश्यता कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ।
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अरुण गोविल ने रामानंद सागर की ‘रामायण’ (1987) में श्रीराम का किरदार निभाकर पूरे देश में अपार लोकप्रियता और सम्मान पाया। उनके अभिनय ने उन्हें घर-घर में ‘देवता’ के रूप में स्थापित कर दिया। हालांकि इस सम्मान के साथ एक चुनौती भी आई: दर्शकों और समाज ने उन्हें केवल भगवान राम के रूप में ही देखने शुरू कर दिया, जिससे अन्य भूमिकाओं में नजर आना कठिन हो गया। स्ट्रीमिंग के बाद अरुण गोविल जहां भी जाते, लोग उन्हें भगवान मानकर उनके पैर छूते और आशीर्वाद लेने की लंबी कतारें लग जाती थीं। अरुण बताते हैं कि इस बेपनाह प्यार ने उनके पेशेवर फिल्मी करियर में उन्हें दूसरी भूमिकाएं निभाने से रोक दिया। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उन्हें किसी भी अलग रोल के लिए नहीं सोच पाते थे, क्योंकि दर्शकों की नजर में वे सिर्फ राम ही बने रहते थे। 1990 के दशक में अरुण गोविल ने ‘मुकाबला’, ‘हथकड़ी’ और ‘ढाल’ जैसी फिल्मों में छोटे सपोर्टिंग रोल किए, लेकिन लीड रोल के मौके नहीं मिले। लगभग 14 वर्षों तक बड़े प्रोजेक्ट से दूर रहने के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली। इस तरह, जिस किरदार ने उन्हें अमर बना दिया, वही उनके फिल्मी करियर में सबसे बड़ी ‘फुल स्टॉप’ साबित हुआ।
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साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म ‘द राजा साब’ ने रिलीज के महज तीन दिनों में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। पहले दिन 53 करोड़ की दमदार ओपनिंग के बाद दूसरे दिन फिल्म की कमाई करीब 50 प्रतिशत गिरकर 26 करोड़ रह गई, जबकि तीसरे दिन यह और लुढ़कते हुए सिर्फ 20 करोड़ रुपये तक सिमट गई। तीन दिनों में फिल्म का कुल कलेक्शन करीब 108 करोड़ रुपये हो चुका है, लेकिन ट्रेड एनालिस्ट्स इसे फिल्म के लगभग 400 करोड़ रुपये के कथित बजट के मुकाबले कम मान रहे हैं। यही वजह है कि मेकर्स की चिंता बढ़ गई है। वीकेंड के बाद सोमवार से फिल्म की असली परीक्षा शुरू मानी जा रही है, जहां वर्किंग डे पर कलेक्शन बनाए रखना बड़ी चुनौती होगा। ‘द राजा साब’ की कहानी भावनात्मक और हल्के-फुल्के मनोरंजन से जुड़ी है। फिल्म में प्रभास ‘राजू’ की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी दादी गंगादेवी के साथ सादा जीवन जीता है। दादी की बिगड़ती सेहत और परिवार के खोए हुए अतीत से जुड़ा रहस्य राजू को हैदराबाद तक की यात्रा पर ले जाता है। हालांकि कहानी मजबूत होने के बावजूद थिएटरों में दर्शकों की संख्या कम होती दिख रही है, जिससे फिल्म के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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मनरेगा कानून में केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों के विरोध में सिंगरौली शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में जयस्तंभ चौक पर एक दिवसीय उपवास और धरना आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरने को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि मनरेगा जैसे जनकल्याणकारी कानून में बदलाव कर केंद्र सरकार ग्रामीण अंचलों में रहने वाले गरीब मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नाम बदलने की राजनीति कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि अब राज्यों पर 40 प्रतिशत वित्तीय बोझ डाल दिया गया है, जिसे उठाना पहले से ही कठिन है। प्रवीण सिंह चौहान ने ऐलान किया कि जब तक केंद्र सरकार मनरेगा कानून में किए गए बदलाव वापस नहीं लेती, तब तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरे महीने चलेगा और पंचायत से लेकर वार्ड स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। धरने में पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल सहित कई प्रमुख नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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भोपाल के डीबी सिटी स्थित 5-स्टार होटल कोर्टयार्ड मैरियट पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। शाकाहारी भोजन के नाम पर मांसाहार परोसने के मामले में आयोग ने होटल को सेवा में गंभीर कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ताओं को 18 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। इसमें 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 3 हजार रुपये वाद व्यय शामिल हैं। यह मामला 31 दिसंबर 2022 का है, जब विनय तिवारी और सीमांत दुबे नए साल का जश्न मनाने होटल में ठहरे थे। दोनों ने वेजिटेबल दम बिरयानी और मावा बाटी का ऑर्डर दिया था, जिसके बदले होटल ने 1,707 रुपये का बिल वसूला। लेकिन भोजन परोसते समय वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी परोस दी गई। होटल प्रबंधन ने आयोग के सामने इसे नए साल की पार्टी के दौरान भीड़ और स्टाफ की व्यस्तता से हुई मानवीय त्रुटि बताया। साथ ही कहा कि शिकायत मिलते ही माफी मांगकर शाकाहारी भोजन उपलब्ध करा दिया गया था। हालांकि आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की गलती से उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा और सामाजिक असहजता झेलनी पड़ी। पीड़ित उपभोक्ताओं ने परोसे गए भोजन की फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग और बिल पेश किए, जिससे होटल की लापरवाही साबित हो गई। आयोग ने स्पष्ट किया कि इतने प्रतिष्ठित होटल से इस तरह की चूक अस्वीकार्य है। अंततः कोर्टयार्ड मैरियट को उपभोक्ताओं को 18 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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