आर.के. सिन्हा
दिल्ली में इसी साल फरवरी में भड़काए गए दंगों के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को अन्ततः गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत की गई है। खालिद को 11 घंटे लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। उमर खालिद पर आरोप है कि वे एक खास वर्ग के लोगों को सड़कों को गैरकानूनी जाम करने का उस दिन आह्वान कर रहे थे, जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे। यह बात 24 फरवरी की है।
दरअसल, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के विरोधी और समर्थकों के बीच हिंसा के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे या सुनियोजित ढंग से भड़का दिए गये थे। उसके बाद जो कुछ हुआ उससे देश-दुनिया वाकिफ ही है। उन दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी जबकि 200 के करीब घायल हुए थे। याद रखा जाए कि उमर खालिद 2016 में जेएनयू में हुई कथित देश विरोधी नारेबाजी के मामले में भी सुर्खियों में आए थे। उस मामले में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वे जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के साथ देशद्रोह मामले के मुख्य आरोपियों में भी शामिल रहे। हालांकि उनपर लगे आरोप अभीतक सिद्ध नहीं हुए हैं।
खालिद पर बार-बार इसी तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। थोड़ा और पीछे चलें तो उनपर 9 फरवरी 2016 को देश विरोधी और आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने के आरोप लगे और देशद्रोह का मुकदमा दायर किया गया था। इन तीनों को गिरफ्तार भी किया गया थाI लेकिन, बाद में इन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। खालिद पर जेएनयू कैंपस में हिन्दू देवी-देवताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें लगाकर नफरत फैलाने के आरोप भी लगे थे। यह भी आरोप है कि साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवानों की हत्या के बाद जश्न मनाने वालों में उमर खालिद भी शामिल था, ऐसा आरोप है।
बचे न कोई दंगाई
दिल्ली ने सच में 1984 के बाद भीषण दंगों को 2020 में देखा। दंगों में जान-माल का भारी नुकसान हुआ। जिस किसी ने भी दिल्ली में दंगे भड़काये या उसमें संलिप्त थे, उनकी जगह तो जेल है। देश की जनता चाहती है कि उनकी सही पहचान कर उन्हें कठोर दंड मिले। दंगों के कारण देश की उभरती छवि पर अकारण दाग लगा। दिल्ली दंगों के लिए दोषी चाहे किसी समुदाय या किसी भी पार्टी से जुड़ा शख्स क्यों न हो, बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस को इस मामले में हिन्दू या मुसलमान को नहीं देखना चाहिए। दंगाई तो दंगाई ही हैंI सबको पता है कि दिल्ली को एक सुनियोजित साजिश के तहत आग के हवाले किया गया था। दंगे अचानक तो नहीं ही भड़के थे। पर अचानक क्या हुआ कि सौहार्द वातावरण को नजर लग गई।
तब तो वह रिहा हो जाएगा
जाहिर है, खालिद पर यदि दिल्ली में दंगे भड़काने के आरोप साबित नहीं हुए तो वह रिहा हो जाएगा। पर इससे पहले ही छद्म सेक्युलरवादी मैदान में आ गए हैं। वे तो खुलकर उसके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि खालिद उमर के साथ तो अन्याय हुआ। लेकिन, ये ही सेक्युलर बिरादरी तब भी सक्रिय हो गई थी, जब दिल्ली दंगों को भड़काने के आरोप में जामिया समन्वय समिति (जेसीसी) की सदस्य सफूरा जरगर की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एम फिल की छात्रा सफूरा गर्भवती थीं। सफूरा पर आरोप है कि वह दिल्ली में भड़के दंगों की साजिश से जुड़ी हुई थी। क्या सांप्रदायिक दंगे भड़काने जैसे गंभीर आरोपों को झेल रही महिला को जेल न भेजा जाए? क्या कोई गर्भवती महिला किसी की हत्या या अन्य अपराध करने के बाद के बाद सिर्फ इसी आधार पर जेल से बाहर रह सकती है कि वह गर्भवती है? यह सवाल जरूरी और समीचिन हैं। हालांकि, सफूरा को अब जमानत मिल चुकी है, पर यह सब सवाल अपनी जगह पर बने ही हुए हैं। एक बात शीशे की तरह साफ है कि इंसान एकबार यदि गलत कदम उठा लेता है और उसके बाद जब वह कानून के फंदे में फंसता है तो उसे दिन में तारे तो नजर आने ही लगते हैं। फिर वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। पर तबतक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर उसे देश का सबसे शक्तिशाली इंसान भी बचा नहीं सकता।
जैसे सफूरा की गिरफ्तारी का विरोध चालू हो गया था, वैसे ही उमर खलिद की गिरफ्तारी का विरोध भी शुरू हो गया है। तमाम सेक्युलरवादी सोशल मीडिया पर आ गए हैं। ये कह यह रहे हैं कि उमर खालिद की गिरफ्तारी गलत है। ये सफूरा के मामले में कह रहे थे कि सफूरा को जमानत दो, क्योंकि वह गर्भवती है। हालांकि सफूरा के लिए आंसू बहाने वालों ने कभी इस तरह के तर्क किसी अन्य महिला के हक में नहीं दिये। पर हमारे देश में तो अभिव्यक्ति की आजादी है, इसलिए आप चाहें जो बोलें और सरकार को जैसे भी कोसें। दिल्ली की एक अदालत ने सफूरा की जमानत की एक अर्जी को खारिज करते हुए कहा था कि जब आप अंगारे के साथ खेलते हैं तो चिंगारी से आग भड़कने के लिए हवा को दोष नहीं दे सकते। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने आगे यह भी जोड़ा कि भले ही आरोपी सफूरा ने हिंसा का कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया, लेकिन वह गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने गैर-जिम्मेदार दायित्वों से बच नहीं सकती हैं। "सह-षड्यंत्रकारियों के कृत्य और भड़काऊ भाषण भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ भी स्वीकार्य हैं।"
जैसा पहले बताया जा चुका है कि सफूरा को जमानत मिल गई है। उमर खालिद केस पर कोर्ट का रवैया किस तरह का रहता है, यह देखना होगा। यह मत भूला जाए कि उमर खालिद और सफूरा के कथित भड़काने वाले भाषणों के कारण ही भयानक दंगे हुए थे। इन दोनों को यह साबित करना होगा कि इन्होंने उकसाने वाले भाषण नहीं दिए और ये किसी भी तरह से दंगों को भड़काने में संलिप्त नहीं थे। यह मामला कोर्ट में है। अब किसी भी सेक्यलुरवादी के सामने आकर हाय-तौबा करने से बात नहीं बनेगी। कोर्ट तो साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला देगा।
(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)
22 September 2020
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