भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर विधानसभा के बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने वर्तमान बजट सत्र की अवधि को कम बताते हुए सत्र की अवधि 31 मार्च तक किए जाने की बात कही है ताकि आमजन से जुड़े ज्वलंत व समसामयिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके।

कमलनाथ ने अपने पत्र में लिखा कि विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक आहूत है। इस सत्र में केवल 13 बैठकें होगी। उन्होंने कहा कि पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण, दूसरे दिन 8 मार्च को दिवंगतों को श्रद्धांजलि और तीसरे दिन बजट प्रस्तुत होने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होना संभावित है। इसके बाद सत्र के बाकि 10 दिनों में बजट सत्र की संपूर्ण कार्यवाही किया जाना है जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा, सामान्य बजट पर चर्चा, विभागों के अनुदान की मांगों पर चर्चा, सरकार की ओर से लाये जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा तथा महत्वपूर्ण अशासकीय संकल्प, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल आदि लोक महत्व के विषयों पर चर्चा होनी है, जो कि इतनी कम बैठकों में पूर्ण हो पाना संभव नहीं है।

पूर्व सीएम ने कहा कि प्रदेश के आमजन के जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत समस्याओं पर सदन में चर्चा एवं विचारण आवश्यक है। आज प्रदेश के किसानों को फसल बीमा एवं राहत की राशि के वितरण न होने, युवाओं की बेरोजगारी, प्रतिदिन प्रदेश में गौमाताओं की हो रही मृत्यु, बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा बच्चों एवं महिलाओं के साथ अपराध, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने एवं उनसे जुड़े अन्य विषय, महंगाई, अवैध उत्खनन, कोरोनाकाल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़े विषय, मध्यान्ह भोजन, स्कूल ड्रेस व पोषण आहार में भ्रष्टाचार, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कालरशिप न मिलना, संबल योजना में मृत्यु सहायता राशि के वितरण न होने जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में चर्चा कराई जाना आवश्यक है, इसलिए सदन के बजट सत्र के कार्य दिवसों में वृद्धि किया जाना अत्यंत जरुरी है।

कमलनाथ ने आग्रह करते हुए कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि विधानसभा के बजट सत्र की अवधि 31 मार्च 2022 तक बढ़ाई जाये ताकि प्रदेश की आम जनता से जुड़े ज्वलंत एवं समसामयिक मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके और इन समस्याओं के प्रभावी निराकरण में सदन अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें।