डॉ. अजय खेमरिया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की निर्बाध उपयोगिता को मौलिक अधिकार के समकक्ष दर्जा देते हुए जम्मू-कश्मीर में इसकी बहाली के लिये सरकार को निर्देशित किया है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (अ) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है और कोर्ट ने इंटरनेट की निर्बाध उपयोगिता को इसी आलोक में रेखांकित किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के साथ ही यह बहस तेज हो गयी है कि क्या इंटरनेट की आजादी पर कोई युक्तियुक्त पाबंदी मुल्क की सुरक्षा या सामाजिक सरोकारों की जमीन पर संभव है या नहीं? क्या नागरिक आजादी का नागरिक व्यवस्था के साथ किसी तरह का जवाबदेह युग्म होना चाहिये अथवा नहीं? भारत का संविधान उन्मुक्त और स्वच्छन्दता के साथ नागरिक आजादी की व्यवस्था नहीं देता है वह इस पर युक्तियुक्त निर्बन्धन का पक्षधर है। लेकिन हकीकत की जमीन पर पिछले 72 साल में अनुच्छेद 19 की व्याख्या बगैर जवाबदेही के ही की गई है। इसके राष्ट्रीय तत्व को सुनियोजित तरीके से तिरोहित किया गया है। भारत तेरे टुकड़े होंगे या अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे अभिव्यक्ति के नारे, असल में अनुच्छेद 19 की उसी व्याख्या और संरक्षण पर खड़े हैं जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा के विरुद्ध है। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की आजादी का उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता।
इसका सामाजिक पहलू भी गौर करने वाला है। संविधान के हर मौलिक अधिकार उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के कारक के रूप में अधिमान्य किये गए हैं लेकिन इंटरनेट की सामाजिक उपयोगिता के विश्लेषणात्मक आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। हाल ही में जारी एक वैश्विक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न देखने वालों में भारत नम्बर एक पर है। भारत में इस समय 450 मिलियन स्मार्टफोन यूजर हैं। 2019 में भारत के 89 फीसदी यूजर ने अपने स्मार्टफोन पर पोर्न मूवी देखी। 2017 में यह आंकड़ा 86 फीसदी था। मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कम्पनी एरिक्सन के अनुसार भारत में औसत 9.8 जीबी मासिक खपत स्मार्टफोन पर है और 2024 में यह बढ़कर 18 जीबी प्रति महीने होगी। अब सवाल यह है कि जब हमारा इंटरनेट उपयोग का संजाल इस बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है तब इसकी सामाजिक उत्पादकीय क्षमताओं का मूल्यांकन होना चाहिये या नहीं? बेशक इंटरनेट ने लोकजीवन को सरलता और सुविधाओं के धरातल पर एक अकल्पनीय आयाम दिया है लेकिन इसके देय उपयोग को मूलाधिकारों के साथ जोड़ा जाना कुछ अतिशय आजादी की ओर इशारा करता है। हमारा लोकजीवन सदैव संयमित यौनाचार का हामी रहा है और एक आत्मकेंद्रित अनुशासन ने हजारों सालों से हमारे सामाजिक और पारिवारिक ताने-बाने को मर्यादित रखा है। सवाल यह है कि क्या सर्वसुलभ इंटरनेट की आजादी हमारी मर्यादित जीवन पद्धति को निगल नहीं रही है? निर्भया केस के अपराधी हों या हैदराबाद के दरिंदे, यौन हिंसा के बीज कहीं न कहीं इंटरनेट पर निर्बाध रूप से उपलब्ध पोर्नोग्राफी साइटों में ही नजर आते है। इंदौर के बाल सम्प्रेक्षण गृह में रह रहे दो नाबालिगों ने स्वीकार किया कि 14 वर्षीय बालिका के बलात्कार से पहले उन्होंने पोर्न मूवी अपने मोबाइल पर देखी थी। जाहिर है इंटरनेट की यह आजादी हमारे लोकाचार की मर्यादा को निगल रही है।
फ़ोर्ब्स पत्रिका के ताजा 100 भारतीय आइकॉन्स की लिस्ट में सनी लियॉन भी शामिल है क्योंकि उन्हें इस नेट ट्रैफिक में हमने सर्वाधिक खोजा है। 2019 में अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, फ्रांस जैसे देशों से भी हम भारतीय पोर्न देखने के मामले में आगे रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या 2013 की 40 फीसदी की पोर्न लत के 2019 में 86 फीसदी तक पहुँचने के साथ ही हमारी चेतना का स्वरूप समेकित रूप से विकृत तो नहीं हो रहा है। क्या हम एक कामांध समाज की चेतना का निर्माण कर रहे हैं। 2017 में जियो के आने के बाद स्मार्टफोन उपयोग को लेकर जिस तरह का वातावरण बना है, वह इस बात की चेतावनी भी है कि हमारे इंटरनेट उपभोग पर तार्किक बंधन भी आवश्यक है।
केंद्र सरकार ने पिछले सालों में करीब 400 पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाया है इसके बावजूद जिओ कम्पनी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि इससे महज 200 एमबी डाटा की खपत स्मार्टफोन से घटी है। समझा जा सकता है कि हमारी सामूहिक चेतना किस तरफ उन्मुख है। इसलिये इंटरनेट की मौलिक आजादी का नियमन और नियंत्रण अत्यावश्यक है। केवल एक नागरिक की आजादी भर से यह जुड़ा हुआ सीमित महत्व का मामला नहीं है, ये समाज की सेहत का आधार भी है। जाहिर है इसे बोलने, घूमने, फिरने, रहने जैसी जीवनोपयोगी स्वतंत्रता के समानांतर नहीं रखा जा सकता है। एक सभ्य और सम्प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र के अपने अंतर्निहित हित होते हैं जो सर्वोपरि है। अगर इंटरनेट की मौलिक स्वतंत्रता राष्ट्रीय राज्य की अवसंरचना या सुरक्षा में खलल पैदा करती है तो किसी भी संप्रभु राज को इसपर विचार करना होगा।
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
26 April 2024
Medha Innovation & Development
