मध्यप्रदेश में 250 पुलों के  निर्माण पर संशय

आर्थिक संकट से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार के पास विकास कार्यों के लिए भी पैसा नहीं बचा है  इसका बड़ा असर लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है | अब मध्यप्रदेश में करीब 250 पुल के निर्माण पर भी संशय बना हुआ है  |

कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपना अधिकाँश समय मध्यप्रदेश की  पूर्व  बीजेपी सरकार को कोसने में निकाल दिया है  | इस दौरान आर्थिक मोर्चे पर जो काम किये जाने थे वो सरकार कर नहीं पाई  | ऐसे में सरकार के कुछ निर्णय सरकार पर ही भारी पड़ गए और मध्यप्रदेश के आर्थिक हालात पहले से भी बदतर हो गए | हालात इतने विषम हैं की  पुल निर्माण को लेकर बीते चार माह से भुगतान के लिए ठेकेदार परेशान हो रहे हैं  सूत्रों की मानें तो अब तक प्रोजेक्ट राशि का महज 30 प्रतिशत ही भुगतान निर्माण कंपनियों व ठेकेदारों को हुआ है  इससे निर्माण कार्यों पर असर पड़ना शुरू हो गया है  |प्रदेश सरकार ने जून माह में 5,540 करोड़ के पुल निर्माण को स्वीकृति दी थी | प्रदेश के बड़े शहरों में शामिल भोपाल में 5, इंदौर में 6 और जबलपुर व छिंदवाड़ा में दो-दो फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है | इसके अलावा सरकार ने आगामी पांच वर्षों में प्रदेश में 400 वृहद व मध्यम पुल 55 रेलवे ओवरब्रिज    और 17 फ्लाईओवर के निर्माण की भी घोषणा की थी  | इन कामों को करने की बात आर्थिक संकट में दब गई है प्रदेश में इस बार तेज बारिश में सड़कों को भारी नुकसान हुआ है | प्रदेश सरकार के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने सड़कों का सर्वे कर खाका तैयार किया है  उधर, सड़क सुधार के लिए ही प्रदेश सरकार ने केंद्र से 1,188 करोड़ रुपए की मांग की है  |