रायपुर में सोमवार को हुई रमन सरकार की कैबिनेट बैठक में आठ नए विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र में ही आबकारी विधेयक को पेश किया जाएगा। बैठक में राज्य सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि पर एक जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2017 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.8 फीसदी रखने का निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में भारत सरकार की अधिसूचना के अनुरूप ही ब्याज दर निर्धारित करने के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया जाएगा।

सरकार ने छत्तीसगढ़ निराश्रित व निर्धन व्यक्तियों की सहायता, छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन विधेयक, आबकारी विधेयक सहित आठ विधेयकों को अनुमोदित कर दिया है।