अरुण जेटली की दो टूक 

खबर नई दिल्ली से , वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जो राज्य किसानों की कर्ज माफी का फैसला ले रहे हैं, उनकी केंद्र सरकार कोई मदद नहीं करेगी। इसके लिए राज्यों को अपने रिर्सोसेस के पैसा जुटाना होगा। बता दें कि रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का एलान किया। इसके पहले यूपी सरकार भी यही कदम उठा चुकी है। मध्य प्रदेश में भी किसान कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं।

रिजर्व बैंक ने हाल में मानिटरी पॉलिसी में आशंका जताई है कि किसानों की कर्ज माफी से वित्‍तीय मोर्चे पर हालात खराब हो सकते हैं। इससे महंगाई बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि कर्ज माफी से ऐसे किसान हतोत्‍साहित होते हैं जो समय पर कर्ज चुकाते हैं।

यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने सोमवार को पीएसयू बैंकों के साथ मीटिंग में एनपीए का रिव्यू किया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- साइबर सिक्युरिटी बैंकों के लिए बड़ा मुद्दा है। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई। जेतली ने बताया कि बैंकरप्‍शी कोड के तहत अब तक 81 मामले दर्ज किए गए हैं। इससे डिफाॅल्‍ट के मामले हल करने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक ऐसे कर्जदारों की लिस्ट तैयार कर रहा है। बाद में इन्हें हल किया जाएगा।

जेटली ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2016-17 में 1.5 लाख करोड़ रुपए का ठीक-ठाक परिचालन मुनाफा हासिल किया, जबकि विभिन्न प्रावधानों को करने के बाद उनका शुद्ध लाभ 574 करोड़ रुपए रहा है। बैंक प्रमुखों के साथ बैठक के बाद जेतली ने कहा बैंकों में ऋण वृद्धि के मोर्चे पर चुनौती है, सभी लंबित फंसे कर्ज के मामलों के त्वरित समाधान की जरूरत है।