मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृत मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और कौशल्या योजना प्रदेश में आगामी तीन मई को विधिवत प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री  शिवराजसिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और कौशल्या योजना का शुभारंभ समारोहपूर्वक शुरू किया जाए। मंत्रीगण अपने प्रभार और गृह जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे।

मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी मंत्रीगण से अपेक्षा की कि वे ग्रामोदय अभियान में 31 मई तक अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्रीगण ग्राम संसद में दो से तीन बार शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। इसके साथ ही अपने जिलों में ग्राम संसद के आयोजन की समीक्षा भी करें।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना में मिलेगा स्मार्ट फोन 

कुष्ठ आश्रम में निवासरत परिवारों के लिए संस्था को 5000 रू. प्रति परिवार प्रति माह मंत्रि-परिषद के निर्णय 

 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए 'कौशल्या योजना' की मंजूरी दी गई। इस नई योजना में 2 लाख महिलाओं को प्रतिवर्ष अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। योजना के लिए इस वित्तीय वर्ष में 254 करोड़ 78 लाख और अगले वित्तीय वर्ष में 274 करोड़ 34 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने युवाओं के कौशल संवर्द्धन के लिए मुख्यमंत्री कौशल संवर्द्धन योजना द्वारा एक लाख 10 हजार प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने की मंजूरी दी। योजना क्रियान्वयन के लिए इस वर्ष 121 करोड़ 50 लाख रुपए और अगले वित्तीय वर्ष में 132 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने कन्याओं को संचार तथा नगद एवं अन्य संव्यवहार मोबाईल एप्लीकेशन से करने की सुविधा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में कन्याओं को अतिरिक्त रुप से स्मार्ट फोन देने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने 3 कुष्ठ आश्रम में निवासरत 108 परिवारों के लिए संस्था को 5000 रुपए प्रति परिवार प्रति माह देने का निर्णय लिया। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम भोपाल, कुष्ठ सेवा आश्रम नंदा नगर इंदौर और करुणा सदन कुष्ठ निवारण संस्था राणापुर, झाबुआ में अतिरिक्त राशि संस्था परिवार के रहवास, पुनर्वास और बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार पर व्यय की जायेगी।

मंत्रि-परिषद ने राज्य वित्त आयोग के कार्य के सुचारु संपादन के लिए आयोग की कार्यकाल अवधि के लिए 23 अस्थायी पद के सृजन की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2017-18 से आगामी 3 वर्ष के लिए रासायनिक खादों की व्यवस्था के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को राज्य की नोडल ऐजेंसी घोषित किया। मार्कफेड को रासायनिक उर्वरकों की व्यवस्था के लिए राज्य शासन द्वारा 850 करोड़ की शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध करवायी गई है।

मंत्रि-परिषद ने डिंडौरी मध्यम सिंचाई परियोजना की 9920 हेक्टेयर रबी सिंचाई क्षमता के लिए 384 करोड़ 8 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना से जिला डिंडौरी के करंजिया और बजाग विकासखंड के 42 ग्राम सिंचाई से लाभान्वित होंगे। इससे ग्रामीण समूह पेयजल योजना के लिए भी जल उपलब्ध रहेगा ।

मंत्रि-परिषद ने टीकमगढ़ जिले में बानसुजारा वृहद सिंचाई परियोजना के स्वीकृत विशेष पुनर्वास पैकेज में अतिरिक्त लाभ देने का निर्णय लिया। निर्णय अनुसार 'सहमति से मकान क्रय के प्रकरणों में मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य देने के साथ बाजार मूल्य की 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान देय होगा।' इस निर्णय के फलस्वरूप 2465 विस्थापित परिवारों को 16 करोड़ 75 लाख रुपए का अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान प्राप्त होगा।

मंत्रि-परिषद ने मंत्रियों की निजी स्थापना में पदस्थ विशेष सहायक/ निज सचिव/ निज सहायकों एवं मंत्रालय के अधिकारियों के विशेष वेतन में 30 जुलाई 2013 से वृद्धि करने का निर्णय लिया।