सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की सेलरी में करीब 23.6 फीसद का इजाफा होगा। कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से बढ़ी हुई सैलरी का एरियर भी मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 23 फीसद से ज्यादा का इजाफा होगा।

 

वित्त मंत्री ने सातवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बधाई दी।गौरतलब है कि सबकी निगाहें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में मंत्रिमंडल की बैठक पर टिकी थी जिसमें सरकार वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर फैसला होना था। इसका सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्वकर्मियों के पेंशन पर पड़ेगा।जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को रिपोर्ट सौंपी थी। 

 

सरकार के फैसले के बाद करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। कैबिनेट के फैसले के बाद 52 लाख पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। मूल वेतन में 14.6 फीसद की बढ़ोतरी की गई है, जो दूसरी सुविधाओं के मिलकर 23.6 फीसद है। सरकार के इस फैसले के बाद सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ का असर होगा।

वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकार को जीडीपी का .7 फीसद खर्च करना होगा। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन के मद में 2016-17 के 70 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। फरवरी 2014 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग का गठन किया था।