ग्रामीण आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका पर बोले तोमर 

अमिताभ उपाध्याय 

केन्द्रीय पंचायती राज, पेयजल- स्वच्छता, भू संसाधन एवं ग्रामीण विकास मंत्री  नरेन्द्र सिंह तोमर ने  बाबा गोरखनाथ की पावन नगरी गोरखपुर दिग्विजयनाथ पी जी कालेज में  ग्रामीण आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय सांसद महंत योगी आदित्यनाथ, कुशीनगर सांसद  गुड्डू पांडे, विधायकगण फतेह बहादुर सिंह, रामेश्वर त्रिपाठी आदि भी उपस्थित थे। 

कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि आदिकाल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसी ना किसी रुप में नारी शक्ति का योगदान रहा है। नारी सशक्तीकरण करने और आर्थिक ताकत प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने स्व.पं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम आजीविका प्रारंभ की है, जिसमें अभी तक 27 लाख स्व-सहायता समूह बने हैं तथा 3 करोड़ सदस्य हैं।  केन्द्र सरकार इनके प्रशिक्षण, आर्थिक विकास एवं विपणन की भी का माध्यम तैयार कर रही है। 

बुनियादी विकास का पहरेदार है ग्राम प्रधान-तोमर

केंद्रीय मंत्री  तोमर ने उत्तरप्रदेश के गोरखपुर मंडल के प्रधानों तथा सरपंचों के सम्मेलन को संबोधित करते कहा कि मोदी सरकार गांवों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है तथा पंचायतों को मिलनेवाली धनराशि में अमानत में, खयानत करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जायेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य सरकार से बात की जायेगी तथा लिखा-पढ़ी भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश में ग्राम पंचायतों को 2016-17 - 6050.02, 2017-18 - 9673.57, 2018-19 - 8050.34 एवं 2019-20 में 10840.04 की राशि सीधे खाते में दी जाएगी। 

उन्होनें कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में उ. प्र. के लिए 544.53 करोड़ की राशि स्वीकृति दी गई है एवं 2 हजार करोड़ से अधिक राशि और स्वीकृत की जाएगी। 

प्रधानमंत्री आवास योजना में उ. प्र. के लिए 2019 तक 11,98,827 आवास बनाये जायेंगे। 

मनरेगा में जनोपयोगी संरचनाओं का निर्माण करें ग्राम प्रधान

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा द्धारा ग्राम प्रधानों की राज्य सरकार द्धारा उपेक्षा किए जाने की ओर ध्यान दिलाये जाने पर श्री तोमर ने कहा कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार से चर्चा की जाएंगी। उन्होनें कहा कि बुनियादी विकास का पहला पहरेदार है ग्राम प्रधान.ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करें। 

 तोमर ने कहा कि ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी व सार्थक भूमिका को बढ़ावा देने के लिए कुछ विषयगत क्षेत्रों जैसे कि ग्राम पंचायतो में प्रशासन, पीने का पानी, शिशु विकास व पशुपालन पर पाठ्य सामग्री तैयार कर अन्य राज्यों के साथ ही उत्तरप्रदेश राज्य को भी भेजी गयी है। 

श्री तोमर ने कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई तकनीकि के उपयोग की विशेष आवश्यकता है। उन्होंने  कहा कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमो को तेजी से लागू करने की जरुरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  की प्राथमिकता गॉवों का समग्र विकास और गरीबी उन्मूलन है। 

उन्होनें घोषणा की  ग्राम पंचायतों को 5 वर्षों में 14वॆ वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप पहले के 30 हज़ार करोड़ के मुकाबले अब 2 लाख करोड़ मिलेगा। 

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका के मद्देनज़र उनके सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का पुनर्गठन किया जायेगा। श्री तोमर ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के प्राक्षिण के लिए मोड्यूल में बदलाव और प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करने की आवश्यकता बतायी।