विशेष

छत्‍तीसगढ़ के सुकमा जिले में चिंतागुफा के पास बुर्कापाल में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। हमले में 30 जवान शहीद हो गए और 6लापता हैं। दो जवानों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सोमवार दोपहर डेढ़ बजे की है। सीआरपीएफ कंपनी कामण्डर सहित 6 जवान लापता बताए गए हैं। शाम को पुसवाड़ा कैंप के पास नक्सलियों ने फि‍र फायरिंग की। इसमें कई मीडियाकर्मी भी फंसे हुए हैं। एएसपी जितेंद्र शुक्ला के अनुसार, सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन रोड ओपनिंग के लिए निकली थी। गौरतलब है कि इसी इलाके में अगस्त 2010 में भी 76 जवान शहीद हुए थे। सभी घायल जवानों को रायपुर लाया गया है। घायलों के नाम इंस्‍पेक्‍टर रघुवीर सिंह,हेमब्रम,राम मेहर ,स्‍वरुप कुमार,मोहिंदर सिंह,जीतेंद्र कुमार,शेर मोहम्‍मद ,लाटू ओरोन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नक्‍सली पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही जवान वहां पहुंचे उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जवानों की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। हमले की सूचना मिलते ही घायल जवानों की मदद के लिए सुकमा से सीआरपीएफ की एक बैकअप टीम घटनास्‍थल के लिए रवाना हो गई। पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा इलाके में अंडर सर्च ऑपरेशन जारी है। शहीद जवानों के शव लाने सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन को मौके पर भेजा गया है। मगर शाम हो जाने के कारण शव आज ला पाना संभव नहीं हो पाएगा, ऐसा पुलिस के आला अधिकारी बताते हैं। क्यांकि, घटनास्थल के पास देर शाम हेलिकाप्टर लैंड करना खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा, माना जा रहा कि कल सुबह तक ही शवों को वहां से निकाला जा सकेगा। लगभग डेढ़ महीने में रोड ओपनिंग पार्टी पर नक्सलियों का ये दूसरा बडा़ हमला है। 11 मार्च को भेज्जी के पास नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के 12 जवानों को मार डाला था। उस समय भी सीआरपीएफ के जवान रोड बना रही कंट्रक्शन कंपनी को सुरक्षा देने के लिए रोड ओपनिंग करने निकली थी। उसकी गूंज दिल्ली तक गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को रायपुर भेजा था।      

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Dakhal News 24 April 2017

  मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक में किसानों की आय 5 वर्ष में दोगुनी करने के रोड मेप का प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। नीति आयोग की बैठक मुख्य रूप से देश की आजादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 'विजन डाक्यूमेंट ऑफ इण्डिया-2022'' को तैयार करने के मकसद से हुई थी। भारत की आजादी के 75 वर्ष वर्ष 2022 में होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसानों की आय अगले 5 वर्ष में दोगुनी कैसे की जाये, की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंचाई, कृषि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विस्तार, कृषि बाजार में सुधार, ई-नैम, उन्नत पशुधन विस्तार, पशुधन उत्पादकता के संबंध में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में कृषि की लागत में कमी लाने की जरूरत है। इसके साथ ही कृषि उत्पादकता और उत्पादन में तेजी से बढ़ोत्तरी किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में विविधिकरण कर किसानों को उनकी उत्पादकता का बेहतर मूल्य दिलवाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बेहतर आपदा प्रबंधन की भी भूमिका होनी चाहिये, जिससे किसानों को नुकसान होने पर समय पर उनकी उपज का मुआवजा दिलाया जा सके। मुख्यमंत्री के प्रेजेंटेशन पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी विचार-विमर्श किया। रमन सिंह के एजेंडे में भूख से मुक्ति नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में कौशल उन्नयन  और स्वच्छ भारत मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री ने विजन डाक्यूमेंट 2030 के तहत सरकार के पांच सूत्रीय एजेंडे में बताया कि सरकार का फोकस गरीबी निवारण और भूख से मुक्ति के साथ पोषण पर है। पंचायतों को मजबूत करने, सभी को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, सबको साफ पानी उपलब्ध कराने और अधोसंरचना मजबूत करने पर जोर है। नीति आयोग की शासी परिषद (गवर्निंग काउंसिल) की बैठक में डॉ. रमन ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 20 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया और अब उनके सामने रोजगार का संकट नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में स्वच्छता का कवरेज बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है और 2 अक्टूबर 2017 तक छत्तीसगढ़ खुले में शौच से मुक्त राज्य बन जाएगा। उन्होंने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने की भी कार्ययोजना बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री से बेसलाइन सर्वेक्षण में राज्य में अनुपयोगी शौचालयों को उपयोगी बनाने के लिए स्वच्छ भारत कोष के तहत राशि स्वीकृत करने की मांग की।  मुख्यमंत्री ने देश के लिए एक कर नीति का समर्थन करते हुए कहा कि जीएसटी के क्रियान्वयन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सुझाव दिया कि जीएसटीएन द्वारा तैयार ई-पोर्टल को व्यवसायियों के लिए सुगम और सरल बनाया जाए। नहीं आये  केजरीवाल और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए। परिषद की तीसरी बैठक राष्ट्रपति भवन में चल रही है। बैठक का मुख्य एजेंडा देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन के लिए 15 साल के दृष्टि दस्तावेज पर विचार करना है। एक सूत्र ने कहा कि ममता और केजरीवाल बैठक में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन नहीं आए हैं। सूत्र ने कहा कि बैठक मैं  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए हैं। सूत्र ने कहा कि बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री  इस बैठक मैं  इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आधिकारिक प्रतिनिधियोँ  को विचार विमर्श के लिए बैठक में शामिल होने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। विपक्ष शासित राज्यों में से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री  माणिक सरकार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ, जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री  महबूबा मुफ़्ती और आेडि़शा के मुख्यमंत्री  नवीन पटनायक भी मौजूद हैं।

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Dakhal News 23 April 2017

राजनीति

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने के लिए अब कांग्रेस ने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में चौपाल लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। अगले महीने चिलचिलाती धूप में कांग्रेस के कई नेता बुधनी में नजर आएंगे। यहां पर वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उन समस्याओं को हल करवाने के लिए बाद में राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। कांग्रेस ने तय किया है कि वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके क्षेत्र में ही घेरेगी। इसकी शुरूआत दो मई से की जा रही है। दो मई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित कांग्रेस के करीब आधा दर्जन विधायक और प्रदेश एवं सीहोर जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी बुधनी जाने वाले हैं। यहां पर वे एक चौपाल लगाएंगे। चौपाल में जनता को बुलाने के लिए आज से ही प्रचार-प्रसार शुरू किया जा रहा है। चौपाल में बुधनी और उसके आसपास के गांव के लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें शामिल होने वाली जनता से उसकी परेशानी पूछी जाएगी। इन परेशानी को सुनने के बाद कांग्रेस इसके हल के लिए सरकार पर दबाव बनाऐगी। इसके अलावा यदि जरुरत हुई तो राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में कांग्रेस अपनी सभाओं में भी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की परेशानियों को सार्वजनिक करेगी। मुख्यमंत्री को उनके क्षेत्र में जाकर घेरने की रणनीति नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बनाई है। वे मुख्यमंत्री को उनके क्षेत्र में ही घेरने में हमेशा सक्रिय रहे हैं। अपने पिछले नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल में भी उनके ही कहने पर कांग्रेस के दिग्गज वर्ष 2012 में बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नसरुल्लागंज में जमा हुए थे। यहां पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, सिंधिया और मोहन प्रकाश  ने सभा की थी।  

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Dakhal News 26 April 2017

छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में 30 जवानों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है जबकि केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस घटना पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कायराना और दुखद है। हम हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि हमें सीआरपीएफ़ जवानों की बहादुरी पर गर्व है।शहीदों की क़ुर्बानी बेकार नहीं जाएगी. उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हमले पर दुख जताया है। राजनाथ ने कहा कि हमारे जवान नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह कल सुकमा जा सकते हैं। वहीं केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह घटना दुखद है। वे इस घटना पर पूरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।

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Dakhal News 24 April 2017

मीडिया

 विक्रमराव बोले इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट के  सम्मेलन में  आंध्रप्रदेश के विशाखापट्नम में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट(IFWJ) के 126 वे वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई । इस बैठक के मुख्यतिथि भारत सरकार में केंद्रीय स्टील मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह  और हरियाणा की विधायक श्रीमती प्रेमलता सिंह  थी। बैठक  की अध्यक्षता फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. विक्रमराव ने की । इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यो से आये पत्रकारो ने हिस्सा लिया।साथ ही पत्रकारों को अपने कार्य के दौरान हो रही दिक्कतों पर मंत्री बीरेंद्र सिंह  का ध्यान आकर्षित कराया, चर्चा के दौरान पत्रकारो की सुरक्षा के विषय में अतिशीघ्र कानून पास कराने के लिए अपनी मांग मंत्री  के सामने रखी और प्रधानमंत्री तक पत्रकारो की बात पहुँचाने के लिए भी कहाँ जिस पर मंत्री बीरेंद्र सिंह  ने आश्वासन दिया।  तमिलनाडु के पत्रकारों ने पुरे देश में पत्रकारों को टोल प्लाजा में छूट देने की मांग की जिसपर मंत्री ने शीघ्र नितिन गड़करी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से बात कर पत्रकारो को राहत देने की बात कही । देश के विभिन्न राज्यो से आये पत्रकारों ने इस कार्यक्रम में अपनी -अपनी बात रखी, मुख्यअतिथि ने देश के चौथे स्तभ को  मजबूत बताया और कहाँ की आप सब की जागरूकता से ही सरकार बेहतर कार्य कर पा रही है । कार्यक्रम के अंत में सभी राज्यो की इकाइयों ने मुख्यतिथि को स्मृतिचिन्ह देकर सम्मानित गया । वर्किंग कमेटी के दूसरे सत्र की बैठक पाढ़ेरु में रखी गई थी, जहां पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की बात पर सभी राज्यो की मांगों को देखते हुए सभी की राय लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के.विक्रमराव ने कहाँ की शीघ्र ही देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से समय लेकर  पत्रकार सुरक्षा सबंधी मांगपत्र लेकर फेडरेशन उनसे मिलेगा और कानून बनाने की मांग करेगा अगर हमारी मांग पर कोई हिला-हवाला किया गया तो IFWJ  में अपने हजारों सदस्यों के साथ  दिल्ली कूच करेगा और आर-पार, की लड़ाई पत्रकारो के हित के लिए सरकार से लड़ेगी । इस कार्यक्रम में फेडरेशन के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी,सभी प्रदेशों के अध्यक्षो के साथ उत्तर प्रदेश व  बिहार,दिल्ली,हरियाणा,मध्यप्रदेश,केरला, तमिलनाडू, आसाम,राजस्थान,काश्मीर,महाराष्ट्र,ओडिशा,तेलंगाना सहित अन्य राज्यो के पत्रकारो ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया । पत्रकार साथी कार्यक्रम में शामिल हुए । कार्यक्रम के समापन अवसर पर आंध्रप्रदेश के अध्यक्ष वीरभद्र राव ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देशभर से आये सभी पत्रकारो का आभार व्यक्त किया ।   

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Dakhal News 24 April 2017

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पत्रकारों को भी श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए कदम उठाने शुरूकर दिए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी नीत एनडीए सरकार श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करेगी ताकि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को भी इसके दायरे में लाया जा सके। उन्होंने कहा, 'हम श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के तहत डिजिटल मीडिया समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को लाने के लिए कदम उठा रहे हैं। अगर जरूरत पडी तो हम अधिनियम में संशोधन करेंगे।' कोच्चि में दत्तात्रेय ने  प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी श्रमजीवी पत्रकार कानून के अंदर लाने की तैयारी कर रही है। दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि न्यूज पेपर्स में श्रम कानून और वेजबोर्ड के सिफारिशो को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा, 'मैंने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि अगर किसी कर्मी को पर्याप्त मुआवजा और पारिश्रमिक नहीं मिल रही है तो उसपर ध्यान दिया जाए।' मंत्री ने कहा कि वह न्यूज आर्गनाइजेशन में श्रम से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मीडिया संगठन, जर्नलिस्ट असोसिएशन और श्रम मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे।

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Dakhal News 23 April 2017

समाज

  स्कूल शिक्षा विभाग ने पालकों की सुविधा के लिये जारी किये दिशा-निर्देश  मध्यप्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रायवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश करवाये जाने के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जन-सामान्य के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अधिनियम में किये गये प्रावधान के अनुसार गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूल की कक्षा-1 में 25 प्रतिशत प्रवेश दिया जायेगा। यदि स्कूल में प्री-स्कूल शिक्षा दी जाती है तो उसकी प्रवेशित कक्षा नर्सरी/के.जी.-1/के.जी.-2 में प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्रायवेट स्कूल में प्री-स्कूल की कक्षाओं और कक्षा-1 में सीधे प्रवेश होता है तो दोनों में प्रवेशित बच्चों की संख्या का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश आरक्षित सीटों पर होगा। राज्य शासन ने प्रवेश के लिये बच्चों की उम्र 16 जून, 2017 की स्थिति में नर्सरी में 3 वर्ष और कक्षा-1 में न्यूनतम 6 वर्ष निर्धारित की है। कोई भी विद्यालय 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नर्सरी, प्री-प्रायमरी कक्षा में और 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को कक्षा-1 में प्रवेश नहीं दे सकेगा। यदि कोई बच्चा 16 जून की स्थिति में 5 वर्ष पूर्ण कर चुका है, तो वह भी कक्षा-1 के लिये पात्र होगा। नि:शुल्क प्रवेश शिक्षा अधिनियम में जन्म प्रमाण-पत्र के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की गयी है। जहाँ जन्म, मृत्यु तथा विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन जन्म प्रमाण-पत्र उपलब्ध न हो, वहाँ स्कूल में प्रवेश के लिये मान्य दस्तावेज निर्धारित किये गये हैं। इनमें अस्पताल तथा ए.एन.एम. का रजिस्टर रिकार्ड और आँगनवाड़ी का रिकार्ड मान्य होगा। पालक द्वारा आयु का स्व घोषणा-पत्र, मान्य होगा परन्तु जन्म-तिथि का प्रमाण-पत्र क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकारी को 6 माह के अंदर प्रस्तुत करना होगा। वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को गैर-अनुदान प्राप्त प्रायवेट स्कूल में नि:शुल्क प्रवेश के लिये दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित वर्ग के होने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य किया गया है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय इन स्थानों के प्रायवेट स्कूल तथा उनमें आरटीआई के नि:शुल्क प्रवेश के लिये रिक्त सीटों की जानकारी देखी जा सकती है। किसी वार्ड या गाँव में नि:शुल्क प्रवेश के लिये प्रायवेट स्कूल में सीट रिक्त न होने की स्थिति में बच्चे पड़ौस अथवा विस्तारित पड़ौस की स्थिति में प्रवेश ले सकेंगे। पालकों से कहा गया है कि विद्यालय में च्वाइस फिलिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि जिस कक्षा में बच्चा प्रवेश चाहता है, वह कक्षा उस विद्यालय की न्यूनतम कक्षा हो। नि:शुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्रदेश में किसी भी पालक को परेशानी होती है तो वह विकासखण्ड के बीआरसी कार्यालय और जिला मुख्यालय पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुँचकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।  

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Dakhal News 26 April 2017

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में चल रहे ग्रामोदय से भारत उदय के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर रोजगार सहायकों का मासिक वेतन 7 हजार से बढ़ाकर 9 हजार करने की घोषणा की। श्री चौहान भोपाल मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ 'ग्रामोदय से भारत उदय'' अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण में हमेशा आगे बढकर उनका साथ दिया है। कर्मचारी शासन-प्रशासन का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि जन-कल्याण के काम में अवरोध पैदा करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जायेगी। जनविरोधी कर्मचारियों को सेवा से निकालने की सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने कर्मचारियों के हित में हमेशा उदारतापूर्वक निर्णय लिया है लेकिन लोकहित के मुददों पर हठधर्मिता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कर्मचारी कल्याण समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी सरकार के महत्वपूर्ण जन-कल्याण के अभियान को जान-बूझकर असफल बनाने का प्रयत्न करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। 'ग्रामोदय से भारत उदय'' अभियान की जिलेवार समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल-संरचनाओं का जीर्णोद्धार या नई जल-संरचनाओं के निर्माण का कार्य जल्द शुरू कर 30 जून तक पूरा करें। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से कृषि ग्राम संसद, विकास ग्राम संसद और महिला ग्राम संसद में उपस्थिति की जानकारी ली। जिन जिलों में लोगों की भागीदारी कम रही वहाँ दोबारा ग्राम संसद आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने लघु वनोपजों की खरीदी के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण वनोपजों की खरीदी दर निश्चित कर दी है। वनोपज संग्राहकों को शोषण से बचाना और उनकी मेहनत का बाजिब दाम दिलवाना प्राथमिकता का काम है। सक्षम व्यक्ति गरीबी रेखा की सूची से अपना नाम स्वयं हटा लें श्री चौहान ने जिला कलेक्टरों को गरीबी रेखा की सूची के संबंध में ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिये जिसमें सक्षम व्यक्ति स्वयं अपना नाम गरीबी रेखा की सूची से हटवा लें अन्यथा सरकार उनके नाम काट देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोटे तौर पर ऐसे सक्षम लोगों में वो लोग शामिल हैं जिनके पास चार पहिया वाहन हैं। ऐसे उद्यमी और कारोबारी हैं जिनके लिये सरकार ने लायसेंस दिया है। जो लोग आयकर भरते हैं। जिनके परिवार के लोग शासकीय सेवा में हैं। जिनके पास पाँच एकड़ से ज्यादा सिंचित जमीन है। श्री चौहान ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीने वालों को मिलने वाला लाभ सक्षम लोग नहीं ले सकते । वे स्वयं अपने नाम कटवा लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी आवासहीन को बिना आवास के नहीं रहने देंगे। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर लें ताकि उन्हें लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोगों को किसी भी कल्याणकारी योजना की राशि लेने के लिये बैंक तक नहीं जाना पड़ेगा। जल्द ही बैंकों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि उन्हें घर पर ही राशि उपलब्ध हो। श्री चौहान ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे इस संबंध में संबंधित बैंकों से चर्चा कर समन्वय स्थापित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि सभी जिलों के प्रभारी मंत्री ग्रामोदय अभियान में गाँवों में जायेंगे और प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे प्रभारी मंत्रियों को मिलने वाले आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था जिले में ही करें और उन्हें निराकरण की रिपोर्ट भी दें ताकि यह अभियान सफल और अर्थपूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जायेगा और उनकी गोपनीय चरित्रावली में भी उल्लेख किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि कृषि महोत्सव अब 2 जून के बजाय 21 जून तक चलेगा। नर्मदा सेवा यात्रा मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा कि नर्मदा सेवा मिशन का शुभारंभ 15 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में अमरकंटक से होगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा सेवा यात्रा को अब पूरा विश्व समाज देख रहा है। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे नर्मदा सेवा के इच्छुक भक्तों, अशासकीय संगठनों, सामाजिक संगठनों, स्व-सहायता समूहों और आम लोगों को नर्मदा सेवा से जोड़ें। उन्होंने अमरकंटक में अस्थायी शौचालय बनाने, भण्डारों की व्यवस्था करने और नर्मदा सेवा यात्रियों का पंजीयन करवाने जैसे कार्य प्राथमिकता के साथ करें। श्री चौहान ने नर्मदा के तटों पर 2 जुलाई को होने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की जानकारी भी दी। आदि शंकराचार्य की प्राकट्य पंचमी पूरे प्रदेश में मनाई जायेगी आदि शंकराचार्य की प्राकट्य पंचमी एक मई को पूरे प्रदेश में मनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य न होते तो भारत का वह अखंड स्वरूप नहीं होता जो आज है। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की अष्टधातु प्रतिमा का निर्माण और स्थापना करने के लिये धातु संग्रहण का काम एक जून से 30 जून तक चलेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सागर और ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य के जीवन दर्शन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किये जायेंगे। उन्होंने इन जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक तैयारियाँ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दर्शन के विद्वानों को जिलों में व्याख्यान के लिये आमंत्रित किया जायेगा। विशेष ग्राम सभाओं में इस संबंध में लोगों को जानकारी भी दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगारोन्मुखरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 'चलो आई.टी.आई अभियान'' अब 11 मई को होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी बिल पारित करने के लिये 3 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जायेगा। इसी विशेष सत्र में नर्मदा जी को जीवंत अस्तित्व मानते हुये उनके संरक्षण का संकल्प भी पारित किया जायेगा। चौहान ने कहा कि गेहूँ उपार्जन शुरू हो गया है। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों का भुगतान समय पर हो जाये। उन्होंने किसानों को आने वाली समस्याओं की सूची बनाने के भी निर्देश दिये ताकि तत्काल उनका समाधान हो जाये। श्री चौहान ने कहा कि ग्रामोदय अभियान के अंतिम चरण 22 से 30 मई में लोगों के आवेदनों का निराकरण होगा। सभी प्रभारी मंत्री समीक्षा करेंगे। वे जिला योजना समिति की बैठक में भाग लेंगे और अभियान के दौरान लोगों द्वारा सुझाये गये विकास कार्यों की स्वीकृति भी देंगे।वीडियो कांफ्रेंसिंग में सभी मंत्रीगण, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।  

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Dakhal News 26 April 2017

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  प्रसिद्ध फिल्म निर्माता व अभिनेता काशीनाधुनी विश्वनाथ को 2016 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार को हासिल करने वाले वह 48वें फिल्मकार हैं। इसमें स्वर्ण कमल के साथ एक शाल व दस लाख रुपये दिए जाते हैं। उन्हें यह सम्मान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 3 मई को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान करेंगे। 87 वर्षीय फिल्मकार को यह पुरस्कार देने की घोषणा दादा साहब फाल्के अवार्ड समिति की सिफारिश पर सूचना व प्रसारण मंत्री एम वैंकेयानायडू ने की। काशीनाधुनी विश्वनाथ पांच राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं। 1965 से लेकर अब तक उन्होंने 50 फिल्मों का निर्माण किया। उनकी ज्यादातर फिल्में सामाजिक विषयों पर आधारित हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उनकी फिल्म स्वाति मुथयम को 59वें एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के तौर पर शामिल किया गया था।उन्हें अभी तक पद्मश्री, पांच राष्ट्रीय, 20 नंदी व दस फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल है।  

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Dakhal News 24 April 2017

एक्ट्रैस गौहर खान रियालिटी शो बिग बॉस की विनर रह चुकी है। गौहर खान का कहना है कि उन्हें कई चीजें न करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मन मुताबिक काम किया है और आगे भी ऐसा ही करती रहेंगी। गौहर ने अपनी फिल्म ‘बेगमजान’ की सफलता को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर मैं केवल गानों में ही काम करती रहूंगी तो मुझ पर आइटम गर्ल होने का ठप्पा लग जाएगा, लेकिन मैंने सभी नियमों को तोड़ा है और मैं आगे भी ऐसा ही करती रहूंगी।” बता दें कि गौहर ने आगे कहा, “आप कोई सपना देखने की हिम्मत करते हैं और अगर आप उसमें विश्वास रखते हैं तो आप उसे जरूर पूरा कर सकते हैं।”     

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Dakhal News 23 April 2017

दखल क्यों

 'नमामि देवि नर्मदे''-सेवा यात्रा की अनुगूँज देश के कोन-कोने के साथ ही 178 देशों में भी पहुँच रही है। विश्व के पर्यावरण, जीव-जन्तु, गौ-वंश, मृदा, कृषि, जल वैज्ञानिक नर्मदा यात्रा को सतत समर्थन दे रहे हैं। साधु-संत, समाज, शासन की त्रिवेणी का अनुपम संगम यात्रा, नर्मदा तट पर पौध-रोपण, शुचिता, स्वच्छता, नशा मुक्ति, बेटी-बचाओ, नदी-गौ संरक्षण, कन्या भ्रूण हत्या, जैविक खेती आदि उद्देश्यों के साथ प्रभावी छाप छोड़ती चल रही है। यह बात राज्य गौ-पालन एवं पशु-संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य नर्मदा सेवा समिति के सदस्य महामण्डलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने मण्डला जिले के ग्राम तिंदनी में सेवा यात्रा पहुँचने पर हुए जन-संवाद में कही। ग्वारी गाँव से तिंदनी पहुँचने पर श्रीमती ग्यारसी देवी ने कलश और जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शैलेष मिश्रा ने ध्वज ग्रहण कर बहुसंख्य कलश-धारक महिलाओं और कन्याओं के साथ स्वागत किया। विगत 11 दिसम्बर,2016 से शुरू यात्रा का आज 127वाँ दिन है। मनुष्य ही नहीं नदियों की भी जीवनदायिनी है माँ नर्मदा स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि बिजली, अन्न-जल देने के साथ माँ नर्मदा आज नदियों को पुनर्जीवित भी कर रही हैं। गुजरात एवं मध्यप्रदेश में करोड़ों लोगों को पेयजल, किसानों को सिंचाई और उद्योगों को बिजली देने वाली नर्मदा आज क्षिप्रा, गंभीर, पार्वती, खान, साबरमती आदि नदियों को पुनर्जीवित कर रही हैं। नर्मदा पुराण में महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि कलयुग में कई नदियाँ अपना अस्तित्व खो देंगी जिन्हें नर्मदा जीवन दान देगी। गंगा से प्राचीन है नर्मदा स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि गंगा का अवतरण त्रेता युग ओर नर्मदा का अविर्भाव सतयुग में हुआ। नारायण के वरदान के अनुसार गंगा सहित सभी तीर्थ पापियों के स्नान से हुए कलुष को धोने नर्मदा में आते हैं। इसलिए नर्मदा परिक्रमा में सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। साल में एक बार गंगा स्वयं नर्मदा में स्नान करने आती है और धवल होकर लौटती है। गंगा की भाँति नर्मदा का जल भी औषधीय गुणों से भरपूर है। ग्राम तिंदनी में पहुँचने पर स्कूली बच्चों के आकर्षक लोक-नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासी, महिलाओं, बच्चों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 'नर्मदे हर'' जयघोष के साथ नर्मदा नदी और तट को संरक्षित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री शिव चौबे, रोजगार निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख, पाठ्य-पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष श्री अवधेश नायक, साध्वी योगमाया, साध्वी प्रज्ञा भारती भी मौजूद थे।  

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Dakhal News 24 April 2017

नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर आबादी के नियंत्रण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त जरूरत है। मंत्री का कहना था कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक विरासत बचाए रखने के लिए जरूरी है कि सभी धर्मों के लोगों पर दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने की पाबंदी लगे। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितनी आबादी जुड़ती है और भारतीय दुनिया की कुल आबादी का 17 फीसदी है। उनके मुताबिक इस समस्या के चलते प्राकृतिक संसाधन तेजी से घट रहे हैं। नोटबंदी लागू होने के बाद गिरिराज सिंह ने कहा था कि देश में नसबंदी अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे पहले उन्होंने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी थी। गिरिराज सिंह ने राम मंदिर पर भी अपनी राय रखी। उनका दावा था कि मंदिर 200 फीसदी अयोध्या में ही बनेगा। सिंह के मुताबिक तुष्टिकरण की राजनीति ऐसा होने से नहीं रोक पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता है तो बहुसंख्यक आबादी के मन में असंतोष पनपेगा। ओवैसी पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि संविधान बहुसंख्यक आबादी के लोगों ने ही बनाया है। उनके मुताबिक गोरक्षा के नाम पर मारपीट करना गलत है लेकिन ये भी सच है कि देश में गाय माता के समान पूजा जाती है।

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Dakhal News 23 April 2017
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