भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने फिजूलखर्ची रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बजट से पहले सरकार ने फिजूलखर्ची पर रोक लगा दी है। सरकार के जारी निर्देशों के मुताबिक शासकीय स्तर के सेमीनार फाइव स्टार होटलों में आयोजित नहीं कराए जाएंगे। इसके अलावा नए वाहन और उपकरणों की खरीदी पर भी सरकार ने पूरी तरह रोक लगा दी है।

 

वित्त विभाग ने बजट को देखते हुए फरवरी और मार्च में बजट प्रबंधन के लिए कड़े कदम उठाते हुए खर्चो की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। दरअसल मार्च माह में प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। लेकिन उससे पहले सरकार ने खर्च कम करने के लिए बड़े पांच सितारा होटलों में आयोजन करने और नई गाडिय़ों की खरीदी पर रोक लगा दी गई है। सरकार के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक 25 करोड़ से अधिक का कोई भी भुगतान वित्त विभाग की अनुमति के बिना नहीं होगा। हालांकि पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास जैसे 8 विभागों को खर्च के लिए राशि में छूट दी गई है।