भोपाल। रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के सासन पॉवर प्रोजेक्ट पर सरकार का 450 करोड़ रुपये बकाया है। सरकार ने इसकी वसूली की मियाद अब एक साल से बढ़ाकर चार साल कर दी है। सरकार के फैसले के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। मप्र के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर प्रदेश की उद्योग नीति को उद्योगपतियों की सहूलियत से तय करने का गंभीर आरोप लगाया है। 

 

पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को अनिल अंबानी को 450 करोड रुपये चुकाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई मोहलत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार का स्पेशल पैकेज चल रहा है, लूट सके तो लूट... कमलनाथ की छूट। अनिल अंबानी को साढ़े चार सौ करोड़ रुपये की चार साल छूट देकर माफ करने की जो कोशिश मप्र के खजाने से हो रही है, वह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कहती है कि खजाना खाली है और दूसरी तरफ उद्योगनीति उद्योगपतियों के हिसाब से चल रही है। 

 

नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पैसा गरीबों का है किसानों का पैसा किसानों को कर्ज माफी में नहीं दिया जाता, कन्यादान योजना में 51 हजार रुपये करे दिए, लेकिन रुपये अब तक नहीं मिले। बेरोजगार नौजवानों को आज तक एक ढेला नहीं मिला। लेकिन अनिल अंबानी को साढ़े चार सौ करोड़ की छूट, आईफा अवार्ड को सात सौ करोड? उन्होंने कहा कि मप्र कहा जा रहा है, क्या हालत कर दी है। कारपोरेट कल्चर पूरे मध्यप्रदेश में लागू है और गरीब का जीना मुहाल कर दिया है।