भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार मंदिरों की जमीनों को नीलाम करने की तैयारी में है। इसके लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा है। सरकार के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा मंदिरों की जमीन नीलाम करने की तैयारी विवादों में आ गई है। इस मुद्दे ने कांग्रेस और भाजपा को आमने-सामने ला दिया है। भाजपा ने सरकार के इस प्रयास को हिंदू विरोधी करार दिया है और विरोध करने का ऐलान किया है। वहीं, कांग्रेस का कहना है कि असल में, मंदिर-मठों की जमीन कब्जा मुक्त कराए जाने से भाजपा को तकलीफ हो रही है।
मंदिरों की जमीन को नीलाम करने की सरकार की इस कवायद पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं, पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंदिर की खाली जमीन बेचने के मामले में सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके दुष्परिणामों का ज्ञान नही है। मठ मंदिरों की जमीन पर अगर होटल बनेगा, यह धार्मिक स्थान की पवित्रता को खत्म करने के प्रत्यक्ष कोशिश है।
मिंटो हाल में हुए सुंदरकांड आयोजन पर सरकार का घेराव करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस दिन उस फाइव स्टार होटल में सुंदरकांड का पाठ कराया था, मैं समझ गया था कि कोई ना कोई तुषाराघात होने वाला है। पूर्व मंत्री मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार की नजर वक्फ बोर्ड को जमीनों पर क्यों नहींं पड़ती है। मध्यप्रदेश में वक्फ बोर्ड की जमीन कितनी है यह नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक तरफ भाजपा श्रीराम के मंदिर को बनाने के लिए सारी बाधाएं दूर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो मंदिरों की जमीन बेच रही है।
आइफा अवॉर्ड की टिकट के लिए लोन दिलाए सरकार
मप्र में आइफा अवॉर्ड का आयोजन कराने पर पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आइफा अवार्ड की इतनी महंगी टिकट खरीदना आम आदमी के बस में नहीं है। कमलनाथ सरकार को टिकट खरीदने के लिए युवाओं को लोन दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वाभिमान योजना के तहत युवाओं को लोन दिया जाए। सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार मंदिर की जमीन बेचकर आईफा कराने की योजना में है।