भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को सुबह विधानसभा में मप्र मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिये गये। बैठक में आरक्षण संबंधी विधेयक पास किया गया है, जबकि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह जानकारी प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बैठक के बाद मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 10 साल बढ़ाने संबंधी 126वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुमोदन को पारित कर दिया गया है। यह विधेयक शुक्रवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सदन में रखा जाएगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि में इजाफा करने का निर्णय लिया है। इस राशि को 100 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े कई फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पान की फसल को हुए नुकसान की भरपाई किसानों के लिए सरकार करेगी। पान के किसानों को राहत राशि मिलेगी। पान के किसानों को 30 हजार रुपये राहत राशि देने का ऐलान किया गया। फसलों की बर्बादी पर मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। निवाड़ी जिले के नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में राज्य एवं जिला स्तर पर तबादलों को लेकर भी फैसला लिया गया। अब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले भी बिना समन्वय के हो सकेंगे जबकि अन्य श्रेणी के तबादले समन्यवक द्वारा किए जाएंगे। विशेष परिस्थिति में प्रभारी मंत्री कर सकेंगे ट्रांसफर।
उन्होंने बताया कि हाल ही प्रदेश में नए बने निवाड़ी जिले में ई गवर्नेंस के लिए 17 नए पदों का सृजन किया है। मंत्रिपरिषद ने इन पदों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने भोपाल में अर्बन डिवेलपमेंट इंस्टिट्यूट की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।
19 April 2024
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