19 लाख से ज्यादा लोगों को सूची से बाहर 

असम में भारतीय नागरिकता स्थापित करने वाले नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स  की अंतिम सूची आज जारी कर दी गई है |  इस लिस्ट में असम के 19 लाख से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया गया है | इसके बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है |  प्रदेश में काबिज भाजपा के ही एक मंत्री ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूची पर नाखुशी जताते हुए इसके दोबारा सत्यापन की मांग कर डाली है | 

सरकार ने NRC की फाइनल लिस्ट जारी की है |  इसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों को सूची से बाहर रखा गया है | वहीं 3.11 करोड़ लोगों ने सूची में जगह बनाई है | फाइनल लिस्ट से असंतुष्ट  बीजेपी के मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दोबारा दस्तावेज सत्यापन की मांग की है | असम सरकार में वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एनआरसी लिस्ट पर असंतुष्टि जताई है | वे भाजपा की नॉर्थ ईस्ट में ग्रोथ के साथ ही NRC के समर्थक रहे हैं | उनका कहना है कि अंतिम सूची से कई ऐसे लोगों का नाम छूट गया है जिनका अधिकारियों द्वारा रिफ्यूजी सर्टिफिकेट लेने से इंकार कर दिया था | शर्मा ने कहा 'भारतीय नागरिक जो 1971 के पहले बांग्लादेश से आकर यहां बसे थे उनके नाम NRC सूची में शामिल नहीं किए गए हैं |   वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोगों के  नाम इसलिए जोड़ दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने वंशावली के दस्तावेजों  को हेरफेर कर सही कर लिया था |