भारतीय जनता पार्टी 15 से 30 अगस्त तक "सामाजिक न्याय पखवाड़ा" मनाएगी। ओबीसी आयोग के सशक्तीकरण संबंधी बिल के पारित होने के उपलक्ष्य में अगले साल से भाजपा एक-नौ अगस्त तक सामाजिक सप्ताह मनाया करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक में इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा सांसद इस दौरान अपने क्षेत्रों में इस विधेयक के प्रभाव पर नजर रखें। देश के हर कोने में जाकर लोगों को सामाजिक न्याय के इस फैसले से अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि इतिहास में मौजूदा मानसून सत्र भी "सामाजिक न्याय के सत्र" के रूप में याद किया जाएगा।

संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि एक ऐतिहासिक विधेयक पारित हो चुका है और दूसरा एक या दो दिन में पारित होने वाला है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में याद दिलाया कि 2014 के चुनावों में भाजपा की विजय पर उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों, ग्रामीणों और समाज के पिछड़े वर्ग के लिए समर्पित रहेगी। यह विधेयक उनकी उसी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। भाजपा संसदीय दल ने एक प्रस्ताव पारित करके सरकार के इस बिल को पारित कराने पर सराहना की। ऐसा दूसरी बार हुआ जब भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि इसी सोमवार को संसद में पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसी दिन लोकसभा ने भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निरोधक) संशोधन बिल को पारित किया। सोमवार को ही राज्यसभा ने ध्वनिमत से संविधान के 123वें संशोधन बिल को पारित करके पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया।