मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान यूनाइटेड अरब अमीरात का प्रतिनिधि-मंडल भी मौजूद था। बैठक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में बुलाई गयी थी, जिसमें मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्रियों को चर्चा के लिए बुलाया गया था। बैठक में यू.ए.ई. के साथ इन राज्यों में व्यापार की संभावनाओं पर विचार किया गया। 

बैठक में मध्यप्रदेश द्वारा प्रजेन्‍टेशन के माध्यम से प्रदेश में उद्योग, कृषि और व्यापार की अपार संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही निर्यात की संभावनाओं को भी तलाशा गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में पिछले कई वर्षों से कृषि उत्पादन दर 20 प्रतिशत से अधिक रही है। शरबती गेहूँ, दालों और मसालों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। उद्यानिकी के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किये हैं। श्री चौहान ने कहा कि यू.ए.ई. से हमारे देश के बेहतर संबंध रहे हैं।  मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में इस बैठक से नई कड़ी जुड़ेगी।

मध्यप्रदेश में कृषि निर्यात प्रमोशन एजेंसी

श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने कृषि निर्यात प्रमोशन एजेंसी बनाई है, जो प्रदेश के उत्पादों का अन्य देशों में निर्यात करने की संभावनाएँ तलाशेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स गठित की है, जिसमें राज्य सरकार और यू.ए.ई. के पाँच-पाँच सदस्य होंगे। यह फोर्स प्रदेश भर में कार्यशालाएँ आयोजित करेगा और निर्यात किये जाने वाले उत्पादों की संभावनाओं को तलाशेगा। इसके साथ ही यू.ए.ई. से एक कांट्रेक्ट फार्मिंग करारनामा किया गया है, जिसके तहत किसान अपने उत्पाद को मण्डी के बाहर भी सीधा विदेशों में निर्यात कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इंदौर के पास विशेष निर्यात जोन (एस.ई.जेड) खोलने का प्रस्ताव दिया है। जोन में विभिन्न प्रकार के करों में छूट दी जायेगी। राज्य सरकार द्वारा खाद्य प्र-संस्करण की नीति बनाकर केबिनेट से पारित करवाई गई है। नीति के जरिये किसान खाद्य प्र-संस्करण यूनिट खोल सकेंगे, अपने उत्पादों को निर्यात कर सकेंगे और मुनाफा कमा सकेंगे। 

28 मई से 9 जून तक प्रदेश में किसान कार्यशालाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आगामी 28 मई से 9 जून तक प्रदेश के विभिन्न अंचलों में किसानों की कार्यशाला आयोजित की जायेगी। कार्यशालाओं में किसानों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी, ताकि वे योजनाओं का भरपूर फायदा प्राप्त कर सकें।