उमेश त्रिवेदी

बंगाल में राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के टकराव के बीच पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी की नाराजी ने देश में राजभवनों की भूमिकाओं को एक मर्तबा फिर विवादों के घेरे में ले लिया है। कोलकाता और पुडुचेरी के राज भवनों के ताजा विवादों की ’राजनीतिक-एल्फाबेट’ में वही पुराने ककहरे ’पी फॉर पोलिटिक्स’ और ’पी फॉर पार्टी’ की आवाजें साफ सुनाई पड़ रही हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी और किरण बेदी के राजनीतिक-कृत्यों की कहानी नई नहीं है, लेकिन 9 अप्रैल 2017 को दिल्ली में सम्पन्न अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में राज्यपाल की भूमिका से जुड़े सवालों और सुझावों ने इसे गौरतलब बना दिया है। 

स्थायी समिति की बैठक में सभी गैर भाजपा शासित राज्यों की ओर से सुझाव दिया गया था कि राज्यपालों की नियुक्ति में सिर्फ उन्हीं नामों पर विचार किया जाना चाहिए, जो किसी भी राजनीतिक विवाद से परे हों। स्थायी समिति सरकार द्वारा केन्द्र और राज्यों के रिश्तों की समीक्षा के लिए गठित पंछी-आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर रही है। पंछी आयोग का गठन 2005 में हुआ था और 2010 में इसकी रिपोर्ट पेश हुई थी। सात खंडों की रिपोर्ट के दूसरे खंड में राज्यपालों की भूमिका का ब्योरा है। पिछले कुछ माहों में अरुणाचल से गोवा तक, राज्यपालों से जुड़ी घटनाओं को लेकर विपक्ष का रुख आक्रामक रहा है। इनके हवाले से आन्ध्र के वित्त मंत्री वाय.कृष्णनुडु ने कहा कि गैर-भाजपाई राज्यों द्वारा व्यक्त विचार के मुताबिक राज्यपाल को निष्पक्ष और राजनीति से ऊपर होना चाहिए।

बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी और पुडुचेरी की उप-राज्यपाल किरण बेदी की भूमिकाओं को राजनीतिक रूप से निरापद और निष्पक्ष मानना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के खिलाफ त्रिपाठी के तेवरों में बंगाल विधानसभा के चुनाव अंगड़ाई लेते स्पष्ट दिख रहे हैं, जबकि किरण बेदी ने संवैधानिक परम्पराओं को दरकिनार करते हुए भाजपा के पदाधिकारियों और समर्थकों को विधानसभा में नॉमीनेट कर दिया। सामान्य परम्परा है कि उप-राज्यपाल निर्वाचित सरकारों के मुख्यमंत्रियों से परामर्श करने के बाद ही इस प्रकार की नामजदगी करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि किरण बेदी ने नामजदगी को रहस्य के काले परदों के पीछे छिपा कर रखा था कि कानों-कान किसी को खबर नहीं हो। उप राज्यपाल ने नामजद विधायकों के शपथ-विधि समारोह की खबर न तो कैबिनेट को लगने दी, ना ही स्पीकर को इसका पता चलने दिया। किरण बेदी ने भाजपा हायकमान के इशारे पर चुनाव में हारे हुए लोगों को भी नामजद कर दिया है। कांग्रेस ने उप राज्यपाल की नॉमीनेशन्स को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है। किरण बेदी की कार्रवाई के खिलाफ सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करते हुए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि उन्हें वापस बुलाया जाए। इस मामले मे किरण बेदी ने सिर्फ इतना कहा है कि उन्होंने यह कार्रवाई ’यूनियन टेरीटरीज एक्ट’ के तहत प्रदत्त अधिकारों के दायरे में की है। 

किरण बेदी की तर्ज पर केशरीनाथ त्रिपाठी के पास भी बचाव में यह दलील है कि कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर वो मुख्यमंत्री से जवाब-तलब कर सकते हैं। त्रिपाठी मानते हैं कि ममता बैनर्जी को इस बात को गोपनीय रखना था। ममता इस बातचीत में राज्यपाल के रवैये को अपमानजनक मान रही हैं। फेसबुक के संदेश पर भड़के दंगों के संदर्भ में भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद ने राज्यपाल से शिकायत की थी। इसके बाद राज्यपाल ने लगभग आठ मिनट तक फोन पर तलब करते हुए ममता से पूछा था कि दंगाग्रस्त इलाकों में अर्द्ध सैनिक बलों को अभी तक क्यों तैनात नहीं किया है। इस बातचीत से उद्वेलित ममता बैनर्जी ने प्रेस कांफ्रेंस करके खुद को अपमानित किए जाने का आरोप लगाया था। ममता का कहना था कि दंगे के पीछे आरएसएस और भाजपा का हाथ है। भाजपा बंगाल में सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। बांग्लादेशी-घुसपैठ से पैदा असंतुलन की जमीन पर वह हिन्दुत्व रोपना चाहती है। ये घटनाएं हिन्दुत्व के लिए ’केटेलिटिक-एजेण्ट’ का काम करती हैं।

राज्यपालों का दुरुपयोग लगभग सभी केन्द्र सरकारों ने किया है। राजभवनों की नियुक्तियां राजनीतिक होती हैं। इसलिए गलतफहमी नहीं पालना चाहिए कि राज्यपाल राजभवन के रामघाटों पर खारे पानी के झरनों में गंगा-स्नान करेंगे।  ममता बैनर्जी और नारायणसामी की यह अपेक्षा बेमानी है कि त्रिपाठी उनके लिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और किरण बेदी खिचड़ी पकाएंगी...। राजभवन भी राजनीति का ही अड्डा होते हैं...। [लेखक उमेश त्रिवेदी सुबह सवेरे के प्रधान संपादक है।]