दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है। यह नोटिस पार्टी कार्यालय के लिए जमीन पर गैरकानूनी कब्जे को लेकर है। विभाग ने कहा है कि पार्टी इसके बदले 27 लाख रुपए चुकाए।

खबरों के अनुसार अगर आम आदमी पार्टी ने यह जुर्माना नहीं चुकाया तो यह बढ़ता जाएगा। दरअसल विभाग ने अप्रैल में ही केजरीवाल को नोटिस जारी कर जगह तत्काल खाली करने के लिए कहा था। वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पार्टी को दफ्तर का आवंटन भी रद्द कर दिया था।

दरअसल शुंगलू कमेटी ने इसी साल इस आवंटन को अवैध करार दिया था क्योंकि राज्य सरकार ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दफ्तर के लिए जगह देने की योजना बनाई थी।