मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा विधानसभा में पत्रकारों के लिए पत्रकार कौशल विकास प्रकोष्ठ की स्थापना तथा श्रद्धानिधि की राशि में वृद्धि और आयु सीमा घटाकर62 से 60 वर्ष किए तथा फोटो जर्नलिस्ट, कैमरामेन को भी श्रद्धानिधि की पात्रता दिए जाने का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।  इसके लिए संघ मुख्यमंत्री व जनसंपर्क मंत्री का अभिनंदन करेगा। 

संघ के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया तथा मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी ने कहा कि जनसंपर्क मंत्रीजी ने पत्रकार चिकित्सा सहायता योजना में पत्रकार के आश्रित माता-पिता को भी इलाज के लिए सहायता देने, गंभीर रोगों के इलाज के लिए अब तक दिए जाने वाले अधिकतम सहायता राशि को 50 हजार से एक लाख रुपए करने, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी बीमा योजना में शामिल करने, श्रद्धानिधि की राशि को 6 हजार से 7 हजार रुपए बढ़ाने,राज्य तथा राज्य से बाहर पत्रकारों के लिए अध्ययन योजना लागू करने तथा पत्रकारों की समस्याओं के अध्ययन के निराकरण के लिए राज्य स्तर पर समिति का गठन करने, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से फाउंडेशन कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 50 प्रतिशत शुल्क शासन द्वारा वहन करने की घोषणा की है। शासन का यह निर्णय स्वागत योग्य है। 

श्री भदौरिया तथा श्री जोशी ने बताया कि संघ विगत कई वर्षों से पत्रकारों के कल्याण और समस्याओं को लेकर संघर्षरत है। कई बार शासन को इस संबंध में ज्ञापन भी दिए है, जिसमें से अधिकांश मांगें शासन द्वारा स्वीकृत की गई, जिसमें श्रद्धानिधि की राशि में वृद्धि करने, आयु सीमा 62 से घटाकर 60 वर्ष करने, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बीमा योजना में शामिल करने, अधिमान्य पत्रकारों को लेपटाप देने, स्वास्थ्य योजना मे पत्रकारों के माता-पिता को शामिल करने, अधिमान्य कार्ड की अवधि 2 वर्ष करने, टोल नाकों पर पत्रकारों को छूट देने, पत्रकारों की कार्यशाला आयोजित करने, तहसील स्तर पर अधिमान्यता देने, पत्रकार भवन के लिए अनुदान देने, पत्रकार प्रताडऩा के मामले में गृह मँत्रालय के परिपत्र का कड़ाई से पालन करने जैसी अनेक मांगे शासन ने संघ की पहल  पर स्वीकृत की है। 

जनसंपर्क मंत्री श्री मिश्रा ने सलकनपुर सिहोर में आयोजित सम्मेलन के अवसर संघ के ज्ञापन के प्रति उत्तर में मांगे  शीघ्र स्वीकृत करने का आश्वासन दिया था और यह आश्वासन उन्होने विधानसभा में घोषणा कर पूरा कर दिया है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने भी सिहोर में आयोजित जिला सम्मेलन में संघ के ज्ञापन को सरकार के लिए मार्गदर्शन भी बताया था और कहा था कि पत्रकारों की समस्याओं को लेकर इससे बढिय़ा कोई मांग पत्र नहीं हो सकता। 

श्री भदौरिया व श्री जोशी ने बताया कि देश व  प्रदेश में पत्रकारों पर हो रहे हमलों और प्रताडऩा के मामलों को देखते हुए संघ   केंद्र व राज्य सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग वर्षों से कर रहा है, जिस प्रकार से डाक्टरों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना है, इसी प्रकार पत्रकारों के लिए भी एक्ट बनाया जाए, ताकि पत्रकार निर्भिक होकर अपने दायित्व का निर्वहन कर सके। इस संबंध मे सांसदोंं एवं केंंद्रिय मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजे गए  और प्रदेश स्तर पर पोस्टकार्ड अभियान भी चलाया गया,जिसमें लगभग 10 हजार पोस्टकार्ड प्रधानमंत्रीजी को भेजे गए।  

प्रदेश में टोल नाकों को सरकार समाप्त करे या पत्रकारों को रियायत दें। अधिमान्य पत्रकारों को राष्ट्रीय राजमार्ग के टोलनाकों पर छूट  दे। पत्रकार पंचायत बुलाने,  जिला स्तर पर  पत्रकार प्रताडऩा जांच सेल गठित करने, तहसील व ब्लाक स्तर पर पत्रकारों के नाम शासन की सूची में दर्ज करने, शासन की कमेटियों में संघ के सदस्यों को शामिल करने सहित कुछ ओर मांगे लंबित है,जिसकी ओर भी शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है।  श्रम दिवस 1 मई को इन मांगों को लेकर पुन: शासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।